La XLVIII edizione del Codice civile, a cura di A. di Majo con la collaborazione di Massimiliano Pacifico, conferma l'impianto collaudato e sempre accolto con favore, che prevede, oltre alle disposizioni del codice civile, un'ampia e accurata selezione di norme complementari, arricchita con le novità legislative più recenti. In particolare, il volume è aggiornato alle novità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19: L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto "rilancio"); L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto "semplificazioni); L. 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. n. 23/2020 (decreto "liquidità"); L. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"). Si segnala inoltre la L. 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica), che è stata citata in nota sub art. 5 c.c. e sub art. 4 L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e figura in Appendice; nonché la sentenza della Corte cost., 25 giugno 2020, n. 127, che, in applicazione del noto criterio del "migliore interesse" del minore, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio in capo a colui che abbia compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità, laddove, in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, l'art. 9 della L. n. 40/2004 preclude espressamente tale impugnazione. Infine, un dettagliato indice analitico e l'indice cronologico delle norme collegate consentono di rintracciare con rapidità gli argomenti e le norme di interesse.
Questo Compendio rappresenta un necessario strumento di lavoro per chiunque voglia operare in campo forense, civile, penale e minorile traguardando aspetti psicologici. Esso costituisce un'interfaccia tra psicologia e mondo forense, consentendo ad avvocati, magistrati, criminologi, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, investigatori e assistenti sociali di conoscere - sia con un taglio giuridico che con un taglio psicologico - gli istituti giuridici fondamentali di ciò che è stato definito il campo del diritto e della giurisprudenza psicologici (per es. l'ambito delle varie capacità: di agire, di stare in giudizio, di intendere e di volere, testamentarie, di testimoniare, ecc.) ed i metodi per diagnosticarli correttamente. Vengono fornite nozioni sia di diritto sostanziale, sia di diritto processuale, che di psicologia. Il giurista si avvicinerà, così, a questioni di carattere psicologico e lo psicologo a questioni di carattere giuridico.
La XLVII edizione del Codice civile, a cura di A. di Majo con la collaborazione di Massimiliano Pacifico, conferma l'impianto collaudato e sempre accolto con favore, che prevede, oltre alle disposizioni del codice civile, un'ampia e accurata selezione di norme complementari, arricchita con le novità legislative più recenti. In particolare, il volume è aggiornato a: d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto "milleproroghe"); l. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); d.l. n. 124/2019, convertito in l. n. 157/2019 (decreto "fiscale"). Il d.lgs. 25 novembre 2019, n. 165 (su mercato degli strumenti finanziari), modifica il t.u. sulla intermediazione finanziaria, nella direzione di far assumere al nostro assetto economico, specie nel risparmio privato, carattere finanziario e cioè di investimento in prodotti finanziari. Motivo ispiratore delle modifiche è la tutela di chi investe in prodotti finanziari, onde il loro inserimento nelle parti I e II del t.u. sull'intermediazione: la Parte I, riguardante la funzione di controllo della Consob, in quanto organo competente a vigilare sul rispetto degli obblighi da parte degli intermediari finanziari, nonché la Parte II, recante la disciplina degli intermediari. Alla stregua di tale potenziamento trovano giustificazione le norme, come quella recata dalla modifica dell¿art. 4-sexies comma 2-bis d.lgs. n. 58/1998, ove impone l'osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento comunitario n. 1286/2014 anche alle persone che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativo o vendono tali prodotti; o come quella che sostituisce agli obblighi gravanti sugli intermediari, aventi ad oggetto la notifica del documento recante le informazioni-chiave, modalità invece diventate automatiche di accesso a tali documenti. Quanto infine alle c.d. "offerte fuori sede" dei prodotti finanziari viene imposto sia alle SIM come alle banche e alle imprese di paesi terzi di avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Essi sono equiparati « ai fini della applicazione delle regole di condotta a una succursale costituita sul territorio della Repubblica ». Nel settore del lavoro, l'attenzione si rivolge ai lavoratori autonomi di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, così come previsto dal codice della strada. Trattasi, com'è noto, di coloro, la cui tutela non è prevista dal d.lgs. n. 81/2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro, e che vengono incaricati, da parte di committenti, che usano "piattaforme digitali", di portare pacchi (recanti ad esempio pizze o altro): l'art. 47-bis d.l. n. 101/2019 (convertito in l. n. 128/2019), recante "disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", introduce livelli minimi di tutela, con riguardo al compenso, alle informazioni ad essi dovute e alla copertura assicurativa. Modifiche, da ultimo, vengono apportate dal d.l. n. 104/2019, convertito in l. n. 132/2019 (riordino dei ministeri); e dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (in materia di nuove disposizioni antiriciclaggio).
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.