Nel 2020 il mondo è stato scosso da una pandemia che ha trovato tutti impreparati. In termini di letalità, la componente anziana della popolazione è stata la più colpita, ma l'impatto sociale ed economico ha investito in particolare quella più giovane. Le conseguenze rischiano di essere particolarmente gravi nel nostro paese. Come documentato nelle edizioni precedenti del Rapporto Giovani, l'Italia presentava già preoccupanti fragilità e diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti si hanno anche sulla dimensione del disagio sociale, della salute mentale, dell'insicurezza nei confronti del futuro. Le nuove generazioni mostrano tuttavia una grande capacità di resilienza, che trova riscontro nell'atteggiamento personale e nella partecipazione sociale, ma anche in un possibile protagonismo favorito da Next Generation Eu. Come hanno vissuto il 2020 i giovani italiani? Com'è cambiata la frequenza in classe e nei corsi universitari? Quale impatto sulle scelte formative? Quali conseguenze sulle prospettive occupazionali e sulle modalità di lavoro? Cosa ne è stato e ne sarà dei loro progetti di vita? Come hanno reimpostato il loro modo di leggere la realtà e quali spazi di reazione e azione positiva individuale e collettiva intravedono? Quali diseguaglianze rischiano di inasprirsi? Obiettivo del volume è contribuire a capire come cambiano condizioni oggettive e attese di fronte a un evento inatteso e di grande portata che proietta tutti in un mondo diverso. Nella consapevolezza che proprio le nuove generazioni hanno maggiormente da perdere, ma anche da guadagnare nel nuovo scenario, tutto ancora da costruire, del post pandemia.
Come siamo cambiati noi italiani dagli anni Ottanta a oggi? Come si sono modificati i nostri atteggiamenti nei confronti della società, della politica, del lavoro, della famiglia, della religione, dell'Unione Europea, della scienza, dell'ambiente? Organizzato in quindici brevi capitoli dedicati a singoli temi di grande attualità culturale, sociale e politica, il libro presenta i risultati inediti di una grande indagine sui valori degli europei e degli italiani. Grazie al confronto con dati analoghi emersi in ricerche precedenti, gli autori possono condurre un'analisi approfondita delle opinioni e degli atteggiamenti degli italiani nel corso degli ultimi quarant'anni e misurare attraverso il tempo le tendenze di fondo dell'opinione pubblica e della nostra società.
La crisi pandemica è una lente per leggere il nostro tempo, un telescopio per guardare più lontano. Non solo una sventura che interrompe una corsa da rimettere il prima possibile sui binari, ma una frattura che è anche una rivelazione, di limiti e insieme di possibilità. L'occasione per un avvenire inedito anziché per un divenire inerziale. La sfida è ora trasformare le tensioni che definivano il mondo pre-Covid in leve di cambiamento, a partire da cinque nodi cruciali che aprono altrettante vie verso equilibri più equi. Per rendere il nostro vivere insieme migliore di prima, e perché la fine di un mondo diventi un nuovo principio.
Nello scenario post Covid si apre il terzo decennio del XXI secolo. L'Italia, in questo primo tratto, ha mostrato di non poter dare alle nuove generazioni l'occasione di contribuire in modo qualificato ai processi di crescita e di realizzare in modo pieno i propri progetti di vita. Dopo la recessione economica, che ha condizionato il decennio scorso, anziché ritrovare un nuovo slancio aprendo spazi e opportunità alle componenti più innovative e dinamiche, il Paese ha continuato a tenere i giovani ai margini. Cosa accadrà ora, dopo l'emergenza sanitaria? I segnali positivi non mancano e la voglia di rilancio è presente in molte componenti della società e in molti settori dell'economia. Possono, questi segnali, essere considerati come anticipatori del percorso che l'Italia saprà intraprendere nel nuovo decennio? O rimarranno spinte deboli e minoritarie verso un irreversibile declino? È certo che, se anche questa terza decade sarà simile alle prime due, risulterà difficile per i giovani italiani immaginare di raggiungere obiettivi professionali e di vita comparabili a quelli delle aree di più avanzato sviluppo in Europa e nel mondo. Per converso, è anche certo che questo decennio sarà diverso se il ruolo delle nuove generazioni nella società e nell'economia potrà essere diverso. Il Rapporto Giovani 2020 presenta un bilancio sulla condizione giovanile e sulle dinamiche dell'ultimo decennio, con particolare attenzione alle diseguaglianze che si intrecciano con la questione generazionale, ma approfondisce anche alcuni aspetti cruciali delle prospettive dei giovani (sul versante del lavoro, dell'impatto dell'innovazione tecnologica, dei temi ambientali, della partecipazione sociale e politica, dei consumi culturali).
