Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
La XLII edizione del volume conferma la storica impostazione incentrata su un'accurata selezione dei testi normativi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale. L'opera segue l'intelaiatura di fondo delle materie ed è aggiornata alle ultime novità legislative intervenute fino a luglio 2018. In particolare a: D.P.C.M. n. 76/2018 in materia di opere sottoposte a dibattito pubblico; D.lgs. n. 36/2018, sulla violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale; alle modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica, apportate dalla Delibera del 20 dicembre 2017; L. n. 185/2017, nuova legge elettorale. Particolare attenzione è stata dedicata agli Indici sommario e analitico, necessari strumenti di consultazione di questa complessa realtà giuridica in movimento.
A distanza di quasi vent'anni dalla prima edizione esce la seconda edizione del quinto volume del "Diritto civile", "La responsabilità". In quest'arco di tempo la materia della responsabilità ha visto profondi mutamenti, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sia nell'area della responsabilità contrattuale sia nell'area dell'illecito civile. Di questi mutamenti la nuova edizione tiene ampio conto. Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche dei "nuovi danni" dei criteri di causalità, della responsabilità degli enti pubblici, delle responsabilità speciali, ecc. Secondo lo stile dell'opera, le indicazioni giurisprudenziali e dottrinarie, spesso contraddittorie, sono spiegate in un quadro sistematico di agevole comprensione.
Il Volume, riprendendo gli ultimi capitoli del Manuale di Diritto amministrativo e ripetendone l'impostazione ormai collaudata, si occupa in via autonoma di Giustizia amministrativa. Sempre più frequente è la richiesta, anche didattica, di una trattazione specifica di questa parte, spesso oggetto di un corso progredito di Diritto amministrativo all'interno dei cosi di laurea in Giurisprudenza. Pure gli operatori del diritto possono giovarsi di uno strumento agile, di dimensioni più contenute, che racchiuda lo studio dei mezzi che l'ordinamento appresta per la tutela del privato nei confronti dell'amministrazione. La materia, poi, è in continua evoluzione e percorsa da incessanti fibrillazioni giurisprudenziali: ricca di spunti di indagine per gli studiosi del diritto, giustifica uno sforzo di sistemazione unitaria e di esposizione autonoma. Guardando alla Giustizia amministrativa si è costretti a interrogarsi sul grado di civiltà di uno Stato: quella civiltà, infatti, si misura anche in ragione dell'estensione, della profondità e dell'effettività della tutela che il diritto assicura ai cittadini.
Questo volume ripropone un commento al Codice Deontologico diverso dal precedente a cura di E. Calvi, G. Gulotta e collaboratori (1999/2012), in quanto costituito anche da tre norme che sono state modificate rispetto al Codice Deontologico precedente e commentato sia con decisioni ordinistiche, di diverse regioni italiane, che con sentenze di giurisprudenza ordinaria. Esso costituisce una bussola teorico-pratica per orientarsi in una materia così delicata che concerne la correttezza professionale nei riguardi della professione stessa, dei colleghi e soprattutto di coloro che usufruiscono di prestazioni psicologiche.