A 800 anni dal primo presepe qual è la storia della sua invenzione? Avvincente e suggestivo, il racconto della più grande studiosa del santo di Assisi «Voglio evocare il ricordo di quel Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del cuore i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, e come fu adagiato in una greppia quando fu messo sul fieno tra il bue e l'asino». Con queste parole - secondo il suo primo biografo - Francesco chiede a un fedele amico di Greccio di predisporre quanto serve per realizzare il presepe. Ma dove sono i personaggi principali, la Madonna e il bambino? Perché mai Francesco sceglie di rappresentare il Natale solo attraverso la greppia colma di fieno, fra due animali non nominati dai vangeli canonici? Saper leggere e mettere a confronto le fonti con rigore e sottigliezza, saper decifrare le immagini con acume finissimo: armata degli strumenti in cui eccelleva, Chiara Frugoni si avvicina - e noi con lei - alla figura del santo di Assisi, illuminando la vera posta in gioco del Natale di Greccio, quel potente messaggio di pace che dal 1223 ancora oggi vibra di una mai sopita spiritualità rivoluzionaria.
L'episcopato milanese è una tappa cruciale nella biografia del futuro papa Paolo VI. Sulla base di un'ampia documentazione, Giorgio Del Zanna ricostruisce in queste pagine il progetto pastorale di Montini negli anni in cui Milano, sotto la spinta di una tumultuosa modernizzazione, conosce una profonda trasformazione socioculturale. La metropoli dove tradizione cattolica e civiltà industriale s'intrecciano in modo inedito, pone la sfida dell'"irreligiosità": un problema nuovo, da affrontare in chiave pastorale portando la Chiesa verso persone e realtà lontane, a cominciare dalle fabbriche e dalle tante periferie. Missione e senso religioso, simpatia nei confronti dei contemporanei e ricerca di una nuova coesione spirituale della società, sono gli elementi portanti della proposta montiniana. Consapevole della crisi religiosa europea, Montini guardò anche oltre l'Europa, maturando negli anni del Concilio Vaticano II la convinzione che la Chiesa avrebbe svolto la sua missione solo in un confronto continuo e vitale con le diverse espressioni del mondo contemporaneo.
Il volume ricostruisce la partecipazione di osservatori non cattolici al Concilio Vaticano II, aspetto assolutamente inedito della storia religiosa moderna. E lo fa partendo dall'enorme mole di documentazione inedita emersa durante le ricerche dell'autore per la redazione della "Storia del Concilio Vaticano II" diretta da Giuseppe Alberigo e curata da Alberto Melloni. Si tratta in gran parte dei rapporti che gli osservatori (luterani, riformati, anglicani, ortodossi e di altre piccole chiese cristiane) mandavano periodicamente ai responsabili della propria chiesa: in questi scritti emerge il punto di vista critico di questi osservatori nei confronti dei lavori conciliari ma soprattutto la dinamica del loro coinvolgimento nell'azione comune. Seguendo questo percorso si arriva a comprendere come siano divenuti in qualche modo membri a tutti gli effetti del Vaticano II e protagonisti di quel "concilio segreto" che rappresenta il nucleo spirituale e di comunione dell'esperienza sinodale.
«Rimozione». Così nel 1986, con la pignoleria del canonista Giuseppe Dossetti qualificava pubblicamente ciò che era accaduto a Bologna all'inizio del 1968, quando una successione episcopale già scritta - da quattro mesi Antonio Poma era coadiutore con diritto di successione del cardinale arcivescovo Giacomo Lercaro - conobbe un'accelerazione violenta, che segnò il destino del postconcilio su scala universale, il ruolo delle chiese locali nella ricezione del Vaticano II, il clima della chiesa italiana. Un dossier inedito di carte private, gli archivi della Cia e del Quirinale, documenti politici ed ecclesiastici scoperchiano i contorni di quella vicenda: e alla fine resta l'obbedienza di un uomo demolito dal potere e reso libero dalla verità.
