Il XXI secolo è il secolo della solitudine. Noreena Hertz lo sperimenta in prima persona: a un colloquio di lavoro viene valutata da un algoritmo; un pomeriggio fa shopping con un'«amica del cuore» affittata tramite un servizio online; di sera si trova a sfiorare la pelle artificiale di un robot progettato per essere il suo animale da compagnia. La solitudine che Noreena Hertz racconta non si limita alla frustrazione del desiderio di avere qualcuno vicino; è un male sottile che si è insinuato dentro di noi e ha permeato ogni aspetto della nostra società. È la solitudine strutturale creata dal sistema capitalistico, che ci spinge a pensare solo a noi stessi e a vedere gli altri come concorrenti o nemici. È l'isolamento provato dalle persone che si sentono trascurate e tradite dai propri rappresentanti e dalle istituzioni, al punto di lasciarsi sedurre dal richiamo del populismo e degli estremismi politici. È l'anziana signora giapponese che fa in modo di farsi arrestare per un reato minore, per poter trovare in carcere una forma di comunità. È il mondo parallelo e incontrollato dei social network, dove l'io si occulta dietro una maschera. È l'emarginazione sul posto di lavoro, dove il lavoratore si percepisce come un ingranaggio insignificante. È la solitudine speciale delle metropoli, dove possiamo ordinare centinaia di menu in consegna a domicilio ma non sappiamo il nome del nostro vicino di casa. "Il secolo della solitudine" è il racconto dolente della condizione in cui ciascuno di noi è venuto a trovarsi e insieme una chiamata alle armi contro le distanze siderali che si infiltrano nelle nostre vite, infettando come un virus tanto la salute dei nostri corpi e delle nostre menti quanto le strutture stesse della società. È una sfida a trasformare questa economia disumanizzante in un sistema più sostenibile attraverso interventi mirati dall'alto e dal basso, come maggiori investimenti nel welfare, ricostruzione delle comunità locali, banche del tempo e condomini solidali. È un invito a riscoprire e cementare i valori della collaborazione e dell'altruismo: la celebrazione del singolo non come atomo isolato ma come parte integrante di una comunità.
Questo è un libro sul surriscaldamento globale, sulla devastazione degli ecosistemi, sull'estinzione di massa ma non sull'Apocalisse. È, anzi, un libro sulla speranza. Possiamo ancora salvare il mondo, possiamo ancora cambiare il nostro destino, possiamo ancora sopravvivere all'antropocene. Dobbiamo però ripensare completamente il nostro modo di produrre e di consumare, abbandonando il paradigma della crescita economica infinita e dell'accumulazione, superando lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali. Jason Hickel descrive esattamente come potrebbe essere questo mondo nuovo e traccia le linee di un'economia che, superato il capitalismo, possa assicurare maggiore uguaglianza tra gli esseri umani e, al contempo, evitare il collasso sociale e ambientale. Un libro che è un grido d'allarme ma anche una luce in fondo al tunnel: siamo ancora in tempo. Ma dobbiamo sbrigarci.
Il progetto sociale e politico dell'Unione europea è in crisi: il rallentamento della crescita, la recessione e la stagnazione dei salari negli ultimi anni hanno colpito duramente i paesi membri. Le difficoltà economiche hanno inasprito le tensioni sociali portando alla ribalta sentimenti e tendenze apertamente nazionaliste e antieuropeiste, delle quali il voto per la Brexit e la crisi dei migranti sono le espressioni più dirompenti. Per Joseph E. Stiglitz l'eccessiva ¬fiducia in un neoliberismo aggressivo e in mercati non regolamentati ha privilegiato un'industria finanziaria spericolata e ha portato a un aumento della disuguaglianza tra i cittadini. Se si vuole recuperare l'identità originale del progetto europeo e preservare i valori fondanti dell'Unione è necessario ripensare radicalmente le politiche economiche e la loro applicazione. In Riscrivere l'economia europea Stiglitz avanza le sue proposte di riforme possibili e ormai necessarie: spostare la politica monetaria della Banca centrale europea dal contenimento dell'inflazione alla priorità all'occupazione; dare spazio ad attività finanziarie che arricchiscano gli stati anziché inseguire guadagni immediati; regolamentare in modo efficiente la concorrenza tra le imprese e la proprietà intellettuale; intervenire sul mercato del lavoro e sulle norme previdenziali per istituire un sistema di protezione sociale a livello europeo che garantisca istruzione, alloggi e stipendi adeguati per tutti. Con "Riscrivere l'economia europea" Stiglitz traccia il solco da seguire per strappare l'Unione dallo stallo economico e sociale in cui versa e fare in modo che i valori fondanti del progetto europeo possano rifiorire, garantendo un futuro migliore ai cittadini e trasformando questo complesso organismo in una forza finalmente protagonista del mondo globalizzato.
