Il volume illustra la disciplina degli istituti della volontaria giurisdizione, soggetti negli ultimi anni a rilevanti e radicali cambiamenti. Dopo una compiuta analisi dei principi generali della materia, il testo affronta in particolare gli istituti a protezione degli incapaci e i fenomeni della scomparsa, assenza e morte presunta. In un'ottica di globalizzazione e di internazionalizzazione dei confini riserva, inoltre, un approfondimento alle misure a protezione degli incapaci nei principali ordinamenti europei e secondo le Convenzioni internazionali ed al diritto internazionale privato dopo l'introduzione del nuovo istituto del "certificato successorio europeo" (l. n. 161/2014). Aggiornato alle recenti novità della riforma della filiazione (l. n. 219/2012), della responsabilità genitoriale (d.lgs. n. 154/2013) e del recente "divorzio breve", entrato in vigore con la l. 6 maggio 2015 n. 55, il lavoro analizza nel dettaglio le interpretazioni fornite in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce dei principali Studi e Quesiti sul tema messi a disposizione dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, e offre, inoltre, numerosi casi pratici risolti e relativo ricorso o reclamo affinché gli operatori di diritto possano fruire di un valido aiuto pratico nell'individuazione dell'autorità competente.
Il volume, scritto in modo semplice ma senza trascurare la necessaria precisione, è destinato agli operatori del diritto e a tutti coloro che desiderano conoscere la particolare procedura del ricorso individuale davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché i lineamenti della sua giurisprudenza che ha fatto della Convenzione - firmata nel 1950 a Roma e attualmente operativa in ben 47 Stati da Lisbona a Mosca e da Oslo a Ankara uno strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali, tenendo conto delle concezioni che prevalgono ai giorni nostri. Il lettore troverà nel volume una descrizione dettagliata, e talora anche positivamente critica, dei meccanismi che regolano l'attività della Corte nei recenti assetti procedurali stabiliti dal Protocollo n.14 della Convenzione, entrato in vigore il 1 giugno 2010: giudice unico, comitato, camera e grande camera. Troverà, inoltre, un panorama sintetico della giurisprudenza della Corte sulle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli più frequentemente invocate, sufficiente per un primo approccio al caso concreto. Infine, troverà la documentazione essenziale della materia, a livello di Convenzione, di regolamento e di pratiche processuali della Corte, tradotta interamente nella lingua italiana.
Il presente volume è suddiviso in tre titoli che prendono in considerazione tutti gli aspetti teorico-redazionali della prova concorsuale mortis causa: le diverse forme di testamento; - l'istituzione di erede con particolare attenzione alla disposizioni riguardanti i legittimari, la divisione e l'institutio ex re certa; - la panoramica completa dei legati tipici ed atipici, oltre alle disposizioni a carattere patrimoniale e non, tipiche ed atipiche. Ogni paragrafo è suddiviso in due sezioni: - inquadramento teorico di ogni istituto del diritto delle successioni: con organicità e sintesi vengono rappresentate le posizioni dottrinali e giurisprudenziali (anche le più recenti), con presa di posizione circa la tesi che si ritiene preferibile; - tecnica redazionale: sono proposte precise formule notarili che trasformano in clausole le diverse posizioni che si sono affermate in dottrina e giurisprudenza, così da attagliarsi anche alla più fantasiosa volontà del testatore con estrema elasticità.
Torna la nuova edizione del secondo volume del "Trattato di diritto civile", all'indomani della conclusione dell'iter legislativo che ha dato attuazione con D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - ai principi sanciti nella c.d. "riforma della filiazione", di cui l'autore significativamente può essere considerato il padre. L'originaria trattazione unitaria è ora scissa in due tomi, onde poter dar conto in modo puntuale e coerente delle numerose novità intervenute in materia: il presente volume (2.1) è dedicato specificamente alla famiglia; di prossima pubblicazione invece il volume 2.2, che riguarderà esclusivamente il diritto delle successioni.
Il manuale, giunto alla quinta edizione ed aggiornato alle ultime novità nel panorama del diritto pubblico, è in primo luogo diretto alla preparazione giuridica di base, giacché introduce lo studente allo studio del diritto in generale, e costituisce un'organica summa dei principali concetti di diritto pubblico cui si aggiungono le nozioni basilari del diritto amministrativo. Si rivolge principalmente agli studenti dei corsi di laurea che si occupano in prevalenza di economia, statistica e scienze politiche, e per questo motivo ampio spazio è dedicato al sistema politico ed economico. La trattazione non fornisce solo un quadro completo ed aggiornato degli istituti del diritto pubblico, ma ne spiega anche le ragioni storiche, in modo da renderli più comprensibili.