Razionalizzazione, efficienza e trasparenza: sono i criteri che hanno guidato la Riforma del Governo dello Stato Città del Vaticano, varata con un «Motu proprio» da Papa Francesco il 6 dicembre 2018, in vigore dal 7 giugno 2019. Un ulteriore e decisivo tassello nella strategia di rinnovamento intrapresa da Papa Francesco con il suo magistero, volta a modernizzare un ordinamento dall’assetto più che unico nel panorama mondiale degli stati.
Francesco Clementi insegna Diritto pubblico comparato nell’Università di Perugia. Per Il Mulino ha scritto «Forme di Stato e forme di governo» (con G. Amato, 2012), ha curato «La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo» (con L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, 2 voll., 2018) e ha partecipato al manuale curato da T.E. Frosini «Diritto pubblico comparato» (2019).
Al cuore della storia del potere temporale della Chiesa. Ritornato da Avignone a Roma dopo la chiusura del Grande Scisma d'Occidente (1378-1417), il papato attraversa un periodo di consolidamento, vissuto all'insegna del trionfalismo. Il recupero dell'autorità, il radicamento definitivo in Italia e l'edificazione di un apparato centrale di governo della Chiesa vennero celebrati dagli apologeti dell'ideologia papalista non meno che dagli artisti e dai letterati della curia. I controversi mezzi di cui fece uso la Chiesa romana nell'ampliamento del suo dominio temporale, come il bellicismo e il «grande nepotismo», sollevarono proteste e imbarazzi ma nessun ostacolo serio. Eppure, l'ascesa dei papi a fastosi sovrani del più forte e rispettato Stato italico, dopo aver toccato il culmine entro i primi due decenni del Cinquecento, conobbe la più dolorosa delle interruzioni con il Sacco di Roma del 1527, evento che conclude l'appassionante ricostruzione di questo libro.
Le indipetae (da Indias petentes) sono le lettere che i gesuiti europei inviavano al loro Superiore Generale per chiedere di partire per le missioni d'oltremare, le «Indie». Conservate negli archivi della Compagnia di Gesù, sono oltre 24.000, scritte tra il 1560 e il 1960, e sono nello stesso tempo lettere amministrative e spirituali, pubbliche e private. I giovani gesuiti cercavano di convincere il Superiore che Dio li aveva chiamati due volte: prima ad abbandonare il mondo, per entrare nell'ordine, e poi a lasciare le loro città e attraversare l'oceano, per dedicarsi alle missioni nelle terre lontane. A partire da queste lettere Emanuele Colombo compone una storia globale della vocazione, delle suggestioni culturali che l'hanno sorretta, dei sogni e dell'immaginario che l'hanno alimentata. Il libro si conclude nel Novecento quando, dopo quattrocento anni, la consuetudine di scrivere indipetae cominciò a declinare.
Profetesse, mistiche, false sante, streghe, riformatrici, libere pensatrici animano il vasto popolo delle eretiche, di quante si sono ribellate in cerca di verità Le donne che hanno provocato scosse inaspettate e scardinato gli equilibri del loro tempo hanno pagato a caro prezzo le proprie scelte. Tante di loro sono state considerate eretiche e per questo condannate, perseguitate, ridotte al silenzio. L'eresia è stata studiata attraverso i protagonisti maschili, mentre poca attenzione è stata riservata alle provocatorie e alternative esperienze femminili. Per colmare questo vuoto e restituire al concetto di eresia il valore originario di scelta, Adriana Valerio ripercorre due millenni di storia raccontandoci le vite di donne - dalle montaniste a Margherita Porete, da Giovanna d'Arco a Marta Fiascaris fino alle donne dell'Anticoncilio del 1869 e alle moderniste - tutte decise a lottare, conoscere, predicare ed esercitare ministeri in nome di una nuova chiesa inclusiva e senza confini.
