Nella società digitale, le parole sono i nostri emissari: raccontano al mondo chi siamo. Il modo in cui scriviamo può farci apparire intelligenti o stupidi. Ma può anche farci passare per persone confuse, sciocche o noiose. Una norma, questa, valida per buttare giù un listicle, per usare SlideShare e persino per maneggiare i termini che stiamo utilizzando in questo preciso momento. Ciò vuol dire che occorre scegliere le parole con cura, usare uno stile gradevole e parsimonioso, ricorrere a un'empatia sincera nei confronti del lettore. Ma significa anche prestare attenzione alla capacità, spesso trascurata, di fare marketing dei contenuti: saper scrivere e raccontare bene (ma davvero bene!) una storia vera. Essere in grado di comunicare nella scrittura è anche il fondamento del content marketing. In questo libro Ann Handley mette al servizio tutta la sua esperienza per guidarci nel processo e nelle strategie di creazione, produzione e pubblicazione dei contenuti, con consigli pratici pensati per ottenere risultati sicuri. Le lezioni e le regole di cui l'autrice ci fa dono possono applicarsi facilmente a tutti i contenuti online: pagine web, homepage, landing page, email, marketing, blog, post su Facebook, Twitter, LinkedIn e tutti gli altri social media. Le nuove regole della scrittura è una guida pratica alla creazione e pubblicazione di qualsiasi tipo di contenuto online, destinata a chi lavora per un grande brand o per una piccola azienda, o anche solo per se stesso.
Civile: D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; D.lgs. 18 ago. 2015, n. 139: Attuaz. direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati di talune tipologie di imprese; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuaz. direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; L. 6 ago. 2015, n. 132: Convers. D.L. 27 giu. 2015, n. 83, misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione dell'amministraz. giudiziaria; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; D.P.R. 17 lug. 2015, n. 126: Adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente; L. 18 giu. 2015, n. 101: Ratifica ed esecuz. della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperaz. in materia di responsabilità genitoriale; D.lgs. 15 giu. 2015, n. 81: Disciplina dei rapporti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni; Penale: D.lgs. 18 ago. 2015, n. 142: Attuaz. direttiva 2013/33/UE recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; L. 6 ago. 2015, n. 125: Convers. D.L. 19 giu. 2015, n. 78, disposizioni in materia di enti territoriali; L. 29 lug. 2015, n. 115: Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposiz. in materia di delitti contro la P.A.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 1 dic. 2015, n. 194: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi; L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy; L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.lgs. 24 set. 2015, n. 159: Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 24 set. 2015, n. 156: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 15 gen. 2016, n. 8: Disposizioni in materia di depenalizzazione; D.lgs. 15 gen. 2016, n. 7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili; L. 29 lug. 2015, n. 115: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio; L. 22 mag. 2015, n. 68: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto nel Codice amministrativo: D.L. 210/2015: Decreto milleproroghe; L. 208/2015: Legge di stabilità 2016; L. 175/2015: Partiti politici; D.Lgs. 158/2015: Sanzioni amministrative; L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015: Giustizia amministrativa; L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: Enti locali; L. 124/2015: Riforma della P.A.; D.Lgs. 130/2015: Consumatori; L. 115/2015: Legge europea 2015; L. 109/2015 di conversione del D.L. 65/2015: Riforma pensioni; L. 107/2015: Riforma scolastica; L. 114/2015: Legge di delegazione europea 2014; L. 69/2015: Reati contro la P.A.; L. 68/2015: Ecoreati; L. 52/2015: Riforma elettorale; L. 43/2015 di conversione del D.L. 7/2015: Antimafia.
