Questo manuale offre un panorama completo della psicologia di comunità, intesa come disciplina scientifica con importanti implicazioni operative, ma anche come prospettiva analitica applicabile a molti ambiti professionali, oltre che alla vita in generale. La presente edizione, riveduta e aggiornata tenendo conto in particolare delle nuove esigenze didattiche, è corredata da utili strumenti per facilitare lo studio, tra cui la definizione di obiettivi di apprendimento, e propone inoltre riflessioni e casi per lo sviluppo delle competenze trasversali. Prefazione di Perkins Douglas Demaree.
Piazze, campi, palazzi pubblici, fontane, chiese: alla scoperta dello splendore e della magnificenza delle nostre città. Tra l'XI secolo e la fine del Medioevo, le città italiane vivono una fase di straordinaria rinascita, soprattutto nell'Italia settentrionale e centrale, grazie alla crescita economica e all'affermarsi di un sistema politico, il comune, indipendente da qualsiasi autorità superiore. Nuovi palazzi pubblici, nuove chiese, cinte murarie, strade, ponti, piazze e fontane: ovunque l'utilità trova il proprio complemento nell'estetica. Il volto delle città ne emerge ridisegnato, secondo criteri architettonici e ornamentali tesi alla ricerca della bellezza, ormai individuata come strumento tra i più efficaci della propaganda del nuovo potere. Da Milano a Roma, da Venezia a Firenze, Pisa e Siena, da Spoleto a Perugia, da Parma a Ferrara e Modena, un itinerario storico denso, personale e a tratti affettivo, ci porta al cospetto dell'incredibile ricchezza dei centri comunali italiani, raccontando i circuiti politici, economici, religiosi, culturali da cui è scaturita un'esperienza unica nel panorama europeo.
Nella notte avanzata, stanco e felice di trovarmi finalmente in terra siriana sotto un cielo splendente di stelle, varcato l'allora desolato posto di frontiera di Bab el-Hawa, la Porta del Vento, nell'improvvisa frescura delle notti del clima predesertico osservavo tra le ombre fuggevoli distese sempre più fitte di ulivi e pistacchi. Il nome di Paolo Matthiae è indissolubilmente legato all'epocale missione archeologica che ha condotto alla scoperta di Ebla, in Siria, grazie a una serie di campagne ininterrotte da lui dirette tra il 1964 e il 2010. Con lo sguardo rivolto al passato, il grande archeologo dipana adesso senza reticenze il filo dei ricordi per raccontare un'esperienza di vita e di ricerca senza precedenti, tra imprese straordinarie e aspre difficoltà, delusioni imprevedibili e alti riconoscimenti. Sono memorie che trasudano le vibranti emozioni connesse ai ritrovamenti rievocati, il dolente rammarico per le tensioni accademiche e politiche collegate alle scoperte e il coraggio con cui lo studioso ha saputo affrontare e superare i problemi insorti in regioni segnate da conflitti senza fine.
In questo manuale introduttivo Pearce, Turner e Bateman affrontano il rapporto economia-ambiente nei suoi molteplici aspetti. Gli autori analizzano le cause del degrado ambientale e le politiche di controllo, con particolare attenzione alla formulazione delle scelte collettive, alla valutazione dei beni ambientali, alle diverse metodologie di regolamentazione, alla gestione sostenibile delle risorse naturali. In questa nuova edizione il lettore troverà, accanto a una più estesa informazione sui problemi ambientali emersi negli ultimi anni, una rassegna aggiornata dei nuovi metodi dl controllo, di valutazione e di regolamentazione.
"Il più grande missionario", "il vero fondatore del cristianesimo", "l'enfant terrible delle origini cristiane": sono alcune delle definizioni che sono state date di Paolo, una delle figure più affascinanti della cristianità. Ma chi era veramente Paolo di Tarso? Il libro ne ripercorre la formazione culturale, le esperienze e le traversie, i viaggi missionari, illustrando la forza rivoluzionaria del suo pensiero.