Educazione. Per alcuni un peso di cui disfarsi, per altri una risorsa senza la quale qualsiasi gruppo è destinato prima o poi a sgretolarsi. Educare oggi si può? L'educazione è solo una tecnica e una costruzione di competenze? Che si parli di ammonimenti o di «prediche», di modelli o di esempi, il problema attraversa la famiglia, la scuola, le associazioni del tempo libero e le relazioni di lavoro, e chiama sempre in causa la questione dei valori. Di certo, anche per le generazioni dell'era virtuale lo scambio diretto a fini educativi tra le persone - adulti-giovani, maestro-allievo - resta qualcosa di insostituibile.
Lo scenario religioso è in grande movimento in un paese in cui crescono l’ateismo e l’agnosticismo tra i giovani, i seguaci di altre fedi e culture, nuove domande/percorsi spirituali. A fronte di ciò, il legame cattolico si fa più esile, il Dio cristiano sembra più sperato che creduto, la pratica religiosa manifesta tutta la sua stanchezza. Tuttavia il sentimento religioso resta vivace nella nazione, pur in un’epoca in cui molti si rifugiano in un cattolicesimo «culturale» a difesa dei valori della tradizione. La perdita di centralità della chiesa cattolica nelle vite di tutti i giorni convive di fatto con una nuova religiosità al plurale: una fede impersonata da credenti sempre più deboli o «soli» dinanzi alle questioni dell’esistenza, che per la prima volta si confrontano con spiritualità diverse, giunte a noi attraverso la rete o le migrazioni. Basato su una recente grande indagine nazionale, il volume restituisce l’immagine di un Paese incerto su Dio ma ricco di sentimenti religiosi, disorientato e ondivago nelle sue valutazioni etiche e morali.
Non ci si pensa, ma invecchiare significa anche vivere più a lungo di altri ed entrare in una età della vita dove non sempre si può contare su esperienze altrui, consolidate e condivise. Invecchiare richiede perciò una buona dose di consapevolezza e una disponibilità ad apprezzare le diverse prospettive che la vecchiaia offre. Martha Nussbaum e Saul Levmore, amici e colleghi di lunga data alla Chicago Law School e protagonisti di animate diatribe intellettuali, affrontano qui quegli argomenti, solitamente affidati a confidenze sussurrate o a riflessioni solitarie, oscurati nello spazio pubblico, legati come sono allo stigma sociale che accompagna la senilità. Prendendo a modello i dialoghi di Cicerone, gli autori si confrontano, talora con opinioni molto divergenti, su cosa significa, da vecchi, coltivare amicizie e amori, darsi alla filantropia e al volontariato, andare in pensione, scegliere alloggi assistiti, ricorrere alla chirurgia estetica, destinare la propria eredità, mostrando come la messa in comune e la discussione non solo siano utili, ma possano costituire anche uno dei grandi piaceri dell'invecchiare.
Quando si parla di famiglia, sul piano politico, etico e anche religioso e dell'importanza della sua integrità, si pensa sempre solo alle famiglie autoctone, raramente a quelle degli immigrati e tantomeno a quelle separate dai confini o dalle politiche migratorie. Ogni migrante finisce per avere almeno tre famiglie: la prima è quella del paese d'origine, immersa in un contesto sociale conosciuto che l'accompagna e la sostiene; la seconda è quella che deve affrontare la prova della separazione, quando uno dei membri adulti parte per cercare lavoro all'estero; la terza è quella che si ritrova nel paese di immigrazione, completamente o parzialmente (a seconda delle politiche sul ricongiungimento familiare): un «lieto fine» agognato che si trasforma spesso in un ricominciamento carico di incertezze. Sebbene in Europa negli ultimi anni, a fianco del riconoscimento dell'integrità familiare come diritto umano si fossero, più pragmaticamente, favoriti i ricongiungimenti per contrastare l'anomia degli immigrati, le politiche «sovraniste» con la contrapposizione netta tra «noi» e «loro» stanno erodendo tale possibilità e riportando una politica restrittiva.
