Da Gerusalemme a Gerusalemme: il cammino di una lunga interminabile diaspora in cui si rispecchia la storia d'Europa. Ritrovare i luoghi degli ebrei implica guardare alla storia dell'Europa dal punto di vista di una minoranza, l'unica cui, pur con pesanti limitazioni e discriminazioni, sia stato permesso di vivere in quel mondo cristiano: in epoca medievale e moderna: entro precisi confini sociali (tra cui i ghetti), emancipati nella condizione di cittadini negli stati nazionali. Da Roma, la culla della presenza ebraica dopo l'originaria Gerusalemme, l'itinerario si snoda tra le comunità più fiorenti e significative per la cultura europea lungo i secoli: dalla Puglia a Toledo e la Spagna, da Colonia e dalla Germania renana a Palermo e all'Italia settentrionale; da Lisbona a Venezia e Amsterdam per giungere a Berlino, il cuore dell'illuminismo ebraico nell'800. Da Amburgo a Parigi, con il caso Dreyfus, a Odessa e Weimar, il momento più alto della creatività ebraica distrutta poi dal nazismo, per arrivare ai drammatici eventi di questi giorni.
Essere ebrei, oggi Che cosa significa essere ebrei, oggi? Chi si definisce ebreo? Come si manifesta l'identificazione ebraica individuale e collettiva, attraverso quali contenuti? In una prospettiva storica, prima dell'emancipazione in Europa, un individuo identificato come ebreo per via della religione veniva solitamente identificato come tale anche attraverso l'etnia o la lingua, il luogo di residenza, il lavoro svolto e altro ancora. Questo rafforzava la separazione tra ebrei e non-ebrei. Oggi però le cose sono cambiate e stanno cambiando. Emerge un'identità ebraica contemporanea in cui la religione gioca un ruolo importante ma non predominante, in particolare in Israele, e nella quale i giovani millennials, soprattutto statunitensi, hanno posizioni molto critiche nei confronti del governo israeliano. A partire da una grande inchiesta condotta in Israele, Stati Uniti, Europa Italia, Sergio Della Pergola va al cuore di uno dei temi del nostro presente e ci aiuta comprendere davvero l'epoca che stiamo vivendo.
Fin dall'antichità gli ebrei non sono stati una grande potenza, eppure, la loro storia ha influenzato il mondo intero. La millenaria cultura ebraica è comprensibile solo tenendo conto delle relazioni con altri popoli ed altri ambienti: minoranze e maggioranze si sono influenzate a vicenda, senza che ciò annullasse la peculiarità ebraica, intrinsecamente contraddistinta da una costante dialettica tra universale e particolare. Nel corso del tempo, sono sorte così ricche elaborazioni culturali: dalla Bibbia al giudeo-ellenismo, dalle molteplici correnti ebraiche del primo secolo al Talmud, dalla qabbalah al chassidismo, dal sionismo alla variegata e spesso drammatica realtà attuale costituita dai due poli fondamentali dello Stato d'Israele e dalla diaspora. Questo libro a due voci è un racconto inedito e potente di una storia unica, lunga trenta secoli che, seppur segnata da fratture e conflitti, è stata in grado di produrre valori universali.
Il volume raccoglie, in versioni opportunamente aggiornate, scritti che si estendono dal 1960 al 2021 e che riguardano prevalentemente le molteplici relazioni tra ebraismo e ordinamento giuridico italiano. I primi capitoli trattano della posizione degli ebrei in Italia, dall'Unità alla Costituzione repubblicana, passando attraverso le persecuzioni e la Shoah; dell'evoluzione dei rapporti con la Chiesa cattolica; dell'intesa costituzionale tra ebraismo e Stato del 1987 e la sua attuazione. Lo sguardo si allarga poi alla tutela della libertà religiosa e delle minoranze in genere, al contrasto delle discriminazioni, del razzismo e dell'antisemitismo in Italia e in Europa, concludendo con questioni attuali di diritto internazionale relative a Israele e alla lotta al terrorismo. Attraverso le riflessioni di un protagonista da sempre impegnato nel mondo ebraico e in quello del diritto, il volume ripercorre la non facile evoluzione dell'ordinamento italiano verso il pieno riconoscimento del pluralismo della società negli ultimi decenni e il contributo dell'ebraismo al riguardo. Le autorevoli prefazioni di Giuliano Amato e Riccardo Di Segni ne sottolineano il contributo alle discussioni attuali in tema di libertà religiosa in genere. Un libro, inoltre, che «non è solo una raccolta di scritti giuridici autorevoli ma una sorta di storia dell'ebraismo italiano nell'ultimo secolo, analizzato dalla prospettiva dei suoi problemi organizzativi, istituzionali, di rapporti con la società».
