Come indicato nel titolo, il volume raccoglie una serie di studi di esperti giuristi, relativi alla responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici. Oltre a studi più fondativi, nel volume si offrono risposte alle questioni operative più immediatamente legate a tale responsabilità, sia in chiave di rapporti interordinamentali che a livello di prassi interpretativa, che consentono un giusto discernimento circa la riferibilità dell¿atto illecito all'ente ecclesiastico, la particolare tipologia dei danni a cui deve far fronte la Chiesa o le sue non indifferenti conseguenze all'interno della organizzazione ecclesiale anche in via risarcitoria. L¿indagine sul rapporto tra giustizia e responsabilità dei soggetti giova sicuramente a far sì che le autorità ecclesiastiche e tutti coloro che operano a nome della Chiesa si assumano le loro responsabilità. Inoltre tale riflessione contribuisce a evitare che, per le sue specifiche caratteristiche, la Chiesa sia tenuta a rispondere in maniera sproporzionata e ingiusta. Individuare in modo giusto i soggetti ecclesiali - persone o enti - che specificamente devono rispondere dei danni e degli atti ingiusti, accresce di pari passo la diligenza del relativo operato e di conseguenza induce a una migliore prassi di governo.
Il volume si interessa delle principali strutture operative del diritto amministrativo canonico e le principali attività di Enti canonici e uffici Ecclesiastici adottando una prospettiva strettamente codiciale. In questo modo esso si presenta come uno strumento critico-sistematico sulla concreta operatività giuridica in campo amministrativo ecclesiastico in grado di indicare soluzione efficaci per chi svolge una funzione di supporto specificamente tecnico al governo della Chiesa.
Il testo esamina il significato e la portata obbligatoria dei precetti generali della Chiesa e il loro valore pastorale. I sei capitoli sono dedicati alla valenza giuridica complessiva dei precetti, alla partecipazione eucaristica festiva, al riposo festivo, al precetto pasquale, alla santificazione del tempo penitenziale e alla sovvenzione alle necessità della Chiesa. Ogni contributo parte da una contestualizzazione e problematizzazione delle questioni legate al precetto; esamina l'origine e lo sviluppo storico del relativo ordine ecclesiale, analizza la genesi, l'ermeneutica e la sistematica della normativa vigente (cann. 1246-1248, 989, 920, 1249-1253 e 222 CIC); cerca di sviscerare l'impostazione del debito, il contenuto delle spettanze e i relativi compiti (anche istituzionali) e discende quindi agli spunti di carattere propositivo (in genere formativo-pastorale). L'interesse principale dell'analisi è legato alla dimensione di giustizia iscritta nella realtà ecclesiale e recepita nella determinazione e fissazione ecclesiastica. Una certa attenzione è prestata pure al contesto pastorale attuale e all'incremento e alla sollecitazione della pratica dei praecepta Ecclesiae.
Trascorsi dieci anni dalla seconda edizione di questo volume, le novelle legislative in materia (ad esempio i d.lgs.vi del 3 luglio 2017, nn. 112 e 117, che, dando attuazione alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106, hanno riformato l’impresa sociale e introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore); gli interventi giurisprudenziali e amministrativi; la nuova arricchente dottrina hanno reso necessaria una sua revisione, con l’approfondimento e l’aggiornamento dei temi trattati, e talune modifiche nella struttura.
Il rinnovato esame della normativa unilaterale e di derivazione pattizia, anche nel suo momento giurisprudenziale, porta ancora una volta ad affermare che gli enti religiosi sono comunque caratterizzati da una identità e conseguente autonomia che li differenzia da quelli regolati dal diritto comune, e ciò prendendo le mosse da un principio fondamentale: che il sistema che regola i rapporti fra confessioni religiose e Stato italiano continua a essere ispirato al principio del riconoscimento degli enti secondo la loro struttura originaria come configurata nell’ordinamento religioso, con l’intento di salvaguardare la struttura e la finalità di siffatti enti. In definitiva, la normativa, anche novella, presuppone la natura confessionale dell’ente, modulando siffatta regolamentazione in maniera coerente all’essere dell’istituzione. Non dunque normativa di privilegio, o peggiorativa, ma normativa rispettosa del carattere plurale della società e della laicità di un ordinamento “entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte cost., sent. n. 508 del 2000).
