La disciplina del clero è una preoccupazione costante nella vita della Chiesa che ha assunto una particolare rilevanza nella postmodernità per la crisi di obbedienza e la secolarizzazione in atto. Il testo si divide in tre parti: un inquadramento generale del tema; l'identità e lo stile del chierico; la relativa operatività liturgica e ministeriale. I diversi saggi esaminano alcuni profili disciplinari attualmente carenti (l'abito clericale, la formazione permanente, la completezza dell'ufficio divino, la garanzia degli orari di confessione, le difformità delle scelte sacramentali, la designazione del padrino, la banalizzazione delle esequie), cercando di esplicitare la valenza e il significato dell'obbligatorietà giuridica delle condotte. L'idea di fondo è legata alla bontà intrinseca della giustizia. La disciplina ecclesiale non è una regolamentazione formale ed esteriore ma la sedimentazione della razionalità ed esperienza del riconoscimento della funzione pastorale del sacerdozio ministeriale.
L'Amoris Laetitia e òe unioni "non regolari"
Vademecum delle riforme costituzionali
Ricerca della verità e garanzie dell'imputato
Giudice e avvocato: una toga sola
Caratteristiche di questo volume sono la chiarezza e la concretezza, unite ad un'articolazione della materia in sette periodi che non solo rispettano la successione cronologica ma danno anche, a ciascuna epoca, un titolo e un'assegnazione coerenti. I titoli si prospettano nella loro chiarezza, nella logica e nel significato, sicché è facile, a chi consulta il testo, distinguere la decretalistica primordiale da quella classica e post-classica, il Concilio di Trento dalla Rivoluzione Francese, il Codex del 1917 dal Codex del 1983 e quest'ultimo dai recenti impegni della Chiesa.
L'esperienza di quasi trent'anni di applicazione del can. 1095 del Codice di diritto canonico mostra che è un canone di difficile interpretazione e che non di rado viene applicato in modo non conforme con le linee indicate dalla Giurisprudenza della Rota Romana e dal Magistero Pontificio. Sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI hanno offerto ai giudici in numerose occasioni dei criteri che aiutino a realizzare che "la capacità fa riferimento al minimo necessario affinché i nubendi possano donare il loro essere di persona maschile e di persona femminile per fondare quel vincolo al quale è chiamata la stragrande maggioranza degli esseri umani" (Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2009). Alla luce di tali considerazioni, questo volume pretende riflettere - con un approccio interdisciplinare - sulla struttura e sulla formulazione del canone 1095 circa l'incapacità per dare il consenso matrimoniale, dedicando i primi contributi all'esame degli antecedenti storici e dei fondamenti dottrinali e magisteriali della questione, per poi entrare nell'analisi del testo legale vigente e della sua applicazione giurisprudenziale, anche con delle proposte concrete de iure condendo.
Il volume si propone di svolgere un'analisi comparativa ed esaustiva delle discipline giuridiche che, nel nostro ordinamento, regolano gli effetti civili dei matrimoni celebrati in forma religiosa dagli appartenenti alle confessioni religiose diverse da quella cattolica. L'attenzione è posta in modo particolare alla regolamentazione "concordata" tra lo Stato e le confessioni religiose per mezzo delle intese previste dall'art. 8.3 della Costituzione, alcune delle quali, pur essendo già state stipulate, non sono ancora vigenti nel nostro ordinamento in quanto sprovviste dello strumento legislativo di approvazione. Con riguardo alle confessioni che non hanno ancora stipulato tali intese, e che pertanto sono ancora disciplinate dalla legislazione del 1929-1930 sui "culti ammessi", l'Autore dedica alcune specifiche considerazioni al matrimonio islamico. In ultimo, in parallelo a una visione incentrata per lo più sugli effetti civili del negozio matrimoniale, due capitoli sono dedicati ai matrimoni c.d. "interconfessionali", concernenti le sole confessioni - cattolica, valdese e battista - che abbiano ritenuto di redigere documenti comuni in tale materia. Il volume è corredato da un'appendice normativa che raccoglie tutte le disposizioni di legge concernenti il matrimonio delle confessioni religiose diverse da quella cattolica.