Nel linguaggio comune il termine "azienda" evoca un'organizzazione di uomini e mezzi volta a produrre. Partendo proprio da questa nozione, l'azienda viene intesa, nell'ambito del presente volume, come un "centro per la produzione sistematica e organizzata di beni e servizi". Sempre nel linguaggio corrente, poi, all'azienda viene comunemente associata l'idea di profitto, di tornaconto personale, di non meglio precisate finalità economiche implicitamente contrapposte a finalità di ordine superiore. Questa posizione non è condivisibile perché si fonda su un'evidente confusione tra la parte e il tutto. L'azienda non ha suoi fini. I fini sono dei soggetti che la promuovono e che di tempo in tempo ne orientano l'attività. Essa pone solo un vincolo: che i costi originati dalla produzione siano sistematicamente coperti da un sufficiente flusso di risorse e che gli impegni assunti verso finanziatori, fornitori e dipendenti siano puntualmente assolti. Ne deriva che l'azienda può essere costruita secondo differenti modelli che riflettono i diversi fini delle persone ma anche le diverse soluzioni date ai problemi del finanziamento, dell'assunzione del rischio, del potere di gestione e così via. Il volume è dunque rivolto agli studenti della Facoltà di Economia, ai quali vuole offrire una guida per inoltrarsi, con sicurezza e con un buon bagaglio di "principi", nel variegato universo aziendale, che costituisce una parte rilevante dei loro studi.
Il volume analizza tutti i profili istituzionali del diritto processuale penale. L'autore offre al lettore un quadro esaustivo dei più recenti interventi legislativi. Il volume si sviluppa in due sezioni: la prima ripercorre i profili istituzionali della materia in maniera sintetica per consentire un ripasso rapido e veloce dei principi fondamentali. La seconda s'incentra su una selezione di domande e risposte commentate realmente proposte in sede d'esame.
Il volume, giunto alla sua XXXVII edizione, conferma l'impostazione, molto apprezzata nelle precedenti edizioni, incentrata su un'accurata selezione dei testi normativi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale. In questa edizione in particolare, si segnalano alcune novità legislative di rilievo: il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto decreto del "Fare"; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo); L. 24 dicembre 2012, n. 234 (Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea).
Cosa significa parlare oggi, di fronte ad una crisi recessiva prolungata senza precedenti, di innovazione e competitività? E quali impatti si possono verificare nei sistemi locali di imprese? Quali sono gli strumenti più utili per rilanciare i sistemi territoriali organizzati intorno alle PMI? Questa ricerca intende offrire al lettore una visione di prospettiva sulle trasformazioni sociali ed economiche che stanno attraversando i contesti internazionali a seguito dei processi di progressiva globalizzazione degli scambi commerciali. In questo nuovo scenario si delinea, sempre con maggiore evidenza, il passaggio da un'economia di mercato ad un'economia globale delle reti, dove si strutturano all'interno dei sistemi territoriali nuovi modelli organizzativi reticolari, in grado di rispondere con maggiore forza alle attuali sfide competitive. In questo processo diventano centrali quelle strutture (i meta-organizer) che sostengono la crescita in chiave distintiva delle economie locali in un'ottica di knowledge management territoriale, grazie a figure di specialisti dello sviluppo competitivo (i support manager), in particolare delle micro e piccole imprese, vero motore dell'economia europea e nazionale. Il volume pone in evidenza il valore della qualità dei legami sociali e culturali utili a individuare le condizioni locali che possono spingere, oppure frenare, il movimento verso quella "società imprenditoriale" quale modello a cui fare riferimento per premiare i talenti.
Il volume fornisce ai candidati del concorso da notaio gli strumenti necessari per la costruzione di un metodo vincente per affrontare la prova scritta. Il Percorso si sviluppa attraverso: l'indicazione dei consigli utili a una gestione funzionale dei tempi di studio e di esame; l'illustrazione della strategia di redazione dell'atto mortis causa attraverso suggerimenti pratici e criteri metodologici essenziali; la selezione di tracce su problematiche particolarmente significative ed attuali nel panorama delle questioni notarili, tali da divenire probabile oggetto del tema di concorso.