L'agonia del capitalismo è irreversibile. Il prezzo della sua sopravvivenza è un futuro di caos, oligarchia e nuovi conflitti. La crisi economica scoppiata nel 2008 si è trasformata in una crisi sociale e infine in un autentico sconvolgimento dell'ordine mondiale: oggi, questo capitalismo malato e segnato dal predominio della finanza scarica i costi della recessione sui più deboli; si dimostra incapace di far fronte alle minacce del riscaldamento globale, dell'invecchiamento della popolazione e dell'incontrollato boom demografico nel Sud del mondo; e mette a rischio la democrazia e la pace. Ma superare il capitalismo è possibile. E mentre fra la popolazione serpeggia un senso di paura e rassegnazione, dalle tecnologie informatiche emerge la possibilità di una svolta radicale. La nuova economia di rete, fondata sulla conoscenza, mina infatti i presupposti stessi del capitalismo - riducendo la necessità del lavoro e abbassando sempre più i costi di produzione -, e i beni d'informazione erodono la capacità del mercato di formare correttamente i prezzi, perché se il mercato si basa sulla scarsità, l'informazione è invece abbondante. Nel frattempo, si sta affermando un nuovo modo di produzione collaborativo, che non risponde ai dettami del profitto e della gerarchia manageriale, ma ai principi della condivisione, della responsabilità reciproca e della gratuità.
Durante l'ultimo World Economic Forum di Davos si è scritto che un fantasma stesse perseguitando i potenti della terra, riuniti nella cittadina svizzera: lo spettro di Karl Polanyi, lo scienziato sociale che, con "La grande trasformazione", raccontò l'impatto della società di mercato e dell'industrializzazione sulla civiltà occidentale, e colse meglio di chiunque altro gli effetti politici, culturali e antropologici della crisi degli anni trenta. Oggi, mentre imperversa una nuova Grande recessione, idee che parevano ormai relegate alle librerie polverose dei dipartimenti universitari sono riemerse in tutta la loro attualità. Prima fra tutte, la questione, fondamentale, del ruolo dell'economia nella società. Al centro dei saggi raccolti in queste pagine, scritti tra il 1919 e il 1958 e inediti a livello mondiale, c'è il tentativo di indicare la strada per tornare a un'economia ancorata alla società e alle sue istituzioni culturali, religiose, politiche, in aperta polemica con l'ideologia del "laissez-faire". Storico, giurista, antropologo ed economista, decenni fa Polanyi parlava già dei problemi del nostro presente: le distorsioni della democrazia generate dal liberismo sregolato, le conseguenze del capitalismo sull'ambiente, la tendenza alla mercificazione di ogni cosa, il ruolo del potere pubblico nell'affermazione e nella tenuta del sistema economico.