Il «Rapporto Giovani» dell’Istituto Toniolo, giunto alla sesta edizione, si consolida come punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati a capire come l’Italia stia cambiando, adottando il punto di vista delle giovani generazioni. Oltre a fornire un ritratto aggiornato di come si vadano modificando attese, orientamenti di valore, comportamenti nel percorso di transizione alla vita adulta, si occupa anche di esaminarne le implicazioni e sondarne più in profondità le motivazioni. Il volume è inoltre arricchito dai risultati dell’indagine mondiale online svolta in preparazione al Sinodo dei Giovani 2018, e da due focus territoriali sulla Lombardia e sulla Campania. La chiave di lettura di questa edizione, in particolare, è quella del presente, considerato come tempo di attesa che qualcosa accada nella propria vita, come tempo di piacere, svago e interazione, come tempo di scelte che impegnano positivamente verso la costruzione della propria identità adulta. Nel complesso, i dati e le analisi proposti evidenziano la persistenza di elementi di difficoltà oggettiva in un clima di bassa fiducia nelle istituzioni e alta insicurezza verso il futuro. La conseguenza è un tempo presente in cui i desideri faticano a diventare progetti di vita e in cui le nuove sensibilità stentano a trasformarsi in impegno collettivo a cambiare la realtà circostante. Gli esempi positivi non mancano e si ottengono riscontri incoraggianti quando si creano le condizioni adatte. A testimonianza di una energia vitale presente ma troppo spesso dissipata, anziché valorizzata, da un paese che vuole andare incontro a un futuro migliore.
Il nuovo assetto delle relazioni industriali sta facendo crescere la rilevanza strategica della contrattazione aziendale. Il luogo di lavoro diventa sempre più l'ambito privilegiato della nuova rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dunque il banco di prova per una trasformazione del sindacato, già sottoposto a crescenti pressioni nel corso degli ultimi decenni. Protagonista di questa nuova fase di sviluppo delle relazioni industriali è il delegato aziendale, verso cui cresceranno le pressioni e le aspettative. Per valutare gli effetti di questa trasformazione della rappresentanza del lavoro è importante monitorare ciò che sta alla base dell'esperienza sindacale: il bisogno dei lavoratori di ottenere tutela economica e rappresentanza sociale da un lato, e dall'altro lato la capacità di rispondere in modo efficace alle aspettative di quanti aderiscono al sindacato e garantiscono dunque la sua forza organizzativa. Il volume racconta gli esiti di un viaggio esplorativo tra quasi 3000 delegati della Cisl lombarda, nell'ipotesi che essi costituiscano l'asse portante del radicamento sindacale nei luoghi di lavoro e nello stesso tempo la risorsa centrale per gestire la contrattazione decentrata. presentazione di Paola Gilardoni.
Quanto valgono i giovani italiani? Che valore ha la loro formazione? Quanto sono valorizzati nel mondo del lavoro? Quali sono i valori trasmessi dalle generazioni precedenti? Quanto e come sono interiorizzati e rielaborati dalle nuove generazioni? Quali nuove sensibilità, invece, sono capaci di esprimere? Il confronto multiculturale, l’impegno civile, la dimensione sessuale e riproduttiva, la sfera spirituale, come sono da loro vissuti e interpretati? Il filo conduttore della quinta edizione del Rapporto Giovani è costituito dai valori, nella loro declinazione più ampia. Oltre ad aggiornare il quadro sulla condizione delle nuove generazioni, su come affrontano gli snodi della transizione alla vita adulta e le implicazioni sociali ed economiche che ne conseguono, la ricerca annuale condotta dall’Osservatorio dell’Istituto Toniolo continua a essere il principale riferimento empirico sul mondo giovanile. Asse portante ne sono i dati della principale indagine nazionale su desideri, atteggiamenti e comportamenti degli under 35. La prospettiva longitudinale, la dimensione internazionale, la combinazione tra survey rappresentative e social media data ne fanno un luogo privilegiato di riflessione sulla realtà complessa e in continuo mutamento dei giovani italiani ed europei.
Sostenuta da importanti storici e sociologi, da Ariès a Elias, a Bauman, è diffusa la tesi che la società contemporanea nasconda la morte: che un tempo si moriva in casa circondati dagli affetti famigliari e ora si muore soli all’ospedale. Con un’indagine magistrale, a un tempo ricostruzione storica e analisi sociologica, Barbagli mette in luce una realtà molto più complessa, mostrando per l’Italia e gli altri paesi occidentali non solo l’evoluzione dell’atteggiamento rispetto all’ospedalizzazione ma anche il mutare del rapporto del medico con il morente nell’alternativa fra dirgli o nascondergli la verità sul suo stato, e i nuovi percorsi di accompagnamento alla morte portati dal progresso medico, dall’accanimento terapeutico alle terapie del dolore, al ritrovato conforto del morire in casa. Su quest’ultimo aspetto in particolare Barbagli indica che l’Italia, fra gli altri paesi, ha la più bassa quota di decessi in ospedale e che la tendenza ha preso ad accentuarsi negli ultimi anni.