Legge, morale, religione: il mito e noi. Antigone, ovvero il conflitto tra coscienza individuale e ragion di stato, tra legge morale e legge positiva. Edipo, ovvero la tensione tra verità storica e oggettiva e verità soggettiva, tra domanda di giustizia e intransigenza nell’amministrarla, tra colpa, errore e responsabilità. Creonte, ovvero il contrasto tra la legge e la sua opposizione. Altrettanti dilemmi del diritto che riaffiorano continuamente nelle nostre società. Per quanto emancipata dal suo primitivo nucleo vendicativo, e oggi amministrata con molte garanzie, sancite soprattutto dalle costituzioni contemporanee, la giustizia infatti non risana mai del tutto i conti, né per le vittime né per i carnefici.
La Corte Suprema degli Stati Uniti e la Corte europea dei diritti dell’uomo rivestono un ruolo centrale nella protezione dei diritti fondamentali negli Stati Uniti e in Europa. Lo svolgimento di tale delicata funzione espone talvolta a critiche entrambe le Corti e le pone al centro di un vivo dibattito relativo alla natura e ai limiti del ruolo contro-maggioritario del potere giudiziario. Il volume approfondisce l’impatto delle due Corti nello sviluppo della giurisprudenza sulla libertà religiosa e sui conflitti di valori, oltre ad esaminare casi «sensibili» riguardanti l’aborto, il matrimonio di coppie dello stesso sesso, il fine vita.
L’organizzazione mondiale del commercio sanziona l’UE perché nell’importazione di banane favorisce ex-colonie europee a danno di multinazionali americane, l’UNESCO chiede all’Italia di ridurre il traffico delle navi da crociera a Venezia, l’ISO adotta migliaia di standard internazionali che spaziano dal cacao al «cloud computing». Esistono ormai uno «spazio giuridico» e una «comunità di poteri» globali, con oltre 2.000 regimi regolatori: ma chi decide davvero nel mondo e in che modo? Il libro ricostruisce i processi decisionali di Stati e organizzazioni internazionali, soffermandosi sugli intrecci tra procedimenti locali, nazionali e ultrastatali: come sono ripartite le competenze, quali effetti reciproci si determinano, come sono risolti i conflitti.
Lorenzo Casini è professore ordinario di Diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti studi di Lucca. È co-Presidente dell’International Society of Public Law (ICON-S) ed è nel consiglio direttivo dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA). Per Il Mulino ha di recente pubblicato «Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale» (2016), «Diritto del patrimonio culturale» (con C. Barbati, M. Cammelli, G. Piperata, G. Sciullo, 2017) e «Venti anni di politica e amministrazione in Italia» (a cura di; 2016).
Il manuale ha come modello di riferimento i principi costituzionali, che vengono a formare un patrimonio e una grammatica condivisi alla luce dei quali orientare in modo critico l'analisi delle questioni penalistiche fondamentali. Costante è il richiamo al tema della laicità del diritto penale. In questa seconda edizione gli argomenti di parte generale sono stati aggiornati a livello legislativo, giurisprudenziale, dottrinale, sempre in un inquadramento culturale ampio che tiene conto del dibattito scientifico internazionale.
Il volume offre un quadro sistematico del diritto amministrativo italiano, in relazione sia all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali. Questa terza edizione è aggiornata al nuovo codice dei contratti pubblici (come modificato dal d.lgs. 56/2017) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi, segnalazione certificata di inizio attività, pubblico impiego e società pubbliche.
Aggiornato ai più recenti sviluppi, il libro introduce il lettore alla «legge fondamentale della Repubblica», di cui delinea l'architettura, i concetti chiave, il linguaggio e lo spirito, illustrando con chiarezza i contenuti del testo, dai diritti civili, politici e sociali all'organizzazione dei poteri dello Stato, alla giustizia, ai rapporti internazionali e con l'Europa.
Mentre scrivo queste pagine, il mio fine ultimo è di fare della mia vita un esempio incoraggiante per tutti. Chi si trova a vivere in circostanze difficili ha bisogno di sapere che il lieto fine è possibile. Quanti di noi possono dire di essere stati davvero fortunati nella vita? In questo libro, che ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti, Sonia Sotomayor racconta la storia della realizzazione di un desiderio: diventare giudice. Nata in una famiglia ispano-americana di modeste condizioni, Sotomayor diviene protagonista di un'avventura fuori dal comune: è già un brillante avvocato quando, nel 2009, viene nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti da Barack Obama, coronando un sogno coltivato sin dall'infanzia. Come è stato possibile raggiungere un simile traguardo? Questo libro, scritto con uno stile distante anni luce dall'aridità di una certa prosa giuridica, ci racconta una storia fatta di forza di volontà, di dedizione, di capacità di cavarsela in qualsiasi frangente, senza mai arrendersi: «In ogni genere di situazione in cui mi sia trovata, ho scoperto che c'era qualcosa da imparare. Non c'è esperienza che non possa rivelarsi utile, anche solo per la disciplina che occorre per gestire le avversità». Una storia americana a lieto fine, un esempio del trionfo dell'intelligenza e dell'impegno sulle circostanze.
