Negli anni Cinquanta il processo di internazionalizzazione dell'Olivetti compie un salto di qualità. In un contesto internazionale favorevole, l'impresa riesce ad acquisire una importante presenza produttiva o commerciale in tutti i continenti. Alla base di questo successo, le scelte imprenditoriali di Camillo Olivetti negli anni Venti-Trenta, quando l'azienda si mosse su due fronti strategici per la crescita: l'innovazione di processo e di prodotto in settori che erano allora alla frontiera tecnologica, e gli investimenti diretti all'estero per crearvi proprie strutture produttive e commerciali. Il che consentì all'impresa di superare quasi indenne la Grande Depressione del 1929-32. Adriano rimase fedele ai capisaldi della strategia imprenditoriale del padre, rafforzandoli con una più moderna organizzazione del lavoro, nuovi impianti, una attenta cura dell'immagine e della comunicazione aziendale. Egli costruì un'impresa su scala globale, che si affermò per innovazione e cultura, efficienza e responsabilità sociale, capace di conquistare nel 1959 il controllo di uno storico marchio delle macchine per scrivere, l'americana Underwood, e allo stesso tempo di presentare il primo elaboratore elettronico italiano. L'improvvisa scomparsa di Adriano, nel 1960, rese difficile continuare a sviluppare la presenza internazionale insieme all'innovazione tecnologica: ma quel percorso rimane un modello a tutt'oggi.
Dopo aver chiarito le nozioni e le leggi economiche fondamentali, l'autore passa in rassegna la formazione delle prime economie di mercato e la portata localistica della produzione medievale, poi si sofferma sull'economia moderna, allargando l'ambito di studio dall'Occidente all'Oriente, dal Nord al Sud del mondo. Prende poi in considerazione i nuovi mercati, i nuovi produttori, le nuove tecnologie. Lo studio e la comparazione dei vari modelli produttivi succedutisi nella storia può rendere conto delle diseguaglianze e fornire indicazioni utili circa le prospettive future dell'economia.
Ciò che si produce, si risparmia, si investe, si scambia con il resto del mondo può raccontare l'identità di un paese Che posto occupa l'Italia nel mondo d'oggi? Per ricercare una risposta si può guardare alle condizioni dell'economia, che assorbono molta parte delle energie dei popoli, e dalle quali si può anche ricostruire la loro identità. In questo libro, autorevole e brillante, si racconta l'economia italiana a confronto con le grandi potenze mondiali. Lo si fa attraverso i dati, ma anche con riflessioni di carattere storico e politico; tra buone e cattive notizie ne emerge un paese molto avanzato, seppure con forti anomalie che da tempo gli stanno facendo perdere terreno. Ma c'è un filo conduttore tra il presente e il passato, in particolare quel passato in cui si sviluppò un'economia che coniugava il bello con l'utile, l'arte con l'innovazione, l'eleganza con la tecnologia. Ritrovare quel filo potrebbe essere la chiave per tornare protagonisti di un mondo che sembra oggi richiedere proprio ciò che il nostro paese sa fare meglio. Un nuovo Rinascimento italiano è possibile?
Come è fatto, come funziona, dove va, quali sono i valori che lo fondano, i processi che lo reggono, i soggetti che lo animano: tutto quanto occorre sapere sul mondo della produzione in un arco di tempo che va dalla rivoluzione industriale alle imponenti trasformazioni dei nostri giorni.
Troppa finanza nel mondo? Un OGM ipersviluppato rispetto alla sua naturale funzione di servizio dell'economia: è la finanza oggi. Gli enormi danni arrecati dalla crisi hanno richiamato l'attenzione sugli effetti di questa mutazione genetica: maggiore insicurezza economica e fragilità finanziaria, più diseguaglianza, meno crescita. Che fare? Più che complicare le regole va ridotta l'alimentazione della finanza attraverso l'eccessivo ricorso a manovre monetarie per governare l'economia. Va rilanciata alla politica la palla che, abdicando a propri compiti, ha passato alle banche centrali, sovraccaricandole di responsabilità.
Gli Stati sono ancora i protagonisti della scena mondiale? Oppure sono ormai sostituiti dalle migliaia di organizzazioni internazionali nate negli ultimi anni? Se gli Stati si indeboliscono, cosa accade alla democrazia che in essi si è sviluppata? Qual è la sorte del diritto, che siamo abituati a ricondurre all'idea di Stato-nazione? L'autore cerca, per queste domande, risposte che tengano conto dell'odierna fase di passaggio, in cui l'erosione della sovranità si accompagna con il controllo degli Stati sui regimi regolatori ultrastatali, l'affermazione di standard globali con il potere ultimo di applicarli rimasto nelle mani dei governi nazionali, lo sviluppo di norme e procedure internazionali con il crescente ruolo delle amministrazioni statali e del loro diritto.
Fino al Novecento il progresso economico mondiale era indagato quasi solo dal punto di vista della storia europea e delle sue appendici di successo (Stati Uniti); oggi, di fronte ai fenomeni di globalizzazione, nuove domande vengono rivolte alla storia. Perché non furono l'Asia o il mondo islamico a produrre la rivoluzione industriale? Nel descrivere le strutture portanti dello sviluppo europeo, il volume mostra come le peculiarità della civiltà europea sul piano delle istituzioni sociali ed economiche, e soprattutto su quello dei valori, hanno saputo innescare il progresso in quanto la competizione è stata giocata insieme alla giustizia sociale (diritti) e alla solidarietà (welfare).
Perché nell'Ottocento l'Europa ha imboccato la strada dello sviluppo economico-industriale? Quali sono le ragioni della "grande divergenza" che si è aperta fra l'Europa e il resto del mondo? Avvalendosi di un'analisi settore per settore, il volume mostra che in realtà le condizioni dell'Europa e della Cina erano del tutto simili ancora nel Settecento per speranza di vita, consumi, mercato dei beni e fattori produttivi, strategie familiari. A creare la differenza furono il carbone e i commerci con le Americhe. La combinazione di questi fattori consentì all'Europa nord-occidentale di svilupparsi secondo un modello basato su un alto sfruttamento di risorse e una bassa intensità di lavoro, al contrario di quanto avvenne in Cina.
Il volume presenta un saggio di Ciocca che offre in 10 schede di analisi la sua lettura dell'economia del secolo XX. Il progresso economico, la trasformazione delle fonti e degli usi delle risorse economiche, i diversi assetti del potere economico mondiale, la diseguaglianza, la politica economica sono solo alcuni punti messi in discussione nel saggio che costituisce il nucleo del libro e a questi si agganciano gli interventi del dibattito.
Il volume affronta la complessa questione del ruolo della Banca mondiale attreverso un'analisi delle strategie di crescita e di cooperazione allo sviluppo perseguite fin dalla sua nascita, in termini di promozione e sostegno ai processi di crescita, valorizzazione delle risorse locali e riduzione delle disparità. In particolare, gli autori concentrano l'attenzione sugli interventi della Banca mondiale in Italia del dopoguerra e nelle fasi successive di sviluppo. L'ultima parte del libro è dedicata alla partnership tra la Banca mondiale e il nostro paese per un intervento efficace nei confronti delle economie in via di sviluppo per la lotta della povertà.