Le imposte sono un tema di grande rilievo, nella vita dei cittadini così come nel dibattito politico, ma conoscere e comprendere i meccanismi dei tributi non è semplice. La normativa è complessa e in continua trasformazione. Il volume, aggiornato alle disposizioni più recenti, dopo un ampio excursus sull'evoluzione del sistema tributario italiano, fornisce una chiara esposizione delle imposte esistenti nel nostro paese, interpretate alla luce dei principi dell'efficienza e dell'equità.
Giorgio Fuà ha visto la propria vita intrecciarsi con alcuni tra i fatti e i processi più importanti del Novecento. Il secondo conflitto mondiale, la Shoah, la Guerra fredda, il «miracolo economico », la crisi del sistema fordista, il crollo del modello sovietico e l’erompere della globalizzazione hanno costituito lo sfondo di un’esistenza che lo ha condotto a collaborare, assumendo ruoli di grande responsabilità, con uomini come Adriano Olivetti, Ernesto Rossi, Gunnar Myrdal ed Enrico Mattei. Anche grazie a queste esperienze, Fuà ha tratteggiato e sostenuto il profilo dell’«economista utile», uno scienziato sociale cioè che all’accurata analisi della realtà è chiamato ad aggiungere proposte per la soluzione dei problemi indagati.
La ricostruzione postbellica, il miracolo economico, la deindustrializzazione e l'invenzione del made in Italy, il rallentamento negli anni della terza globalizzazione, la grande crisi del 2008 mai conclusasi: il libro - presentato in una nuova edizione aggiornata e ampliata - ripercorre la storia dell'economia italiana collegandola al contesto economico internazionale e al processo di integrazione europea. Viene seguita l'evoluzione dei consumi, delle specializzazioni settoriali, delle politiche economiche, del sistema di welfare.
Il conflitto tra politici ed economisti è più che mai acceso, lo è negli Stati Uniti, lo è in molti mercati emergenti che attraversano crisi profonde e lo è nel nostro paese, dove prevale l'ambiguità di esponenti dell'attuale governo su alcune scelte fondamentali per il paese. La volontà dei politici di soddisfare le domande crescenti degli elettori li spinge a promettere e implementare politiche che gli economisti valutano spesso come inefficaci e insostenibili. A volte sono consapevoli che quelle scelte comporteranno dei costi nel medio periodo; in altri casi sono invece realmente convinti che le politiche che vogliono adottare, ancorché criticate dagli economisti, siano corrette. C'è invece un principio fondamentale in economia che va sempre rispettato, ed è il vincolo di bilancio che determina le politiche macroeconomiche sostenibili, quelle che si possono adottare senza rischiare di scivolare verso una crisi. Liberi dalla pressione elettorale, gli economisti vedono con maggior chiarezza i rischi che scelte politiche dissennate possono comportare, e questo ai politici non piace.
Il libro affronta dapprima il divario nord-sud come nodo cruciale e irrisolto nel nostro paese, poi l’evolvere della politica italiana negli ultimi quattro anni con i governi Renzi e Gentiloni, e quindi con quello M5S-Lega che - a giudizio dell’autore - rappresenta con la Brexit il maggior fattore di rischio della costruzione europea, fuori dalla quale l’Italia sarebbe probabilmente meno libera e meno democratica. Infine, guardando appunto all’Europa, Felice si concentra sulla crisi dell’umanesimo liberale che ne costituisce la sostanza, chiedendosi con preoccupazione se si sia spezzato quell’eccezionale colpo d’ala, nel benessere e nei diritti, che fin qui ha accompagnato l’emancipazione umana.
Emanuele Felice è professore ordinario di Politica economica nell’Università Gabriele d’Annunzio di Pescara. Con il Mulino ha pubblicato «Divari regionali e intervento pubblico. Per una rilettura dello sviluppo in Italia» (2007), «Perché il Sud è rimasto indietro» (nuova ed. 2016), «Ascesa e declino. Storia economica d’Italia» (nuova ed. 2018) e «Storia economica della felicità» (2017). È editorialista della «Repubblica».
Che cosa significa oggi «essere responsabili»? Se è relativamente facile rispondere quando è questione di comportamenti dei singoli, le difficoltà sorgono quando entrano in gioco azioni che riguardano la collettività. Chi è, ad esempio, responsabile delle disuguaglianze crescenti, della disoccupazione, della povertà, dei disastri climatici? E che cosa accadrà nella società dei big data e dei social network, dove le smart machine potranno «pensare» e decidere? Nel mondo iperconnesso e globalizzato ogni azione si carica di conseguenze non volute, e spesso neppure immaginate. Essere responsabili allora non è solo non fare il male - è questa la responsabilità come imputabilità - ma è agire per il bene e, nel mercato, adottare comportamenti che affermino la responsabilità come prendersi cura.