Il rule of law si è configurato nella contemporaneità come il sommo ideale giuridico a livello nazionale e internazionale; nel corso di questo volume le complesse problematiche filosofiche e giuridiche ad esso connesse vengono scandagliate in un serrato confronto con l'opera dei pensatori più rilevanti nel dibattito contemporaneo, come Raz, Waldron, Kramer, Marmor, Finnis, McDowell, Brandom, Greenberg, Himma, Coleman, Marmor, Shapiro, Böckenförde, Nino e Alexy, facendo continuo riferimento alle problematiche ermeneutiche suscitate dalla ultima produzione di Dworkin e di Habermas e alle sempre più complesse intersezioni tra la filosofia del diritto, la filosofia politica e la metafisica. Costante è poi nel testo l'attenzione ai teorici italiani dei più diversi orientamenti che si sono dedicati ad analizzare le problematiche connesse con il tema del rule of law come Ferrajoli, Resta, Viola, Preterossi, Schiavello, Pizzorni, Zolo, Guastini, Comanducci, Pozzolo, Pino, Canale e Villa, i cui nomi ricorrono con frequenza nel corso dell'intera trattazione. Il volume è suddiviso in tre parti, contraddistinte da contenuti organizzati secondo una coerente tassonomia investigativa e contrassegnati da note stilistiche differenti. Il tentativo di articolare una concezione coerente del rule of law si configura nel confronto con i temi relativi alla definizione dei diritti fondamentali, al ruolo dei professionisti del diritto, dei funzionari (officials) e delle Corti nazionali e internazionali.
Il d. lgs. 28/2010 ( così come attuato dal D.M. 180/2010 e dal D.M. 145/2011) apre uno scenario del tutto nuovo nel panorama delle ADR introducendo nell'ordinamento italiano la mediazione civile e commerciale. Allo scopo di promuovere l'uso del modello conciliativo, il legislatore ne ha generalizzato l'ambito di applicazione, rendendolo obbligatorio in una vasta gamma di materie, ha regolato i rapporti tra mediazione e processo ed ha costruito una nuova figura professionale quale è quella del mediatore, svincolata da qualsivoglia specializzazione giuridica, condizionata solo allo svolgimento di una specifica formazione (teorico-pratica) in materia di mediazione nonché al possesso di un titolo di studio pari alla laurea anche triennale o, in alternativa, all'iscrizione presso un albo o collegio professionale. Obiettivo del volume è quello di fornire a tutti coloro che (giuristi o non giuristi, avvocati o esercenti altra professione) vogliano acquisire le conoscenze di base necessarie per affrontare nel migliore dei modi l'esperienza conciliativa. A tal fine, nella prima parte si offre un esame della normativa in materia di mediazione prestando attenzione sia ai profili sistematici sia ai problemi pratici delle nuove disposizioni; nella seconda si esaminano le tecniche da seguire per il miglior svolgimento della varie fasi della mediazione.
Il Manuale costituisce la parte speciale e il naturale complemento del Manuale Principi di diritto delle organizzazioni internazionali, dello stesso autore. Il testo costituisce uno strumento aggiornato per lo studio delle organizzazioni internazionali. Pensiamo alle Nazioni Unite, dove sono intervenuti mutamenti in settori cruciali dell' attività, quali il consolidamento della pace e la promozione dei diritti fondamentali dell'Uomo, ma sono ancora in corso processi evolutivi per quanto riguarda, ad esempio, l'annosa questione della riforma del Consiglio di sicurezza.
L'opera raccoglie alcuni saggi della produzione canonistica, ecclesiasticistica e storica di Enrico Vitali, pubblicati nell'arco di quasi cinquant'anni di attività scientifica, e costituisce dunque preziosa testimonianza dell'incedere delle diverse stagioni del diritto ecclesiastico italiano e dello sviluppo della scienza canonistica prima e dopo la codificazione giovanneo-paolina. La scienza del diritto ecclesiastico come "legislatio libertatis", l'evoluzione storica della disciplina matrimoniale canonica, la libertà religiosa nella rivoluzione francese, le questioni legate alla tutela dell'uguaglianza senza distinzione di religione, la garanzia del pluralismo confessionale, la legislazione civile sul matrimonio e sugli enti ecclesiastici sono alcuni dei temi degli studi ripubblicati nella presente raccolta, la quale non è solo un'approfondita disamina di alcuni passaggi storici, ma offre un significativo orientamento al giurista che si trovi a riflettere sulle nuove problematiche poste dalla società post-secolare
A distanza di quasi vent'anni dalla prima edizione esce la seconda edizione del quinto volume del "Diritto civile", "La responsabilità". In quest'arco di tempo la materia della responsabilità ha visto profondi mutamenti, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sia nell'area della responsabilità contrattuale sia nell'area dell'illecito civile. Di questi mutamenti la nuova edizione tiene ampio conto. Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche dei "nuovi danni" dei criteri di causalità, della responsabilità degli enti pubblici, delle responsabilità speciali... Secondo lo stile dell'opera, le indicazioni giurisprudenziali e dottrinarie, spesso contraddittorie, sono spiegate in un quadro sistematico di agevole comprensione.