Con il concilio di Costanza (1414-1418), che pone fine allo scisma d'Occidente, il Concilio afferma la propria identità con la Chiesa, presieduta da Cristo, e dunque la propria superiorità sul papa nei casi di fede, pace e riforma. Con il concilio di Pavia-Siena (1424-1424), la dirompenza di questi principi posti come lex fundamentalis della Chiesa e del postulato dell'infallibilità del Concilio in quanto ispirato dallo Spirito Santo iniziano a emergere, ma sarà solo a Basilea che si riveleranno pienamente, con la dichiarazione da parte del Concilio della propria autonomia come rappresentazione della Chiesa. L'assemblea sostituisce il presidente papale con uno proprio dandosi un'articolazione e una procedura complesse, destinate alla stabilità istituzionale. Allo stesso modo la liturgia si lega sempre più al motivo pneumatologico. La fede nella perfezione del modello elaborato sarà però anche una gabbia. La puntigliosità delle pretese nel processo a Eugenio IV nel 1432-1434, la rottura del 1436-1437, la dogmatizzazione dei decreti di Costanza nel 1439 e il nuovo scisma ne saranno le conseguenze estreme, che riveleranno come tali principi si riducano a strumento di legittimazione del concilio su un piano istituzionale, che ne impedirà lo scioglimento per quasi due decenni. Ma gli infiniti dibattiti rivelarono anche la forza di quei principi: molti elementi sopravviveranno come la liturgia, codificata proprio dai fautori della monarchia papale.
Questo quinto volume esamina il periodo che conclude il concilio Vaticano II. La nervosa preparazione dell'ultima sessione, nell'estate del 1965, vede le commissioni dei padri e dei teologi al lavoro su molti punti, lasciati in sospeso a seguito delle crisi dell'anno prima. Che cosa verrà deciso su questa immensa agenda residua nei lavori che si aprono il 14 settembre? Si consumano in commissione e in aula scontri e tensioni che Paolo VI tenta di mediare. L'annuncio della costituzione di un Sinodo dei vescovi, il viaggio papale all'Onu, la solenne levata delle scomuniche che separavano da quasi mille anni Roma e Costantinopoli intercalano la fittissima sequenza di votazioni che impegna l'aula. È questo un passaggio conclusivo in cui maturano gli atteggiamenti di speranza, di delusione, di entusiasmo, di paura che segneranno il post-concilio.
Il rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia intende porre domande, tracciare percorsi e contestualizzare il tema dell'assenza del religioso nei processi educativi su scala internazionale. Il volume offre una riflessione organica su ciò che viene ignorato dal sistema scolastico e sui perché storico-teologici, oltreché storico-politici, di queste omissioni e lacune. A un'ampia analisi delle premesse teorico-critiche e dello scenario storico italiano da cui il fenomeno trae la propria natura si affiancano rassegne di studi, analisi delle esperienze riuscite e fallite e alcuni primi strumenti di cura che ambiscono a generare un dibattito pubblico sul tema e a costruire una riflessione capace di coinvolgere tutti gli attori sociali impegnati nel settore educativo e della formazione. Correda il volume una sezione info-grafica e di mappe che rende la lettura più intuitiva, trasferendo su immagini e simboli la complessità delle informazioni e dei dati raccolti.
L'11 ottobre 1962 si apre il concilio Vaticano II voluto da papa Giovanni XXIII. Le telecamere della Rai si accendono e parte la diretta, prima in eurovisione, poi in mondovisione. Si spegneranno solo tre anni dopo, nel 1965, a evento concluso. Il concilio, mai come ora, esce così dall'aula conciliare in San Pietro per entrare direttamente nei salotti delle case, nei cinema, nei bar. Nel secolo dei media, anche questa grande assise di vescovi convocati a Roma per un "aggiornamento" della chiesa subisce la mediazione dei moderni mezzi di comunicazione. E quella Rai pedagogica e fanfaniana diretta da Ettore Bernabei, dopo essersi misurata con i media events grazie alle Olimpiadi romane del 1960, si fa trovare pronta, assumendo su di sé il compito di spiegare ai propri telespettatori cosa è un concilio e cosa si farà al concilio; stravolge il palinsesto con rubriche di approfondimento, programmi speciali, documentari, propone interviste, si avvale di storici della chiesa (tra cui Giuseppe Alberigo e Paolo Prodi), propone in prima serata le riflessioni dell'intellighenzia teologica d'oltralpe. I documenti conservati ora nell'Archivio delle Teche Rai diventano quindi rilevanti fonti storiografiche, alla pari dei documenti tradizionali, per osservare da un inedito punto di vista l'evento che più ha segnato la storia della chiesa dopo il concilio di Trento.
