Trascorsi dieci anni dalla seconda edizione di questo volume, le novelle legislative in materia (ad esempio i d.lgs.vi del 3 luglio 2017, nn. 112 e 117, che, dando attuazione alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106, hanno riformato l’impresa sociale e introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore); gli interventi giurisprudenziali e amministrativi; la nuova arricchente dottrina hanno reso necessaria una sua revisione, con l’approfondimento e l’aggiornamento dei temi trattati, e talune modifiche nella struttura.
Il rinnovato esame della normativa unilaterale e di derivazione pattizia, anche nel suo momento giurisprudenziale, porta ancora una volta ad affermare che gli enti religiosi sono comunque caratterizzati da una identità e conseguente autonomia che li differenzia da quelli regolati dal diritto comune, e ciò prendendo le mosse da un principio fondamentale: che il sistema che regola i rapporti fra confessioni religiose e Stato italiano continua a essere ispirato al principio del riconoscimento degli enti secondo la loro struttura originaria come configurata nell’ordinamento religioso, con l’intento di salvaguardare la struttura e la finalità di siffatti enti. In definitiva, la normativa, anche novella, presuppone la natura confessionale dell’ente, modulando siffatta regolamentazione in maniera coerente all’essere dell’istituzione. Non dunque normativa di privilegio, o peggiorativa, ma normativa rispettosa del carattere plurale della società e della laicità di un ordinamento “entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte cost., sent. n. 508 del 2000).
Il volume offre un panorama — con una esposizione agile e sintetica dal taglio prettamente didattico — di alcuni temi “classici” della disciplina di valenza più spiccatamente “giuridica”, imprescindibili per uno studio che risponda agli obiettivi formativi delineati per il Diritto ecclesiastico soprattutto nei Corsi di Giurisprudenza delle Università italiane.
In funzione del conseguimento di tali obiettivi e dei relativi risultati di apprendimento, è opportuno privilegiare, su ogni pretesa di trattazione esaustiva dei vari argomenti — specie alla luce dei nuovi nessi che oggi si vanno individuando tra il diritto e le espressioni sempre più plurali e innovative della religiosità — la proposta di un percorso di riflessione su alcune tematiche fondamentali, che possa soprattutto guidare all’acquisizione delle conoscenze di base e del corretto metodo di analisi per eventuali ulteriori approfondimenti.
Si è dato così uno spazio di qualche rilievo alla tematica delle fonti; attorno alla « laicità dello Stato » si è riunito l’esame di vari temi solitamente oggetto di un esame disgiunto; nell’ultimo capitolo hanno trovato collocazione i temi del diritto ecclesiastico strettamente connessi al diritto internazionale — sia quelli “classici”, sia quelli legati allo sviluppo della tutela nella dimensione ultranazionale della libertà religiosa — con il preciso intento di consentire allo studente di cogliere, in tutta la sua reale portata, l’evoluzione dei problemi di incidenza di quella dimensione sul volto “interno” della disciplina.
L’auspicio finale è che gli studenti possano trarre dal testo lo stimolo per accostarsi con interesse allo studio del Diritto ecclesiastico italiano o, se si preferisce, del Diritto italiano delle credenze di religione.
La disciplina del clero è una preoccupazione costante nella vita della Chiesa che ha assunto una particolare rilevanza nella postmodernità per la crisi di obbedienza e la secolarizzazione in atto. Il testo si divide in tre parti: un inquadramento generale del tema; l'identità e lo stile del chierico; la relativa operatività liturgica e ministeriale. I diversi saggi esaminano alcuni profili disciplinari attualmente carenti (l'abito clericale, la formazione permanente, la completezza dell'ufficio divino, la garanzia degli orari di confessione, le difformità delle scelte sacramentali, la designazione del padrino, la banalizzazione delle esequie), cercando di esplicitare la valenza e il significato dell'obbligatorietà giuridica delle condotte. L'idea di fondo è legata alla bontà intrinseca della giustizia. La disciplina ecclesiale non è una regolamentazione formale ed esteriore ma la sedimentazione della razionalità ed esperienza del riconoscimento della funzione pastorale del sacerdozio ministeriale.
Il presente volume di Nuovi studi fa seguito agli Studi pubblicati in questa stessa collana nel 2005. L'autore, ordinario em. nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce e convinto assertore del realismo giuridico, trasmette l'esperienza acquisita in oltre 20 anni come relatore della Congregazione delle Cause dei Santi. Dopo un'analisi della chiamata alla santità nello statuto giuridico di tutti i fedeli, nonché sulla natura e la normativa vigente per le cause di canonizzazione, l'opera descrive il compito di coloro che prendono parte al relativo processo e si conclude con gli appunti per due possibili lavori di ricerca sul soggetto del martirio e sulle virtù in grado eroico.
Il volume si interessa delle principali strutture operative del diritto amministrativo canonico e le principali attività di Enti canonici e uffici Ecclesiastici, adottando una prospettiva strettamente codiciale. In questo modo, esso si presenta come uno strumento critico-sistematico sulla concreta operatività giuridica in campo amministrativo ecclesiastico, in grado di indicare soluzione efficaci per chi svolge una funzione di supporto specificamente tecnico al governo della Chiesa.
Il testo è un manuale sui fondamenti del diritto nella Chiesa. Il libro affronta il diritto canonico come la dimensione di giustizia nel Popolo di Dio, superando una concezione positivista, ed è molto attento alla specificità dei beni giuridici ecclesiali, a cominciare dalla parola di Dio e dai sacramenti, in quanto costituiscono diritti delle persone e della stessa Chiesa. Può servire come introduzione fondamentale al diritto canonico e come testo per le discipline, quali la teoria fondamentale o la teologia del diritto canonico, che si occupano del rapporto tra Chiesa e diritto.
Il manuale, giunto alla sua nona edizione, illustra in maniera approfondita norme e istituti del diritto pubblico, prestando particolare attenzione all'ormai imprescindibile dimensione del diritto dell'Unione europea. Temi classici come le forme di Stato e di governo, i diritti fondamentali e il sistema delle autonomie territoriali sono affrontati alla luce delle fonti normative sovranazionali e dei contributi della giurisprudenza delle Corti nazionali, europee e internazionali e tenendo conto dei processi riformatori in atto. Il testo non si limita a fornire le nozioni basilari delle materie trattate, ma offre un quadro ampio ed articolato, non privo di spunti critici, delle diverse tematiche inerenti all'organizzazione dello Stato e delle istituzioni europee, rivolgendosi tanto agli studenti dei corsi universitari di scienze giuridiche, politiche ed economiche, quanto agli studiosi e agli operatori giuridici che intendano approfondire i temi del diritto pubblico.