La relazione tra Spirito e istituzione, ministero pastorale e disciplina ecclesiastica, giustizia e misericordia ha alimentato e ancora tiene viva una discussione che attraversa l'intera storia della chiesa. Che cosa sono la pietas o la compassione se non un sinonimo della misericordia? Cos'è l'aequitas se non la giustizia «dulcore misericordiae temperata»? I saggi qui raccolti invitano a una riflessione profonda sul significato e sui limiti del diritto nella chiesa, su alcuni nodi di una giustizia che deve misurarsi con il delicato equilibrio fra la chiesa della legge e la chiesa dell'amore. L'esperienza giuridica della chiesa deve da un lato contemplare il principio di legalità, dall'altro garantirne un'osservanza equa e giusta per raggiungere lo scopo ultimo della sua funzione: la salvezza delle anime. Solo coniugando legittimità e legalità e nel rigoroso rispetto delle garanzie, l'ordinamento canonico può restare fedele alla sua natura giuridica e alle sue peculiarità, che rispondono a quella realtà umano-divina che è la chiesa.
È sempre possibile coniugare il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori con l’esercizio dei diritti del minore e lo sviluppo delle sue capacità? E quale ruolo sono chiamate a svolgere le istituzioni per assicurare il best interests del bambino? Nella prospettiva degli studi di diritto e religione, e seguendo il perimetro disegnato dalle fonti internazionali ed europee, il volume ripercorre la lunga e travagliata vicenda del riconoscimento dei minori di età quali autonomi soggetti con propri diritti, fino alla consacrazione di tale principio nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Da questo punto di osservazione, si dipana una riflessione intorno alla relazione che unisce la libertà religiosa dei genitori, gli interessi delle istituzioni pubbliche e i diritti del minore, che si affermano progressivamente con lo sviluppo della sua maturità. Una relazione che il più delle volte si presenta nelle vesti di un’alleanza ma che talvolta assume quelle di uno scontro. Prendendo a prestito l’approccio delle capabilities, nel volume si propone di considerare, quale ragionevole criterio assiologico di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia di alcune capacità essenziali del minore, riassumibili in quell’insieme di conoscenze, competenze e relazioni umane in grado di garantirgli la possibilità di un «futuro aperto». Decisivo si rivela, pertanto, l’ambito educativo. Questioni come la partecipazione alla vita scolastica, il pluralismo educativo e le esperienze di homeschooling, sono rilette alla luce di una prospettiva olistica, nella quale famiglie, comunità di fede e istituzioni, ciascuna col proprio retroterra religioso e culturale, sono chiamate a operare in sinergia per realizzare il miglior interesse del minore.
Silvia Angeletti, PhD, è professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. È autrice di lavori monografici, articoli e saggi, pubblicati in riviste e volumi italiani e stranieri. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: "Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite" (Giappichelli, 2008) e "Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e politica per la crescita dell’Umbria" (curato con G. Armillei, Il Mulino, 2010).
Il manuale, suddiviso in tre volumi, offre una trattazione completa del diritto processuale civile, elaborata sia alla luce della recente riforma della giustizia civile sia dell'esperienza del processo civile telematico. L'opera nasce dall'esigenza, non soltanto didattica, di offrire al lettore una ricostruzione sistematica della materia. È il sistema, infatti, che consente di ordinare e analizzare la legislazione. Dalla comprensione dello stesso non può prescindere né il giurista che voglia interpretare il significato dei testi normativi né il legislatore che voglia modificarli.