Il manuale offre una descrizione ordinata e critica del diritto dei consumatori, una materia complessa e tributaria di diverse branche del diritto. Gli autori fanno riferimento non solo alle situazioni soggettive riconosciute e garantite in capo ai soggetti qualificati come "consumatori", ma complessivamente alla disciplina del mercato, in cui operano imprese e istituzioni e in cui trovano composizione i diritti dei consumatori e dei "professionisti", cioè delle imprese che producono beni e servizi destinati al consumo in un regime di libero mercato e di concorrenza.
Le teorie della giustizia sembrano costruite per mondi ideali e ipotetici, mentre nel mondo reale, nella storia, vittime di ingiustizie terribili sono esseri in carne ed ossa. Che fare davanti alle ingiustizie? Le possibili risposte sono fallaci: la vendetta, reagendo al male con il male, non fa che aumentare il male complessivo; il diritto penale punisce ma non ripara. Tutte le risposte in realtà sono fallaci perché arrivano sempre ex post, quando il male è fatto. La via d'uscita, secondo l'autore, sta in una scelta morale consapevole: riconoscere l'Altro come soggetto degno di rispetto è la condizione minima che impedisce di considerarlo un non-umano, qualcosa di cui si può disporre a piacere. Solo riconoscendo l'Altro si può pensare che ucciderlo non sia né normale né banale.
Aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali, nonché al progetto di riforma costituzionale recentemente approvato dalle Camere, il manuale offre un panorama articolato ed esaustivo dell'ordinamento costituzionale italiano. Vengono descritti in dettaglio i principali istituti, il loro funzionamento, i loro rapporti reciproci e la loro evoluzione nel tempo, senza tralasciare gli elementi essenziali dell'ordinamento internazionale e soprattutto del diritto dell'Unione europea.
L'ideale del "rule of law", o "governo delle leggi" (contrapposto al "governo degli uomini"), incarna l'aspirazione, antichissima e sempre attuale nel discorso giuridico e politico, che il diritto non sia una mera riformulazione della volontà dei dominanti, ma incarni e realizzi una qualche forma di giustizia. Una giustizia non meta-legale, ma propriamente giuridica - una moralità interna al diritto e sottratta alla disponibilità del sovrano. Nel volume convergono le riflessioni di studiosi italiani e stranieri che si misurano con questa ampia tematica, non ancora adeguatamente esplorata dalla cultura giuridica e fiIosofico-politica italiana, dove il tema del "rule of law" è spesso confuso con quello affine ma diverso dello "stato di diritto". Vengono in particolare affrontate e discusse le questioni attinenti alla definizione e ai vari dispositivi del "rule of law", che, pur nella loro valenza primariamente formale, sono finalizzati a impedire che il diritto sia piegato alle esigenze più arbitrarie del potere: pubblicità e conoscibilità del diritto, irretroattività, chiarezza e realizzabilità delle condotte richieste dalle norme giuridiche ecc. A ciò si affianca un approfondimento sul rapporto del "rule of law" sia con separazione dei poteri, con particolare riferimento alla discrezionalità interpretativa del giudice, sia con l'autonomia personale dei cittadini e il paternalismo giuridico.
Il diritto penale di impresa è stato tradizionalmente un'arma del potere punitivo dello Stato destinata in gran parte a rimanere lettera morta, o a colpire esclusivamente i "pesci piccoli". Complice anche la crisi finanziaria globale, assieme a una rinnovata sensibilità verso i temi della sicurezza, oggi non è più così. La grande impresa è chiamata sempre più spesso a fare i conti con la giustizia penale, tanto in chiave repressiva quanto in chiave preventiva. Attraverso l'analisi di una serie di casi esemplari (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp) il volume, cui contribuiscono alcuni fra i migliori studiosi della materia, fa il punto sulla portata e sul mutamento di ruolo della giurisprudenza nella materia penale economica in Italia, senza tralasciare puntuali riferimenti alla dimensione europea del fenomeno.