Il volume affronta in maniera organica e agile l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica nelle sue basi positive, a partire dal Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983. Questa nuova edizione aggiornata pone particolare attenzione alle novità normative intervenute negli ultimi anni: dalla riforma della Curia romana, all'apertura alle donne di lettorato e accolitato, alla revisione del diritto penale canonico.
La XIV Assemblea del Sinodo dei Vescovi ha rappresentato un significativo punto di svolta circa le problematiche relative alla famiglia. Per lungo tempo la normativa della Chiesa si è mostrata "silente" rispetto ad esse. Tuttavia ci avverte Salvatore Berlingò - occorre non scambiare il silenzio delle leggi con il silenzio del diritto, il cui sostrato essenziale, ma spesso occulto, tocca agli interpreti fare emergere. Ripercorrendo un itinerario di ricerca inteso a gettare luce sulla dimensione familiare o domestica ("economica") del diritto canonico, l'autore evidenzia, con gli scritti raccolti in questo volume, la graduale rivalutazione del mistero trinitario, che si presta a essere trascritto in termini giuridici, quale "famiglia di Dio" rispecchiata nel sacramentum magnum di ogni famiglia umana, a cominciare dalla famiglia "umana" per eccellenza che è la Chiesa. Siffatto itinerario di riscoperta del "diritto canonico silente" interseca le risultanze dell'Assemblea sinodale e l'indizione del Giubileo straordinario, che si propongono di rianimare nel cuore della Chiesa e di ogni uomo la dimensione di un Dio relazionale, fonte di carità e amore, senza di cui non vi è vera giustizia.
Questo volume intende offrire al lettore uno strumento di conoscenza dell'evoluzione dei contenuti e dei metodi delle discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche nell'ambito degli studi accademici italiani. Il libro nasce da alcune importanti relazioni presentate a un convegno dell'Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali nelle Università italiane (Adec) sotto il titolo "Gl'insegnamenti del diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquant'anni dall'Unità". Partendo da quegli spunti e da quelle riflessioni, altri studiosi hanno contribuito ad arricchire il dibattito e a dar forma all'opera, che si completa con saggi di grande interesse con i quali alcuni maestri, negli anni intorno all'Unità d'Italia, avevano preso posizione sui contenuti e sulle reciproche relazioni tra i due insegnamenti dell'antico diritto canonico e del nuovo diritto ecclesiastico. Ne risulta una corposa e articolata ricostruzione, dove non mancano letture originali e dati storici inediti, anche di provenienza archivistica.
Il fenomeno degli abusi del clero, il tradimento della fiducia riposta nella missione della Chiesa e le misure adottate per prevenire e sanzionare tali condotte hanno richiamato l'attenzione di giuristi, e non solo, sulle responsabilità sia dei singoli che della gerarchia ecclesiastica. Gli abusi del clero sono però solo uno dei casi in cui sorge l'esigenza di analizzare e comparare gli effetti nell'ordine civile e in quello religioso di atti o condotte aventi rilevanza in entrambi gli ordinamenti. Il volume, dopo una prima parte dedicata all'inquadramento generale del tema, fornisce al lettore un quadro d'insieme utile a comprendere meglio l'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa.
Il diritto matrimoniale costituisce uno dei settori di maggior interesse dell'ordinamento giuridico della Chiesa, sia per la profonda rielaborazione che ha subito nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, sia per il fatto di trattare una materia assai sensibile come quella rappresentata dalle vicende coniugali. Fortemente avvertita è pertanto l'esigenza di un'esposizione che pur nella completezza risulti chiara e lineare, accessibile anche ai non specialisti. E quanto offre il volume, che inserisce le prescrizioni legislative nel più ampio contesto della dottrina della Chiesa, tenendo sempre presente il loro radicamento storico e l'ampia riflessione dottrinale che si è svolta su di esse.
Il volume affronta, in maniera organica e insieme agile, l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica nelle sue basi positive, alla luce del Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983 e della legislazione successiva. Il testo del manuale è stato interamente e accuratamente rivisto dall'autore nell'intento di offrire agli studenti uno strumento aggiornato e adeguato alla conoscenza del diritto della Chiesa nel quadro del nuovo assetto degli studi giuridici determinato dalla recentissima riforma universitaria. In particolare si sono adottate formulazioni che, senza venir meno al necessario rigore terminologico, facilitino la comprensione; si è tenuto conto della più recente legislazione canonica (fra le altre, delle disposizioni che, nel 1996, hanno cambiato le modalità di elezione del Pontefice); e si è prestata attenzione alle problematiche di maggiore attualità, quali ad esempio le esperienze di corresponsabilità a livello parrocchiale e le prospettive ecumeniche di nuove forme di esercizio del primato pontificio. Ne risulta, in forma rigorosa e insieme affabile, un quadro chiaro della legge canonica: delle strutture giuridiche della Chiesa, del sistema, centrale e periferico, di esercizio del potere, della condizione giuridica del clero e dei laici, dei diritti fondamentali dei fedeli. All'indirizzo www.mulino.it/aulaweb docenti e studenti troveranno.per ogni capitolo un'ampia bibliografia periodicamente aggiornata.
Dopo un saggio introduttivo di Jean Gaudement, studioso di Jemolo e docente all'Università Panthéon-Assas di Parigi, che colloca Jemolo e la sua opera nei problemi attuali, il primo capitolo traccia un profilo storico-giuridico generale dal Decreto di Graziano a oggi, focalizzato soprattutto sul Concilio di Trento e il codice del 1917. Vengono poi tracciate analisi storiche e di merito sui vari aspetti del matrimonio: gli sponsali, i soggetti, lo status, gli impedimenti, le dispense, il consenso, la celebrazione, la convalida, i rapporti tra i coniugi e lo scioglimento del matrimonio.