Contributi di: Auretta Benedetti; Blasi Enrica; Maurizio Michele Cafagno; Giovanni Maria Caruso; Stefano Civitarese; Gian Domenico Comporti; Alba Conio; Guido Corso; Francesco De Leonardis; Federico Dinelli; Andrea Fari; Eugenio Fidelbo; Francesco Fonderico; Fabrizio Fracchia; Dario Franzin; Francesco Grassi; Omar Hagi Kassim; Massimo Monteduro; Giampaolo Rossi; Alessandra Pioggia; Pierluigi Portaluri; Mauro Renna.
Il volume trova origine in una precedente opera dei due autori, i "Lineamenti di diritto dell'Unione europea", avviata nel 2008 e destinata a proseguire il suo autonomo percorso, sempre per i tipi della Giappichelli Editore. Se i "Lineamenti" conservano l'originario intento di fornire uno strumento, a fini essenzialmente didattici, per lo studio dei principali profili del sistema giuridico-istituzionale dell'Unione europea (istituzioni, fonti, tutela giurisdizionale dei diritti), il presente e ben più ampio volume ha l'ambizione di rappresentare un'opera manualistica tendenzialmente completa, destinata a consentire una lettura di quei profili anche alla luce delle competenze materiali dell'Unione e delle concrete realizzazioni in cui esse si sono tradotte. Nelle sei Parti in cui essa è suddivisa, vengono infatti illustrati tanto i diversi aspetti in cui si articola l'assetto istituzionale, normativo e giurisdizionale dell'Unione, quanto gli specifici ambiti di attività nei quali le sue istituzioni sono chiamate ad esercitare le loro competenze. La ragione di questa ben più impegnativa impresa risiede essenzialmente nella convinzione che fosse ormai non più procrastinabile il momento di integrare l'offerta editoriale italiana, al pari di quanto avviene da tempo in altri Paesi, con una trattazione tendenzialmente completa, e al tempo stesso condensata all'interno di un unico volume, della dimensione giuridica del processo d'integrazione europea. Scelta, questa, che ha ovviamente costretto gli autori a uno sforzo supplementare per contenere quanto più possibile le dimensioni dell'opera senza tuttavia compromettere la qualità e la completezza della trattazione e la comprensione del senso e della portata delle concrete realizzazioni del processo d'integrazione.
"La rinnovata fortuna dell'ultima edizione di quest' opera, la settima, ha suggerito di predisporre una nuova edizione. Si è così potuto dare conto, fra l'altro, della sostanziale riformulazione della disciplina dedicata al concordato preventivo, oggi divenuto strumento centrale nella gestione della crisi d'impresa. Si è, altresì, data notizia delle più significative evoluzioni nella giurisprudenza, oltreché di alcune più minute novelle legislative, ad esempio in tema transazione fiscale e di patto marciano. Anche questa volta, la linea della continuità ha suggerito di mantenere intatta la trama del volume." (Dalla Prefazione)