Aperto e chiuso dal governo di due tecnici, Mario Monti e Mario Draghi, il secondo decennio del Duemila ha visto una svolta abbastanza imprevista nella politica italiana. Il quarto governo Berlusconi (2008-11) è stato l'ultimo a uscire dalle urne; dopo l'interludio del governo tecnico di Monti, il terremoto elettorale del 2013 con lo straordinario successo dei 5 stelle rende lo scenario politico sostanzialmente tripolare, con un'impasse nella creazione di un governo superata solo dall'azione del presidente della Repubblica. Anni di nuovi leader, di un confronto politico accanito ma povero, di governi instabili e improbabili. Questo è quanto raccontano con rigore gli autori, seguendo governo dopo governo, elezione dopo elezione, la cronaca politica di un periodo che consegna più interrogativi e più nodi da sciogliere di quanti ne abbia ereditati.
Il Rapporto SVIMEZ 2021 analizza le ricadute economiche e sociali della pandemia nella nuova geografia dei divari territoriali europei e italiani. L'aggiornamento annuale di contabilità territoriale fornisce il «consuntivo» delle perdite asimmetriche sofferte da famiglie, lavoratori e imprese nell'anno della più profonda recessione dal secondo dopoguerra. Il Rapporto evidenzia le debolezze strutturali del Sistema Paese amplificate dalla crisi da Covid-19 che soprattutto nel Mezzogiorno sviliscono le condizioni di vita delle famiglie e le opportunità di crescita delle imprese: gli squilibri demografici; il digital divide; i diritti di cittadinanza limitati in sanità, istruzione e mobilità; la questione dei giovani e delle donne; le inefficienze del sistema giudiziario; la carenza di risorse umane e finanziarie nella Pubblica Amministrazione. Grazie alla «nuova» Europa del Next Generation Eu, la coesione economica, sociale e territoriale è stata «promossa» a obiettivo esplicito da conseguirsi con le politiche generali, non più «solo» con la politica di coesione. Dopo decenni di «conflitto», politiche generali e politiche di riequilibrio territoriale sono orientate verso un obiettivo unitario: condizionare la ripartenza post-Covid alla riduzione delle disuguaglianze. L'agenda congiunta di riforme e investimenti opportunamente tracciata dal PNRR dovrà perciò estendersi alle politiche generali da ricentrare sui temi dell'interdipendenza tra i territori e dell'attivazione dei potenziali sottoutilizzati di genere e generazionali. Valorizzando il contributo alle transizioni «gemelle» verde e digitale delle regioni del Sud e negli altri territori in ritardo di sviluppo, all'interno di un disegno unitario di politica industriale capace di mettere a frutto il posizionamento strategico del Paese nel Mediterraneo.
Il Rapporto 2021 di italiadecide prosegue la riflessione avviata nel 2019 e dedicata alla fiducia reciproca tra pubblico e privato. Le relazioni di leale collaborazione tra operatori economici, organizzazioni e istituzioni sono la leva strategica per lo sviluppo del Paese. Opportunità e criticità di questa relazione sono qui analizzate in funzione della transizione ambientale. Questo processo, da un lato promette nuovi equilibri e nuove opportunità di crescita e di benessere, dall'altro lato comporta crescenti incertezze e timori per il futuro, conflitti di valori e di interessi, rischi di aggravare le disuguaglianze esistenti e di crearne di nuove. Per avviare concretamente e in tempi misurabili il Green New Deal è pertanto necessario riaffermare il dialogo e il reciproco riconoscimento tra società e istituzioni, per costruire una visione comune fondata sulla consapevolezza di una responsabilità diffusa. Alla base di questo processo c'è il rafforzamento della fiducia nella democrazia, indispensabile per costruire una cittadinanza sociale sostenibile.
Nel 2020 il mondo è stato scosso da una pandemia che ha trovato tutti impreparati. In termini di letalità, la componente anziana della popolazione è stata la più colpita, ma l'impatto sociale ed economico ha investito in particolare quella più giovane. Le conseguenze rischiano di essere particolarmente gravi nel nostro paese. Come documentato nelle edizioni precedenti del Rapporto Giovani, l'Italia presentava già preoccupanti fragilità e diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti si hanno anche sulla dimensione del disagio sociale, della salute mentale, dell'insicurezza nei confronti del futuro. Le nuove generazioni mostrano tuttavia una grande capacità di resilienza, che trova riscontro nell'atteggiamento personale e nella partecipazione sociale, ma anche in un possibile protagonismo favorito da Next Generation Eu. Come hanno vissuto il 2020 i giovani italiani? Com'è cambiata la frequenza in classe e nei corsi universitari? Quale impatto sulle scelte formative? Quali conseguenze sulle prospettive occupazionali e sulle modalità di lavoro? Cosa ne è stato e ne sarà dei loro progetti di vita? Come hanno reimpostato il loro modo di leggere la realtà e quali spazi di reazione e azione positiva individuale e collettiva intravedono? Quali diseguaglianze rischiano di inasprirsi? Obiettivo del volume è contribuire a capire come cambiano condizioni oggettive e attese di fronte a un evento inatteso e di grande portata che proietta tutti in un mondo diverso. Nella consapevolezza che proprio le nuove generazioni hanno maggiormente da perdere, ma anche da guadagnare nel nuovo scenario, tutto ancora da costruire, del post pandemia.