Per la scienza sociale è la madre di tutte le domande: perché ci sono paesi che diventano ricchi e paesi che restano poveri? Per quale ragione nel mondo convivono prosperità e indigenza? Alcuni si soffermano sul clima e sulla geografia. Ma il caso del Botswana, che cresce a ritmi vertiginosi mentre paesi africani vicini, come Zimbabwe, Congo e Sierra Leone, subiscono miserie e violenze, smentisce questa interpretazione. Altri chiamano in causa la cultura. Ma allora come si spiegano le enormi differenze tra il Nord e il Sud della Corea? E che dire di Nogales, Arizona, che ha un reddito prò capite tre volte più alto di Nogales, Sonora, città gemella messicana? Le origini di prosperità e povertà risiedono nelle istituzioni politiche ed economiche che le nazioni si danno. Ce lo dimostrano Daron Acemoglu e James A. Robinson, accompagnandoci in un emozionante viaggio nella storia universale, di civiltà in civiltà, di rivoluzione in rivoluzione. Dall'Impero romano alla Venezia medievale, dagli inca e i maya, distrutti dal colonialismo spagnolo, al devastante impatto della tratta degli schiavi sull'Africa tribale, dalla Cina assolutista delle dinastie Ming e Qing al nuovo assolutismo di Mao Zedong, dall'Impero ottomano alle autocrazie mediorientali, le élite dominanti preferiscono difendere i propri privilegi ed estrarre risorse dalla società che avviare un percorso di benessere per tutti.
In uno stile colloquiale e diretto, attraverso l'indagine storica, antropologica, filosofica, teologica, Graeber ribalta la versione tradizionale sulle origini dei mercati. Mostra come l'istituzione del debito sia anteriore alla moneta e come da sempre sia oggetto di aspri conflitti sociali: in Mesopotamia i sovrani dovevano periodicamente rimediare con giubilei alla riduzione in schiavitù per debiti di ampie fasce della popolazione, pena la deflagrazione di tutta la società. Da allora, la nozione di debito si è estesa alla religione come cifra delle relazioni morali ("rimetti a noi i nostri debiti") e domina i rapporti umani, definendo libertà e asservimento. Mercati e moneta non sorgono automaticamente dal baratto, come sostengono gli economisti fin dai tempi di Adam Smith, ma vengono creati dagli stati, che tassano i sudditi per finanziare le guerre e pagare i soldati. Gli ultimi 5000 anni di storia hanno visto l'alternarsi di fasi di moneta aurea e moneta creditizia, fino al definitivo abbandono dell'oro come base del sistema monetario internazionale nel 1971. Graeber esplora infine la crisi attuale, nata dall'abuso di creazione di strumenti finanziari da parte delle grandi banche deregolamentate, e sostiene la superiorità morale di cittadini e stati indebitati rispetto a creditori corrotti e senza scrupoli che vogliono ridurre libertà e democrazia alla misura dello spread sui titoli pubblici.
Nel corso della Storia, paesi ricchi e paesi poveri hanno contratto debiti e crediti, hanno subito tracolli e vissuto momenti di ripresa, lungo una sequenza straordinaria di crisi finanziarie. Gli esperti e i politici hanno sempre proclamato "questa volta è diverso", affermando che la nuova situazione avesse poco a che fare con i disastri del passato. Questo libro è la dimostrazione che quello che dicono è sbagliato. Passando al vaglio sessantasei paesi appartenenti ai cinque continenti, "Questa volta è diverso" rappresenta uno sguardo comprensivo e accessibile alla varietà delle crisi finanziarie e ci guida attraverso otto folli secoli di panico bancario, default e inflazione, dalla svalutazione della moneta nel Medioevo alla catastrofe attuale. Carmen M. Reinhart e Kenneth S. Rogoff, prestigiosi economisti che con le loro ricerche hanno influenzato il dibattito politico e scientifico legato alla crisi d'inizio millennio, sostengono che le crisi sono riti di passaggio sia per i mercati emergenti, sia per quelli consolidati. E traggono importanti lezioni dalla Storia per mostrare quanto abbiamo imparato. Con analisi persuasive e messe di dati inoppugnabili, Reinhart e Rogoff dimostrano come i tracolli dei vari paesi colpiscano all'unisono con straordinaria frequenza, durata e ferocia. Esaminano le caratteristiche delle cadute delle monete, l'inflazione e l'inadempienza delle nazioni nei confronti dei debiti internazionali.