Al di là degli slogan e delle contrapposizioni spesso utili solo a fini mediatici, emerge con assoluta evidenza la necessità di comprendere i termini reali di problemi fondamentali che investono l'economia, la crescita del paese e il benessere dei cittadini. Debito, deficit, crisi bancarie, riforma dell'Unione europea, spread: questo libro indaga meccanismi e dinamiche politiche ed economiche con le quali ci confrontiamo ormai quotidianamente, attraverso una conversazione a tutto tondo, non priva di inediti retroscena, con uno dei protagonisti dell'economia e della politica italiana e internazionale degli ultimi anni. Un racconto franco e realistico delle vicende che hanno attraversato la scorsa legislatura, delle cose fatte e delle occasioni mancate, cui si accompagna un'analisi dettagliata delle misure messe in campo dal nuovo governo, con l'attenzione rivolta alle proposte e agli scenari futuri. Uno sguardo «dal di dentro» che sfata molti luoghi comuni e si concentra sul problema numero uno del nostro paese, la bassa crescita. Il sentiero imposto dal nostro elevato debito pubblico resta tale, ma si può e si deve andare oltre con una visione del futuro e con politiche adeguate.
L'eredità della crisi che ha sconvolto l'economia globale a partire dal 2008 è stata pesante: crescita inadeguata, disoccupazione, disuguaglianze nella distribuzione dei redditi, crollo degli investimenti pubblici. Le contromisure adottate dai governi sono state nel complesso inefficaci. Si è evitata l'implosione del sistema finanziario, ma si sono sottovalutate sia la natura strutturale della crisi, sia le gravi conseguenze sociali e politiche che essa avrebbe provocato. Si sono date risposte tardive, parziali, non coordinate a livello internazionale, mentre si è aperta la strada al protezionismo commerciale e finanziario, svilendo il ruolo e le funzioni delle istituzioni della cooperazione multilaterale. Con le incertezze generate dalle politiche nazionalistiche della nuova amministrazione americana, dall'attivismo internazionale della Cina, dalle divergenze in seno all'Unione Europea, il rischio di frammentazione del sistema economico globale non è stato mai così elevato.
Stiamo uscendo con grande fatica dagli anni più difficili della nostra storia economica in tempo di pace, anni contrassegnati da una doppia recessione, la prima provocata dalla crisi finanziaria globale e la seconda da quella dei debiti sovrani dell'area dell'euro. Nel volume Ignazio Visco approfondisce le cause di questo lungo periodo critico, soffermandosi sulla pesante eredità lasciata sui conti pubblici, i bilanci delle banche, il mercato del lavoro, la struttura del sistema produttivo, per concentrarsi poi sulle sfide da affrontare per rendere la nostra economia più dinamica e resistente. È uno sforzo da compiere in un contesto in cui i fenomeni da governare hanno una scala globale: la crescente integrazione dei mercati, il rapido progresso tecnologico, l'immigrazione, la finanza non possono essere gestiti nei ristretti confini nazionali. Non ci può essere sviluppo nell'isolamento.
Il nostro paese ha conosciuto fasi alterne di prosperità e di declino: dopo i successi del Novecento, da anni sembra arenato nelle secche di una lunga stagnazione, che non trova paragoni nel resto dell'Occidente. Come è stato possibile passare da una realtà economica tra le più floride all'attuale declino? Alla luce delle più aggiornate ricerche sul reddito e sulla disuguaglianza, sul divario Nord-Sud e sulla performance delle imprese, il libro mostra come l'origine dei successi e dei fallimenti italiani sia da ricercarsi nell'assetto politico e istituzionale del paese, nelle sue classi dirigenti e nel modo in cui esse hanno inciso, nel bene o nel male, sulle condizioni profonde della crescita.
La «vecchia» globalizzazione, avvenuta nell'800, è stata il prodotto dell'energia del vapore e della pace internazionale: abbassandosi i costi del trasporto dei beni si è innescato un ciclo di agglomerazione industriale e di crescita che ha portato le nazioni ricche al dominio assoluto. È stata la «grande divergenza». La «nuova» globalizzazione della fine del '900, guidata dalla tecnologia dell'informazione, ha reso conveniente per le imprese multinazionali trasferire nelle nazioni in via di sviluppo non solo il lavoro ad alta intensità di manodopera, ma anche le idee, il know-how di marketing, manageriale e tecnico. Alta tecnologia e bassi salari stanno così favorendo la rapida industrializzazione di una manciata di nazioni rimaste finora ai margini dell'economia, mentre si assiste alla simultanea deindustrializzazione delle nazioni sviluppate. È la «grande convergenza».
Come contrastare il potere delle grandi corporations e dei super ricchi? Nell'attuale contesto globale la veduta corta sembra imperare: ne sono esempio il capitalismo neoliberista che, ignorando le issues sociali e ambientali, distruggerà le proprie risorse; e i movimenti populisti che, ripiegati ostinatamente e illusoriamente entro confini nazionali, non riusciranno mai a imporre una qualche regolazione a livello sovranazionale. Solo organismi con competenze internazionali come ad esempio l'Ue o l'Ocse, purché investiti di un forte mandato democratico, potranno portare tutti i protagonisti ad abbandonare le proprie spinte autolesioniste.