Il concilio Vaticano II, l'evento che ha plasmato la fisionomia del cattolicesimo di questo secolo e segnato l'intero ambito cristiano del pianeta, prima di questa opera non era affrontabile sulla base di una ricostruzione storica organica. La "Storia del concilio Vaticano II", promossa dalla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna e coordinata da Giuseppe Alberigo, costituisce la sintesi di un progetto internazionale che si avvale di una ricchissima base documentaria inedita e dell'apporto di autori di diversi ambienti, lingue e ambiti culturali. L'opera - pubblicata in sette lingue - si articola in cinque volumi e intende ricostruire la dialettica che ha animato l'assemblea nelle varie fasi. Se ne ripropone ora la riedizione italiana, arricchita da una nuova introduzione di Alberto Melloni, già curatore della precedente edizione (1995-2001), e da un apparato iconografico a cura di Federico Ruozzi. Attraverso la lunga fase preparatoria del Vaticano II, apertasi il 25 gennaio 1959 con l'annuncio di Giovanni XXIII e durata sino all'ottobre del 1962, si palesarono con chiarezza le difficoltà e le tensioni che avevano percorso il cattolicesimo del Novecento. L'intenzione ecumenica di Giovanni XXIII aveva sollevato entusiasmi, talora ingenui, mobilitando comunque energie sconosciute nel corpo delle chiese e sollecitando un confronto con i ritmi incalzanti della storia e i suoi profondi mutamenti.
Il concilio Vaticano II, l'evento che ha plasmato la fisionomia del cattolicesimo di questo secolo e segnato l'intero ambito cristiano del pianeta, prima di questa opera non era affrontabile sulla base di una ricostruzione storica organica. La "Storia del concilio Vaticano II", promossa dalla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna e coordinata da Giuseppe Alberigo, costituisce la sintesi di un progetto internazionale che si avvale di una ricchissima base documentaria inedita e dell'apporto di autori di diversi ambienti, lingue e ambiti culturali. L'opera - pubblicata in sette lingue - si articola in cinque volumi e intende ricostruire la dialettica che ha animato l'assemblea nelle varie fasi. Se ne ripropone ora la riedizione italiana, arricchita da una nuova introduzione di Alberto Melloni, già curatore della precedente edizione (1995-2001), e da un apparato iconografico a cura di Federico Ruozzi. Già all'apertura dell'11 ottobre 1962, la vita della grande assemblea conciliare si caratterizza per i ritmi complessi, per l'accavallarsi di argomenti, istanze, sentimenti che percorrono l'assemblea plenaria, le commissioni, gli osservatori, i gruppi informali, le grandi residenze dei vescovi, i centri d'informazione, la stampa e l'opinione pubblica. Nel corso delle settimane che occupano questo primo periodo del concilio, chiusosi l'8 dicembre del 1962, vengono posti in discussione temi decisivi per il cattolicesimo contemporaneo.
Questo quarto volume della serie dedicata a ripercorrere le varie fasi del Concilio Vaticano II introduce una importante novità rispetto alla consueta formula epistolare fin qui adottata. Quella che viene proposta è infatti una selezione di documenti originali redatti dalle Commissioni preparatorie preceduta da un denso saggio introduttivo della curatrice Sandra Mazzolini, che sottolinea l'irriducibile complessità di fondo dei testi prodotti e mette in luce le dinamiche infra ed extraecclesiali soggiacenti alla loro stesura. Per quanto definitivamente e autorevolmente superati dal "corpus" dei testi promulgati dal Vaticano II, gli "schemi" preparatori continuano a costituire un'importante chiave di lettura dei documenti conciliari stessi e rientrano a pieno titolo nell'acceso odierno dibattito sull'interpretazione del Vaticano II.
In questo terzo volume della serie dedicata a ripercorrere le varie fasi del Concilio Vatieano II, il periodo preso in considerazione va dal gennaio 1961 al settembre 1962, alle soglie dell'evento conciliare. La formula è quella consueta dello scambio epistolare: riflessioni, testimonianze e letture con le quali un gruppo di cattolici laici e impegnati nella loro Chiesa intende testimoniare l'attualità del Concilio. Il racconto della lunga e complessa Fase preparatoria giunge così al suo sorprendente atto finale: della settantina di "schemi" elaborati dalle Commissioni solo uno fu poi utilizzato dai Padri conciliari, quello dedicato alla riforma liturgica. Ma quali erano gli indirizzi teologici e pastorali seguiti negli "schemi" poi respinti o lasciati cadere? In base a quali preferenze i Padri conciliari hanno ritenuto opportuno porvi di nuovo mano, orientando la discussione e il lavoro sinodale verso quello che sarà il grande magistero del Vaticano II?