Il movimento indipendentista irlandese che ha portato alla nascita dell'Éire ha promosso un'identità nazionale fortemente contraddistinta dall'appartenenza religiosa, più che da altri elementi identitari culturali o politici. In questo volume Tiziano Rimoldi ricostruisce un secolo di rapporti tra Stato e Chiesa in Irlanda, a partire dalla Home Rule del 1914. Una storia indagata a partire dagli snodi politici e giuridici in cui questa caratterizzazione identitaria ha fatto sentire in maniera significativa la sua influenza: la Costituzione dell'Irish Free State del 1922 e il governo del moderato Cosgrave, la Costituzione del 1937, voluta dal repubblicano de Valera, la proclamazione della Repubblica nel 1948, le vicende del secondo dopoguerra, con i referendum che negli ultimi lustri hanno cambiato il volto dell'Irlanda. Il tutto alla luce della legislazione, della giurisprudenza e della prassi di governo nelle materie «miste» (matrimonio, divorzio, istruzione ecc.) e in quelle moralmente «sensibili» (contraccezione, aborto ecc.).
Il 1622 è l'anno di fondazione della congregazione De Propaganda Fide, incaricata dal papa di dirigere le iniziative che miravano a diffondere le idee e la dottrina dei cattolici tra chi professava fedi differenti, dentro e fuori d'Europa. La storia dell'idea e della prassi di missione precede però quella data e si sviluppa in seguito grazie anche al contributo di tutte le confessioni cristiane. Claudio Ferlan dispiega davanti agli occhi di chi legge una storia globale della diffusione della cristianità che, complici le scoperte geografiche e il conseguente allargamento dei confini del possibile, attraversa le Americhe, l'Asia, l'Oceania, l'Africa. La decolonizzazione decretò la fine della missione? Non lo fece, ma stabilì un cambio di paradigma, il cui termine di compimento possiamo verosimilmente fissare negli anni del Concilio Vaticano II (1962-1965) e dell'emergere di un più diffuso sentimento ecumenico.
Attingendo a documenti degli archivi vaticani e in particolare ai fondi relativi al pontificato di Pio XII, resi recentemente disponibili presso l'Archivio Apostolico Vaticano, il volume ricostruisce i processi redazionali e le fasi di ricezione dei più importanti testi magisteriali promulgati da Pio XI e da Pio XII sui mezzi audiovisivi di massa. L'analisi dell'iter di realizzazione dei documenti e la loro diffusione planetaria fanno emergere l'evoluzione dell'atteggiamento della Chiesa cattolica verso i media, ma anche il progressivo allargamento dello sguardo e delle prospettive: accanto a una politica di attenta vigilanza contro questi mezzi, potenti veicoli di una modernità in contrasto con i dettami del cattolicesimo, si fa sempre più manifesta una strategia positiva e propositiva verso i media tesa ad adeguare il messaggio della Chiesa per una società nel pieno di mutamenti epocali. I documenti considerati sono l'enciclica Vigilanti cura (1936) sul cinema, l'esortazione apostolica I rapidi progressi (1954) sulla televisione, i due Discorsi sul film ideale (1955) e l'enciclica Miranda prorsus (1957) dedicata a cinema, radio e televisione.
In occasione del centenario dell'arrivo a Bologna (1922) e del settantesimo della morte, l'Archivio arcivescovile di Bologna si fa promotore di un volume sulla figura del cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872-1952) e sul suo operato, considerata anche la non comune lunghezza del suo episcopato felsineo e il periodo storico ricco di implicazioni in cui ebbe a vivere. I saggi qui presentati si avvalgono per la prima volta di documentazione in larga parte inedita, conservata soprattutto nello stesso Archivio arcivescovile. Tracciando un ricco ritratto del cardinale, mostrano la complessità del suo inserirsi nella chiesa e nella società italiana e dischiudono ulteriori possibilità di approfondimento e ricerca.