È sempre possibile coniugare il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori con l’esercizio dei diritti del minore e lo sviluppo delle sue capacità? E quale ruolo sono chiamate a svolgere le istituzioni per assicurare il best interests del bambino? Nella prospettiva degli studi di diritto e religione, e seguendo il perimetro disegnato dalle fonti internazionali ed europee, il volume ripercorre la lunga e travagliata vicenda del riconoscimento dei minori di età quali autonomi soggetti con propri diritti, fino alla consacrazione di tale principio nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Da questo punto di osservazione, si dipana una riflessione intorno alla relazione che unisce la libertà religiosa dei genitori, gli interessi delle istituzioni pubbliche e i diritti del minore, che si affermano progressivamente con lo sviluppo della sua maturità. Una relazione che il più delle volte si presenta nelle vesti di un’alleanza ma che talvolta assume quelle di uno scontro. Prendendo a prestito l’approccio delle capabilities, nel volume si propone di considerare, quale ragionevole criterio assiologico di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia di alcune capacità essenziali del minore, riassumibili in quell’insieme di conoscenze, competenze e relazioni umane in grado di garantirgli la possibilità di un «futuro aperto». Decisivo si rivela, pertanto, l’ambito educativo. Questioni come la partecipazione alla vita scolastica, il pluralismo educativo e le esperienze di homeschooling, sono rilette alla luce di una prospettiva olistica, nella quale famiglie, comunità di fede e istituzioni, ciascuna col proprio retroterra religioso e culturale, sono chiamate a operare in sinergia per realizzare il miglior interesse del minore.
Silvia Angeletti, PhD, è professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. È autrice di lavori monografici, articoli e saggi, pubblicati in riviste e volumi italiani e stranieri. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: "Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite" (Giappichelli, 2008) e "Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e politica per la crescita dell’Umbria" (curato con G. Armillei, Il Mulino, 2010).
Il volume illustra l'evoluzione della libertà religiosa in Occidente, comparando la tradizione europea con quella statunitense. Alla prospettiva storica gli autori affiancano l'analisi della giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, divenute dei punti di riferimento globali per la tutela delle libertà, per poi considerare le attuali tensioni tra la libertà religiosa e i nuovi diritti sulle due sponde dell'Atlantico. Indice del volume: Prefazione. Introduzione. I. Diritti umani e libertà religiosa nella tradizione giuridica occidentale. II. La libertà religiosa nell'Occidente contemporaneo. III. Il futuro dei diritti e della libertà religiosa.
Gli «Scritti» di Silvio Ferrari sono l'occasione non solo per ripercorrere l'itinerario intellettuale dello studioso di discipline ecclesiasticistiche, ma per offrire ai lettori uno spunto di autentica riflessione su quanto la libertà religiosa sia un valore da porre a fondamento per la costruzione di una società genuinamente pluralistica. E questo valore è il filo conduttore degli «Scritti» qui raccolti in tre sezioni principali: il diritto ecclesiastico: una questione di metodo; religione e religioni nello spazio pubblico; diritti religiosi e comparazione. Si snaturerebbe il pensiero dell'autore se non emergesse dalla raccolta che le discipline ecclesiasticistiche sono scienze vive, attente agli sviluppi della globalizzazione, sempre chiamate a «offrire input significativi per costruire un modello giuridico capace di gestire la diversità culturale e religiosa».
La Chiesa cattolica sta vivendo una stagione di profonde riforme interne che investono settori molto delicati della sua vita istituzionale. Uno degli aspetti più controversi riguarda la sua attività finanziaria, talvolta toccata da scandali avvolti da un'apparente impenetrabilità, e sono in molti a credere che tali questioni non siano del tutto estranee alla storica decisione di Benedetto XVI di abbandonare il soglio di Pietro. Senza accondiscendere a inutili dietrologie, questo libro muove da alcuni fatti nuovi che stanno cambiando il volto della Chiesa, la quale - in modo poco appariscente - sembra allontanarsi progressivamente dalla struttura concordataria stabilita nei Patti lateranensi del 1929 e confermata col Concordato del 1984. L'introduzione dell'euro, la riforma dello lor e del più ampio sistema economico e finanziario vaticano secondo i principi antiriciclaggio e antiterrorismo riconosciuti dalla comunità internazionale producono interrogativi nuovi, cui questo volume cerca di rispondere con un linguaggio accessibile, ma senza cedere a pericolose semplificazioni.