Il volume offre un panorama — con una esposizione agile e sintetica dal taglio prettamente didattico — di alcuni temi “classici” della disciplina di valenza più spiccatamente “giuridica”, imprescindibili per uno studio che risponda agli obiettivi formativi delineati per il Diritto ecclesiastico soprattutto nei Corsi di Giurisprudenza delle Università italiane.
In funzione del conseguimento di tali obiettivi e dei relativi risultati di apprendimento, è opportuno privilegiare, su ogni pretesa di trattazione esaustiva dei vari argomenti — specie alla luce dei nuovi nessi che oggi si vanno individuando tra il diritto e le espressioni sempre più plurali e innovative della religiosità — la proposta di un percorso di riflessione su alcune tematiche fondamentali, che possa soprattutto guidare all’acquisizione delle conoscenze di base e del corretto metodo di analisi per eventuali ulteriori approfondimenti.
Si è dato così uno spazio di qualche rilievo alla tematica delle fonti; attorno alla « laicità dello Stato » si è riunito l’esame di vari temi solitamente oggetto di un esame disgiunto; nell’ultimo capitolo hanno trovato collocazione i temi del diritto ecclesiastico strettamente connessi al diritto internazionale — sia quelli “classici”, sia quelli legati allo sviluppo della tutela nella dimensione ultranazionale della libertà religiosa — con il preciso intento di consentire allo studente di cogliere, in tutta la sua reale portata, l’evoluzione dei problemi di incidenza di quella dimensione sul volto “interno” della disciplina.
L’auspicio finale è che gli studenti possano trarre dal testo lo stimolo per accostarsi con interesse allo studio del Diritto ecclesiastico italiano o, se si preferisce, del Diritto italiano delle credenze di religione.
La disciplina del clero è una preoccupazione costante nella vita della Chiesa che ha assunto una particolare rilevanza nella postmodernità per la crisi di obbedienza e la secolarizzazione in atto. Il testo si divide in tre parti: un inquadramento generale del tema; l'identità e lo stile del chierico; la relativa operatività liturgica e ministeriale. I diversi saggi esaminano alcuni profili disciplinari attualmente carenti (l'abito clericale, la formazione permanente, la completezza dell'ufficio divino, la garanzia degli orari di confessione, le difformità delle scelte sacramentali, la designazione del padrino, la banalizzazione delle esequie), cercando di esplicitare la valenza e il significato dell'obbligatorietà giuridica delle condotte. L'idea di fondo è legata alla bontà intrinseca della giustizia. La disciplina ecclesiale non è una regolamentazione formale ed esteriore ma la sedimentazione della razionalità ed esperienza del riconoscimento della funzione pastorale del sacerdozio ministeriale.
L'Amoris Laetitia e òe unioni "non regolari"
Vademecum delle riforme costituzionali
Ricerca della verità e garanzie dell'imputato
Giudice e avvocato: una toga sola
Il presente volume di Nuovi studi fa seguito agli Studi pubblicati in questa stessa collana nel 2005. L'autore, ordinario em. nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce e convinto assertore del realismo giuridico, trasmette l'esperienza acquisita in oltre 20 anni come relatore della Congregazione delle Cause dei Santi. Dopo un'analisi della chiamata alla santità nello statuto giuridico di tutti i fedeli, nonché sulla natura e la normativa vigente per le cause di canonizzazione, l'opera descrive il compito di coloro che prendono parte al relativo processo e si conclude con gli appunti per due possibili lavori di ricerca sul soggetto del martirio e sulle virtù in grado eroico.
Il volume si interessa delle principali strutture operative del diritto amministrativo canonico e le principali attività di Enti canonici e uffici Ecclesiastici, adottando una prospettiva strettamente codiciale. In questo modo, esso si presenta come uno strumento critico-sistematico sulla concreta operatività giuridica in campo amministrativo ecclesiastico, in grado di indicare soluzione efficaci per chi svolge una funzione di supporto specificamente tecnico al governo della Chiesa.