Il Manuale di Istituzioni di Diritto Privato si presenta come editio minor del Trattato di diritto civile del medesimo autore, che racchiude in una veste sintetica i contenuti, i principi e il metodo propri del Trattato. In questo senso il Manuale e il Trattato possono essere concepiti come due opere che rappresentano due tappe del medesimo percorso formativo: lo studio del Manuale è volto a dare una visione completa e aggiornata degli istituti del diritto privato, il cui approfondimento è riservato allo studio del Trattato. Questo collegamento è confermato dal rinvio interno al Trattato che si trova all'inizio di ogni capitolo del Manuale, rinvio che attesta la linea di continuità tra le due opere. Caratteristica principale del Manuale è quella di fornire una visione a tutto tondo degli istituti del diritto privato con un'attenzione particolare alla dottrina e alla giurisprudenza. Della dottrina si dà conto nella summa alla fine di ogni capitolo. Alla giurisprudenza è dedicata particolare attenzione, attraverso la citazione in nota delle massime più significative delle recenti sentenze degli organi giudicanti italiani e comunitari. Altro segno peculiare dell'opera è la presenza costante di esempi che accompagnano il lettore e chiariscono gli argomenti trattati nel testo. Per le sue caratteristiche, il Manuale è rivolto sia agli studenti che devono sostenere l'esame di Istituzioni di Diritto Privato sia a coloro che, già laureati, si preparano per i concorsi di giudice, notaio e avvocato.
Il volume, aggiornato con le "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere" (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119), si propone come uno strumento didattico-informativo in merito ai molteplici aspetti del diritto penale, processuale e penitenziario destinati a far parte del corredo di conoscenze richiesto alle categorie degli operatori sociali chiamati a vario titolo a collaborare all'amministrazione della giustizia penale. Ampio spazio è dedicato alle misure lato sensu alternative alla detenzione, sulle quali si incentra l'idea di un trattamento progressivo proteso al superamento del momento custodialistico in favore di una fase preparatoria al reinserimento del condannato nella comunità sociale. Il minorenne viene in considerazione dapprima come oggetto di tutela penale contro fatti offensivi; successivamente come persona autore di fatti di reato; quindi nelle vesti di imputato nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni. La trattazione del quadro generale degli atti di disposizione del corpo umano costituisce premessa necessaria all'esame della normativa sull'interruzione della gravidanza e sulla responsabilità connessa all'uso di sostanze stupefacenti. L'approccio metodologico si caratterizza per la costante ricerca di un momento di individualizzazione e di umanizzazione della responsabilità penale, realizzabile in virtù dei rilevanti apporti delle "scienze sociali".
Caratteristiche di questo volume sono la chiarezza e la concretezza, unite ad un'articolazione della materia in sette periodi che non solo rispettano la successione cronologica ma danno anche, a ciascuna epoca, un titolo e un'assegnazione coerenti. I titoli si prospettano nella loro chiarezza, nella logica e nel significato, sicché è facile, a chi consulta il testo, distinguere la decretalistica primordiale da quella classica e post-classica, il Concilio di Trento dalla Rivoluzione Francese, il Codex del 1917 dal Codex del 1983 e quest'ultimo dai recenti impegni della Chiesa.
La ricerca filosofico-giuridica presentata nel volume segue quattro direttrici principali: la ricostruzione, in chiave storico-filosofica, della nozione di coscienza rilevante per l'istituto, nonché delle vicende che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del contrasto tra legge e coscienza; la distinzione tra l'obiezione di coscienza e figure ad essa tradizionalmente limitrofe, quali il diritto di resistenza e la disobbedienza civile; la proposta di una teoria generale del diritto positivo all'obiezione di coscienza, intesa come categoria dogmatica unitaria; l'ampia analisi critica del contesto italiano, tra ipotesi obiettorie riconosciute ed altre rivendicate.
L'opera accompagna il lettore attraverso la rappresentazione organica della disciplina del mercato creditizio, finanziario e mobiliare, entrambi interessati da recenti e sostanziali mutamenti di disciplina. Di più recente attualità sono: la riforma degli intermediari finanziari, la previsione di più rigide regole prudenziali e di maggiori obblighi di patrimonializzazione delle banche; la riforma del credito ai consumatori; la riforma dei servizi di pagamento; l'introduzione di forme di finanziamento alle imprese di minori dimensioni che possano supplire all'ormai noto credit crunch bancario (riforma dei confidi, del micro credito, delle cambiali finanziarie e, da ultimo, dei cosiddetti mini-bond). Il percorso di analisi della materia parte dalle fonti del diritto bancario e si snoda attraverso la disciplina dell'ordinamento bancario (contenuta nel Testo Unico bancario approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 e nelle successive, numerose modifiche), per poi arrivare ad esaminare i contratti bancari tipici e atipici più importanti, senza trascurare di delineare i tratti fondamentali della disciplina dei mercati finanziari e, per finire, dei titoli di credito. L'autore sviluppa la materia in modo da soddisfare le esigenze didattiche riferite agli studenti, ma anche quelle di aggiornamento ed approfondimento scientifico più tipiche delle varie categorie professionali degli operatori di diritto.