I sistemi informatici di controllo remoto sono diventati indispensabili in qualsiasi tipologia di indagine: il progresso tecnicoscientifico e, purtroppo, il suo impiego per fini illeciti esigono una adeguata risposta da parte degli inquirenti che, per rimanere al passo con i tempi, si trovano a dover agire con strumenti idonei al mutato contesto sociale. Tale indefettibilità tecnico-operativa rende opportuno un approfondimento giuridico delle problematiche connesse all'utilizzabilità delle nuove tecnologie investigative, con specifico riferimento all'individuazione delle garanzie non superabili dalla tecnica: l'interprete è tenuto a verificare con rigore la compatibilità degli strumenti offerti dal progresso scientifico rispetto ai princìpi del processo penale, primo fra tutti la garanzia del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Dopo un primo capitolo dedicato a precisare le capacità degli strumenti che la tecnica mette a disposizione dell'inquirente, si passano in rassegna i principali impieghi investigativi dei sistemi informatici di controllo remoto e si propone una classificazione di tali strumenti in rapporto ai beni giuridici che devono essere bilanciati con le esigenze di accertamento del fatto di reato, onde evidenziarne le problematiche giuridiche. In particolare, nella sezione prima del secondo capitolo si analizza il tema delle intercettazioni realizzate mediante captatore informatico alla luce della recente giurisprudenza di legittimità. La seconda sezione sarà dedicata alle c.d. perquisizioni on line, o perquisizioni da remoto, con particolare attenzione al tema della inutilizzabilità della prova atipica raccolta in spregio dei princìpi fondamentali desumibili dal sistema. La sezione terza tratta i profili problematici, ossia le videoriprese investigative e, più in generale, la c.d. on line surveillance effettuata mediante captatore informatico e si chiude con l'analisi di uno dei temi fondamentali che riguardano l'impiego del c.d. virus di Stato, ossia la natura transnazionale della prova informatica. Il terzo capitolo è una finestra aperta sulle esperienze di altri paesi già impegnati su questo tema, quali Germania, Francia, Spagna e Inghilterra. L'opera si chiude con un'analisi de iure condendo, e cioè con la formulazione di un progetto alternativo al disegno di legge in discussione in Parlamento.
L'introduzione nello Stato Città del Vaticano di una articolata normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, impone una riflessione sui contenuti che, a mio avviso, per essere compiutamente analizzati, devono essere necessariamente contestualizzati. La globalizzazione della vita giuridica (e la sua rilevanza transnazionale di relazioni economiche) non poteva rimanere al di fuori "del portone di bronzo" e non interessare anche il più piccolo Stato del mondo: la Città del Vaticano che "da enclave dell'Italia tende progressivamente a divenire enclave dell'Unione europea, con conseguenti inevitabili contatti tra ordinamento vaticano ed ordinamento europeo". Sul piano della tecnica normativa, l'intervento legislativo si fonda su una pluralità di fonti che nel quadro della tradizione giuridico-canonica della Chiesa - quale fonte principale del diritto vaticano - tiene conto delle norme stabilite dalle Convenzioni internazionali e della tradizione giuridica italiana. Nel complesso, le innovazioni realizzate con modifiche al Codice penale vaticano (Zanardelli), tendono ad allinearsi al diritto internazionale ma, in diverse circostanze, svelano specialità funzionali del diritto vaticano che determinano l'esigenza di esaminare le nuove categorie dello Stato Città del Vaticano/Santa Sede, alla luce di imprescindibili modelli interordinamentali.
La seconda edizione di "Sistemi manageriali di programmazione e controllo" accoglie, rispetto all' edizione precedente, una rivisitazione della maggior parte dei capitoli, con lo sviluppo di alcuni temi rilevanti in materia di controllo di gestione e di pianificazione strategica e l'approfondimento della relativa problematica mediante l'inserimento di nuovi casi aziendali, più articolati e complessi. Ciò riguarda in particolare le analisi economiche per il controllo di gestione, dove la panoramica degli strumenti di analisi e contabilità dei costi è stata ampliata; il budgeting, sviluppato maggiormente nella sua parte finanziaria ed esteso anche alle imprese di servizi; il controllo dei centri di responsabilità e dei processi; la pianificazione strategica nella sua articolazione finalizzata al business plan; il contributo che il controllo di gestione dà all' applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali, che è stato inserito ex novo.
Il testo è stato concepito quale opera didattica rivolta agli allievi del primo anno delle Facoltà universitarie ove si insegna l'Economia aziendale. La nuova edizione è stata ampliata previa introduzione di nuove tematiche quali la gestione straordinaria e la crisi d'azienda, l'impresa familiare e l'azienda pubblica. Si è poi provveduto ad una diversa articolazione in capitoli e paragrafi per rendere più organica la presentazione, semplificando, così la lettura. Ampio spazio è dedicato agli strumenti per favorire l'apprendimento: sono state introdotte verifiche strutturate e altri strumenti per l'auto-valutazione degli allievi, soprattutto per consentire una verifica autonoma della preparazione in prossimità dell'esame. Il volume è infine corredato di un glossario, strumento utile per chiarire i termini tipici del gergo specialistico economico-aziendale. Concepito prevalentemente per gli allievi privi di un lessico appropriato, supporta la lettura dell'intero testo.
Questo libro è un rifacimento del precedente lavoro "Attuare e controllare la strategia aziendale", che è stato rivisitato in tutti i capitoli ed è stato sviluppato per dare spazio al tema del business plan e per integrare la parte concettuale con nuovi casi aziendali. Pur conservando l'impianto logico del precedente lavoro, si è voluto accentuare il fattore che caratterizza il "management system" oggetto del libro, cioè il sistema di pianificazione e controllo. Tale fattore è l'insieme di collegamenti e nessi logici che, partendo dall'idea strategica o imprenditoriale, conducono al budgeting ed al reporting.