Quando, nel giugno 1960, Giovanni XXIII nominò il cardinale Augustin Bea a capo del Segretariato per l'unità dei cristiani, molti, come il domenicano Yves Congar, restarono sbalorditi da quella che ritenevano una singolare scelta. Cosa aveva a che fare un porporato settantanovenne, esegeta conservatore tra i più fidati collaboratori di Pio XII e suo confessore personale, con la primavera ecumenica che dal Vaticano II, e proprio da quel Segretariato, ci si attendeva? Eppure il gesuita tedesco si sarebbe in breve tempo rivelato uno dei protagonisti più autorevoli del rinnovamento conciliare e tra gli interpreti più fedeli dell'eredità roncalliana. Cosa si cela dunque dietro quella che agli occhi di molti apparve come un'improvvisa conversione? Proprio tale interrogativo, che la storiografia ha indicato come "l'enigma Bea", è al centro dell'indagine del volume, che, sulla base della documentazione degli archivi privati (tra cui l'inedito carteggio con il vescovo di Paderborn Lorenz Jaeger pubblicato integralmente in appendice), ricostruisce l'attività del gesuita nel decennio precedente al concilio, quando, dal 1949, era consultore del Sant'Uffizio. Quello che emerge è un originale profilo del futuro cardinale, divenuto progressivamente avvocato e intercessore dell'ecumenismo cattolico, in particolare tedesco, durante l'ultimo periodo del pontificato pacelliano. Fu proprio in quegli "anni di pazienza" che Augustin Bea maturò gradualmente le competenze e i contatti in ambito ecumenico che nel 1960 lo avrebbero reso tra i più stimati collaboratori di Giovanni XXIII e paladino di quell'ecumenismo destinato a rivoluzionare la chiesa cattolica durante il Vaticano II.
Che cosa significa essere ebrei? Nel rispondere a questa domanda il volume ricostruisce la storia del popolo ebraico, della sua religione e della sua cultura. Una vicenda iniziata 2000 anni prima della nascita di Cristo con l'insediamento di una tribù semitica nella terra di Canaan. L'esperienza dell'esilio, la distruzione del tempio di Gerusalemme ad opera dei romani, la diaspora, l'Olocausto, le sfide attuali: momenti fondamentali di un percorso che gli autori seguono con acume ed empatia, organizzando il racconto sul doppio registro degli eventi storici e delle correnti di pensiero teologico e filosofico mettendoci così in contatto con una delle tradizioni culturali che più hanno impregnato la nostra civiltà.
Quando il 13 aprile 1986 Giovanni Paolo II entrò nella sinagoga di Roma la notizia fece il giro del mondo. Non accadeva dai tempi di Pietro che un papa entrasse in sinagoga. Quel gesto, che marcava un eccezionale avvicinamento fra cristiani ed ebrei, era opera di due personaggi a loro volta d'eccezione, papa Wojtyla e il rabbino capo di Roma Elio Toaff. Per Toaff era il coronamento di una vita spesa per intero a servizio dell'ebraismo e degli ebrei. Egli volle allora ricapitolarla in questa memoria, che con un racconto sereno e saggio, ma non indulgente, attraversa il fascismo, la persecuzione, la guerra, la nascita di Israele, il rapporto della società italiana con l'ebraismo, l'antisemitismo ritornante. Arricchito da testi e testimonianze, il ritratto della maggiore e più amata figura dell'ebraismo italiano.
Se l'odio per gli ebrei e il giudaismo segna la civiltà occidentale fin dai tempi dell'Impero romano, l'ideologia e la politica antisemita sono un fenomeno che si sviluppa nel corso dell'Ottocento, in particolare nell'Europa centrale. È questo antisemitismo moderno a sfociare tragicamente nella Shoah. Oggi, il rischio di un ritorno dell'antisemitismo sta nella ripresa dei nazionalismi esclusivisti, che non tollerano e negano le differenze.
Nella loro espansione nel bacino del Mediterraneo i Romani conquistarono la Giudea a partire dal 63 d.C. Un dominio a cui le popolazioni locali reagirono con insofferenza, mettendo in atto - fra il 66 e il 132 d.C. - una serie di aspre rivolte durante le quali si ebbero tra l'altro la distruzione del Tempio e l'impoverimento di Gerusalemme. Il libro ne dà conto in modo sintetico, fornendo nel contempo uno scorcio sui caratteri della società giudaica antica.
Un evento che vide coinvolti 66 milioni di tedeschi e 9 milioni di ebrei, e che ebbe come esito finale lo sterminio di due terzi di questi ultimi. Nel trattare l'Olocausto, il libro pone l'accento su entrambi i popoli: non solo dunque la messa a punto ideologica e pratica della politica antisemita del nazismo, ma anche la reazione assai varia degli ebrei alla persecuzione. Questa edizione aggiornata fornisce nuovi approfondimenti sul ruolo svolto nell'Olocausto dai non tedeschi, sul dibattuto nesso tra Olocausto e modernità, sull'emergere dell'Olocausto come oggetto di dibattito storico.
Esplorare la geografia degli insediamenti ebraici in Italia significa percorrere quasi duemila anni di storia, imbattendosi in presenze ora sradicate per sempre, ora interrotte ma ripristinate dopo secoli, ora rimaste quasi immutate. Si comincia con le giudecche, i quartieri aperti dove gli ebrei si mescolavano ai cristiani, senza limitazioni, per arrivare ai ghetti, ovvero i quartieri chiusi da mura e portoni in cui gli ebrei vissero la loro separatezza fino ai tempi moderni.
"Preghiamo anche per i perfidi giudei", così recita nel venerdì santo il Missale romanum di Pio V, pubblicato nel 1570, sintetizzando l'immagine degli ebrei nella liturgia latina. Stanno qui le radici di uno stereotipo antisemita che le traduzioni in volgare dei testi liturgici introiettano nella mentalità cattolica. Ma dal tardo Settecento la cultura cattolica comincia a interrogarsi su questo "insegnamento del disprezzo" trasmesso dal culto pubblico e ufficiale della chiesa. Gli eventi culminati nella Shoah avviano poi un decisivo confronto con la storia, portando a un riesame del rapporto con gli ebrei. Lo testimoniano tormentati rifacimenti della preghiera del venerdì santo da Giovanni XXIII fino ai nostri giorni.