La battaglia dell'attenzione si vince con i contenuti, attraverso i quali raggiungere e stimolare l'interesse di potenziali clienti. In un momento in cui i media tradizionali perdono terreno a vantaggio di app e media digitali, ogni azienda/organizzazione ha l'opportunità di diventare essa stessa un editore, producendo e curando i propri contenuti: testi, video, infografiche e molto altro. Content marketing vuole aiutarvi a ragionare come professionisti, analizzando i bisogni dei destinatari che volete contattare, pianificando le attività necessarie, con metodo e continuità. Strategie, consigli per un piano editoriale corretto e best practice di aziende e professionisti rendono questo volume un programma da applicare subito. Il content marketing vi consente di emergere dal mare magnum della rete, permettendovi di conquistare l'attenzione e la fiducia dei vostri clienti, attuali e futuri. È una delle grandi opportunità per il vostro business.
Il testo è una guida operativa per orientarsi nel panorama del digital marketing, ovvero il nuovo marketing. A tale scopo, i primi capitoli presentano le sfide che le aziende devono affrontare per attrarre un consumatore radicalmente cambiato attorno al mondo dei social media, dei dispositivi mobili e del cloud computing. I capitoli successivi, attraverso la metafora del Customer Journey, indagano i diversi punti di contatto tra l'azienda e i suoi consumatori, esplicitando le azioni possibili, le metriche e gli indicatori necessari per la valutazione. Vengono quindi presentati diversi casi, pratici e reali, dove alcune tra le più importanti aziende italiane o internazionali presenti in Italia hanno raccolto la sfida digitale, con quali mezzi l'hanno affrontata finora e quale sia stato il ritorno dell'investimento. Il testo si conclude con la presentazione delle nuove sfide organizzative e culturali che il Digital ROI impone oggi agli imprenditori.
Il giubileo di Roma è uno degli eventi religiosi più importanti del mondo. Per questo giubileo straordinario della misericordia, voluto da papa Francesco, sono attesi oltre 25 milioni di visitatori da tutto il mondo. Ecco allora tutti i suggerimenti per conoscere la storia del giubileo e dei suoi papi, i percorsi della fede, i luoghi sacri di Roma e tanto ancora. Con utili consigli per scoprire la città da insider: le visite da non perdere, ma anche le bellezze nascoste e i piccoli segreti per vivere Roma by day e by night. L'opera di avvale della prefazione di monsignor Mario Lusek, direttore Ufficio nazionale CEI per la pastorale del turismo, sport e tempo libero.
Il giubileo di Roma è uno degli eventi religiosi più importanti del mondo. Per questo giubileo straordinario della misericordia, voluto da papa Francesco, sono attesi oltre 25 milioni di visitatori da tutto il mondo. Ecco allora tutti i suggerimenti per conoscere la storia del giubileo e dei suoi papi, i percorsi della fede, i luoghi sacri di Roma e tanto ancora. Con utili consigli per scoprire la città da insider: le visite da non perdere, ma anche le bellezze nascoste e i piccoli segreti per vivere Roma by day e by night. L'opera di avvale della prefazione di monsignor Mario Lusek, direttore Ufficio nazionale CEI per la pastorale del turismo, sport e tempo libero.
Tra tutti i pensatori del secolo dei geni che inaugura la filosofia moderna, nessuno visse una vita intellettuale più ricca e variegata di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Formatosi come giurista e in seguito assunto come consulente, bibliotecario e storiografo di corte, Leibniz diede importanti contributi alla logica, alla matematica, alla fisica e alla metafisica. Allo stesso tempo guardò alle proprie aspirazioni in termini sostanzialmente etici e teologici, e sposò i propri interessi teoretici con la politica, la diplomazia e un'ampia gamma di riforme pratiche: giuridiche, economiche, amministrative, tecnologiche, mediche ed ecclesiastiche. La pioneristica biografia di Maria Rosa Antognazza non solo esamina l'ampiezza e la profondità di questi interessi teoretici e di queste attività pratiche, ma le intreccia insieme per la prima volta in un ritratto a tutto tondo di questo pensatore unico, nonché del mondo da cui proveniva.