L'episcopato milanese è una tappa cruciale nella biografia del futuro papa Paolo VI. Sulla base di un'ampia documentazione, Giorgio Del Zanna ricostruisce in queste pagine il progetto pastorale di Montini negli anni in cui Milano, sotto la spinta di una tumultuosa modernizzazione, conosce una profonda trasformazione socioculturale. La metropoli dove tradizione cattolica e civiltà industriale s'intrecciano in modo inedito, pone la sfida dell'"irreligiosità": un problema nuovo, da affrontare in chiave pastorale portando la Chiesa verso persone e realtà lontane, a cominciare dalle fabbriche e dalle tante periferie. Missione e senso religioso, simpatia nei confronti dei contemporanei e ricerca di una nuova coesione spirituale della società, sono gli elementi portanti della proposta montiniana. Consapevole della crisi religiosa europea, Montini guardò anche oltre l'Europa, maturando negli anni del Concilio Vaticano II la convinzione che la Chiesa avrebbe svolto la sua missione solo in un confronto continuo e vitale con le diverse espressioni del mondo contemporaneo.
Il volume ricostruisce la partecipazione di osservatori non cattolici al Concilio Vaticano II, aspetto assolutamente inedito della storia religiosa moderna. E lo fa partendo dall'enorme mole di documentazione inedita emersa durante le ricerche dell'autore per la redazione della "Storia del Concilio Vaticano II" diretta da Giuseppe Alberigo e curata da Alberto Melloni. Si tratta in gran parte dei rapporti che gli osservatori (luterani, riformati, anglicani, ortodossi e di altre piccole chiese cristiane) mandavano periodicamente ai responsabili della propria chiesa: in questi scritti emerge il punto di vista critico di questi osservatori nei confronti dei lavori conciliari ma soprattutto la dinamica del loro coinvolgimento nell'azione comune. Seguendo questo percorso si arriva a comprendere come siano divenuti in qualche modo membri a tutti gli effetti del Vaticano II e protagonisti di quel "concilio segreto" che rappresenta il nucleo spirituale e di comunione dell'esperienza sinodale.
In certi momenti vien voglia di mandarlo al diavolo, dal quale egli forse proviene; in altri, di tenercelo stretto come un compagno di viaggio che instilla dalla soglia della nostra coscienza il tormento e la suggestione del nulla Che cosa sono queste «vanità delle vanità» di cui ci parla il Qohelet? Un messaggio di disperazione o un appello alla libertà? Per millenni questo enigmatico libro della Bibbia è stato interpretato come un'eccezione, anzi una contraddizione o uno scandalo nel messianismo ebraico e cristiano, il quale insegna a non disperare, poiché la storia ha un senso che ci condurrà alla «pienezza dei tempi». Ma nel frattempo dobbiamo forse annichilirci, impazzire di disperazione e riempire le nostre giornate con la ricerca di vani, insensati e fuggitivi piaceri, per non farci annientare dalla consapevolezza della nullità delle nostre vite? Meglio allora per l'uomo non esser mai nati: è questo che dobbiamo concludere? Ma perché dovremmo condannare come illusoria l'azione rivolta a costruire, nella vita individuale e in quella collettiva, qualcosa che vano non sia? Una lettura controcorrente che cerca di vedere un poco più chiaro nella potente poesia di questo testo apocalittico.
Il volume fornisce un quadro ragionato, approfondito ma nello stesso tempo sintetico, del sistema di contabilità e bilancio degli enti locali. Ogni istituto è trattato in una logica di sistema. In tal modo, la descrizione delle singole regole acquista il senso dell'unità. All'illustrazione delle fasi di programmazione, gestione (anche attraverso le società partecipate) e rendicontazione delle entrate e delle spese e del connesso sistema dei controlli interni, si affianca l'esame dei singoli tributi locali e l'indicazione delle strategie e degli strumenti per migliorare l'efficacia dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali. Molti esempi e concreti suggerimenti operativi arricchiscono la trattazione che contiene numerosi richiami alla giurisprudenza e alle deliberazioni della Corte dei conti in sede di controllo. I lettori saranno così in grado di conoscere le modalità di governo e gestione della res publica che richiedono capacità di programmazione e controllo degli organi di governo e capacità di attuazione dei programmi da parte della macchina amministrativa.