«Se nessuno avrà mai il coraggio di contrastare il nazionalsocialismo, questo sistema non crollerà mai!». È il 4 ottobre del 1944 e la giovane recluta delle SS, il sudtirolese Josef Mayr-Nusser, ha appena gridato la sua obiezione di coscienza di cristiano alla dittatura: «Signor maresciallo maggiore, io non posso giurare a Hitler». I compagni tentano di convincerlo a tornare sui suoi passi e a salvarsi la vita. Niente da fare: «Intorno a noi c'è il buio - aveva scritto già alla metà degli anni Trenta -, il buio della miscredenza, dell'indifferenza, del disprezzo e della persecuzione. Dare testimonianza oggi è la nostra unica arma efficace». Il padre di famiglia e presidente della sezione giovanile dell'Azione cattolica di Bolzano viene arrestato, e nel febbraio del '45 sarà condannato a morte e avviato a Dachau. Ma non ci arriverà mai. Il treno della morte è costretto a stazionare a Erlangen a causa di un bombardamento alleato. Josef, stremato per le privazioni e per un edema polmonare, il 24 febbraio 1945 muore sul carro bestiame con in mano il vangelo e il messale. Un libro bellissimo ma, ancor più, necessario. Un libro da proporre nelle scuole medie e in quelle superiori a ragazzi che sono stufi di lezioni «buonistiche» non sostenute da testimonianze coraggiose (dalla premessa di Ettore Masina). Con contributi di Albert Mayr, Ettore Masina, Paolo Bill Valente Scheda storica del Sudtirolo a cura di Leopold Stuerer.
«La battaglia della fame, delle ingiurie, delle percosse, delle umiliazioni. Le nostre sofferenze hanno contribuito certo alla vittoria». Così scriveva Tullio Calliari, deportato in un lager di lavoro in Germania, come 650mila altri militari italiani dopo l'8 settembre 1943. Cinquantamila «Imi» (italienische Militär-Internierte) morirono in prigionia, molti tornarono con segni indelebili dell'incubo vissuto. Ma avevano resistito alla follia nazista.
«Noi internati militari abbiamo sofferto ciò che nessuno può immaginare. Raccontate pure che gli italiani di Badoglio (come ci chiamavano) sono morti di fame, sono stati ammazzati a legnate, sono stati impiccati perché costretti a rubare per fame. Le donne tedesche ci respingevano dai rifugi durante i bombardamenti, dicendo che per i traditori non c'è posto. Oggi le cose sono cambiate, ma solo pensare che noi possiamo perdere il ricordo è da pazzi» (Fürstenfeldbruck, 22.7.1945).
Calliari era impaziente e attendeva di partecipare allo sforzo collettivo richiesto da un Paese che faticosamente usciva dalla guerra e si liberava dalle macerie prodotte dal fascismo. Era anche preoccupato dall'idea che qualcuno volesse «perdere il ricordo». Queste pagine sono un antidoto (Giuseppe Ferrandi).
Settant'anni dopo la voce di Tullio Calliari ritorna come testimonianza dell'orrore di una guerra voluta dalle dittature nazifasciste, che ha insanguinato l'Europa.
A cura di Alberto Conci, con una prefazione di Giuseppe Ferrandi, direttore del Museo storico di Trento.
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al "Giorno della Memoria" dedicato alle vittime del terrorismo, in occasione del 40° anniversario della strage di Piazza Fontana ha detto che "ricordare quella strage e con essa l'avvio di un'oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi, da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria". Il Presidente ha ribadito l'importanza "di una riflessione collettiva, sullo stragismo come sul terrorismo, in uno con lo sforzo costante per coltivare e onorare la memoria delle vittime". Il 9 maggio 2009 ha offerto l'occasione per "accomunare nel rispetto e nell'omaggio che è loro dovuto i famigliari di tutte le vittime - come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi - di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda fine? Qui si rompe il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 17 che persero la vita a piazza Fontana e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio"
A partire da un minuzioso lavoro pluridecennale di indagine sulle fonti relative ai processi di alfabetizzazione e di educazione, Quinto Antonelli propone in questo libro un'accurata storia della scuola in Trentino raccontata come un grande e appassionante romanzo collettivo, un "crocevia" di tante altre storie: la storia sociale di un'infanzia, quella più povera, perennemente combattuta tra obbligo scolastico e precocissimo avvio al lavoro; la storia dei saperi, della loro organizzazione sistematica e della loro mediazione didattica; la storia culturale di popolazioni e comunità a lungo sospese tra due nazioni e molteplici appartenenze; la storia politica dei tentativi di rendere i trentini sudditi fedeli dell'Austria prima, del Regno d'Italia poi; la storia dei progetti educativi portati avanti da ideologie, movimenti, Chiese, Stati, governi. Ma anche e soprattutto la storia personale di bambini e bambine, di maestri e maestre, di studenti, professori, presidi, e poi di uomini politici, funzionari dello Stato, parroci, decani e vescovi, filosofi e poeti, intellettuali e giornalisti. Una grande opera, unica nel suo genere. Un emozionante atto di amore verso la scuola e i suoi protagonisti, a partire dai più piccoli, i bambini, quelli di tanti secoli fa come quelli di oggi.
A dieci anni di distanza dai drammatici fatti del 1999, un Paese giovane, che deve fare i conti con la pesante eredità di una guerra che ha lasciato segni profondi e non facilmente cancellabili.
Era il periodo in cui si intensificavano le lotte partigiane in America Latina. Nel 1967 muore Che Guevara e il suo reparto viene sgominato in Bolivia, ma nello stesso tempo esistono ancora dei movimenti guerriglieri negli altri paesi, tra i quali il Venezuela, la Colombia e anche il Guatemala. Uno di questi gruppi guerriglieri, in Guatemala, assassinò l'ambasciatore della Repubblica Federale della Germania - Karl von Spreti - nella capitale e quel fatto venne diffuso con grande clamore. Così Ryszard Kapuscinski, autore di memorabili reportage dall'Africa, dall'Asia, dal Sudamerica - tradotti in trenta lingue - spiegò il senso di "Perché è morto Karl von Spreti": "Come spesso succede, i mass media hanno presentato l'evento senza un tentativo di capire di che cosa si trattasse esattamente. Siccome conoscevo il Guatemala, ho scritto un testo che era in un certo senso una polemica contro l'ondata delle assurdità e delle semplificazioni che si erano diffusi nella stampa mondiale. Ho scritto del Guatemala che era ed è ancora uno dei più infelici paesi dell'America Centrale e dell'America Latina, paesi con interminabili dittature, interminabili omicidi, interminabili orrori e povertà. Condannando l'omicidio in sé, ho spiegato in quali circostanze è avvenuto. Questo libro è contro i tentativi di abbindolamento dell'opinione mondiale da parte di noi i giornalisti...
A 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, questo è il primo libro italiano che ricostruisce, con documenti di prima mano e dando voce agli stessi protagonisti, l'appassionante storia dei movimento pacifisti e nonviolenti, cresciuti nelle Chiese evangeliche della Germania comunista, e il cui centro era Lipsia, che furono determinanti con le loro manifestazioni, diventate poi imponenti, nella caduta del Muro senza spargimento di sangue. Tra repressione e conformismo, ambiguità e solitari atti di coraggio, questo libro accompagna il germogliare e il crescere della rivoluzione anti-regime sin dai primi volantini di protesta contro i sovietici negli anni Cinquanta e lungo una miriade di piccoli grandi gesti che costellano i quarant'anni di esistenza della Germania comunista.