Il cardinale Giacomo Lercaro (1891-1976) è stato arcivescovo di Bologna in una stagione tra le più complesse e stimolanti del ventesimo secolo: gli anni della ricostruzione e del boom economico, dell'agonia del centrismo e dell'apertura a sinistra, di John F. Kennedy e di Nikita Kruscev, delle censure a don Milani e del Concilio Vaticano II, della corsa allo spazio e della guerra in Vietnam. Un'epoca ricca di sfide in cui Lercaro, il Lercaro della lotta senza quartiere contro il comunismo e della ricerca dell'egemonia della cristianità, il vescovo dei "frati volanti" e delle chiese parate a lutto dopo i fatti d'Ungheria, segnato a fuoco dal papale di Giovanni XXIII e dall'esperienza conciliare, si rappresenta alla città con un profilo diverso la sua vigorosa proposta liturgica, le sue audaci proposte urbanistiche, l'uso delle ricerche sociologiche come strumento per approfondire la conoscenza della comunità civile, il dialogo iniziato con gli amministratori del Comune sino alla clamorosa concessione della cittadinanza onoraria sono gli strumenti e i segnali di questa svolta, che culmina nel progetto di riforma della diocesi secondo gli insegnamenti del Vaticano II per la cui realizzazione chiama come primo collaboratore Giuseppe Dossetti. Il volume, intrecciando fonti d'archivio inedite di eccezionale importanza e le testimonianze dei protagonisti di questa stagione, racconta le tappe del percorso complesso ma straordinariamente fecondo compiuto da Lercaro a Bologna.
A cinque anni dall'uscita del primo "Libro bianco", l'Agenzia per il Terzo settore propone al pubblico - specialistico e no - ai "policy makers", agli addetti ai lavori e alla società civile nel suo complesso, una nuova edizione del "Libro bianco sul Terzo settore". Frutto di un lungo e articolato lavoro di ricerca e di studio intersettoriale condotto da un'equipe di economisti, giuristi, dottori commercialisti, politologi, sociologi, protagonisti del volontariato e della cooperazione, questo volume vuole offrire una chiave di lettura del complesso e sfaccettato mondo del non profit italiano. Ancor di più, il "Libro bianco" intende fornire ai diversi "stakeholders" preziosi e innovativi strumenti di progettazione, di programmazione e per la risoluzione delle problematiche ancora aperte. Partendo da un'attenta analisi intorno al passato e al presente del Terzo settore italiano, dai suoi punti di forza e dai nodi ancora da sciogliere (dalle questioni tributarie, ai problemi iden-titari, del finanziamento, della governance e della rendicontazione degli enti, fino all'urgenza di una riforma della legislazione di riferimento), e neppure trascurando un raffronto con il panorama internazionale, il "Libro bianco sul Terzo settore" si pone l'obiettivo di "slegare il Terzo settore italiano", permettendogli così di "contribuire ad assecondare il progresso morale e civile del paese".
"Quando i cattolici non erano moderati" è locuzione evocativa del peculiare ruolo avuto dai cattolici in passaggi determinanti della storia italiana della seconda metà del Novecento. Un ruolo esercitato nel segno dell'accettazione incondizionata della democrazia pluralista. Il riferimento è al movimento sociale e politico dei cattolici, alle organizzazioni e rappresentanze della loro espressione in ambito civile, al ceto dirigente e alle élite intellettuali, sindacali, politiche. Ma è solo assumendo il "moderatismo" nel significato specifico che il termine ha assunto, e tuttora ha, nel confronto interno al movimento cattolico italiano - nel contrasto storico tra "clerico-moderati" e "cattolici democratici" - che può intendersi sia l'appropriatezza del richiamo ad un tempo in cui "i cattolici non erano moderati", sia la valenza evocativa ed in qualche modo anche polemica della locuzione nei confronti dell'oggi. Il volume testimonia la ricchezza, la vivacità e la varietà dei contenuti tematici, delle posizioni politico-culturali e degli stessi percorsi esistenziali che hanno caratterizzato la tradizione del "cattolicesimo democratico" e l'area pur composita dei "cattolici democratici". Lo fa nel nome ed in memoria di Pietro Scoppola, che di questa tradizione è stato uno storico acuto e partecipe e, al tempo stesso, uno degli esponenti più autorevoli e significativi.
Luciano Guerzoni è autore di scritti e ricerche sui rapporti tra Stato e Chiesa, sulla laicità dello Stato e sulla libertà religiosa, nonché nel campo delle politiche sociali. Già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stato deputato al Parlamento (1983-92; 1994-96) e sottosegretario all'Università e alla Ricerca scientifica e tecnologica (1996-2001). E' presidente esecutivo della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali. Con il Mulino ha curato la pubblicazione dei volumi "Le politiche di sostegno alle famiglie con figli. Il contesto e le proposte" (2007) e "La riforma del welfare. Dieci anni dopo la 'Commissione Onofri'" (2008).