Questo Codice Civile e di Procedura Civile 2023, che oggi licenziamo per la Collana I Codici Top, vuole offrire una risposta ragionata e concreta alle quotidiane necessità degli operatori del diritto, ed in particolare degli avvocati, magistrati e docenti che quotidianamente si cimentano con il diritto civile e processuale civile intesi nel senso più ampio del termine. A tal proposito, l'esperienza redazionale del Prof. Luigi Tramontano, che da tempo ci supporta nell'allestimento dei codici, ha consentito un buon assemblaggio della legislazione da noi prescelta e selezionata. È stato così possibile proporre il dato normativo codicistico, sostanziale e strumentale, unitamente alle più importanti e applicate leggi complementari che interessano la Giustizia civile. Il formato TOP, che da questa edizione affianca i pocket della Collana OscarDike, consentirà pertanto agli avvocati e ai magistrati civilisti che da tempo ci seguono con fiducia, di disporre di un ulteriore prodotto editoriale, e più in particolare di una estensione del livello di approfondimento delle questioni e delle problematiche inerenti al diritto civile e processuale civile. Di qui il piano dell'opera: nella Parte I è riprodotta la Costituzione, la Cedu e i Protocolli addizionali e il Trattato sul funzionamento dell'UE, nella Parte II sono riportati il codice civile e le sue disposizioni di attuazione; nella Parte III sono riportati il codice di procedura civile e le sue disposi?zioni di attuazione; nella Parte IV sono raccolti i testi delle leggi complementari di maggiore interesse pratico. Infine nel Codice Civile e di Procedura Civile è riportata una Tabella con la disciplina transitoria stabilita dall'art. 35, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), dopo la legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) e il decreto legge milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198). L'opera è corredata da dettagliati indici analitici del codice civile e del codice di procedura civile.
Il Codice Penale e Procedura Penale e leggi complementari è aggiornatissimo alla riforma Cartabia del processo penale e di introduzione dell'ufficio del processo D.Lg. 10 ottobre 2022, nn.150 e 151, arricchito da utilissime e pregevoli note esplicative di diritto sostanziale e processuale e corredato dalle principali leggi complementari in tema di Aborto, Affissioni vietate, Amnistia e indulto, Armi, Attività sotto copertura, Casellario giudiziale, Collaboratori e testimoni di giustizia, Confisca, Corruzione, Criminalità Transnazionale, Depenalizzazione, Doping, Equa riparazione, Genocidio, Giudice di pace, Giustizia minorile, Giustizia riparativa, Mafia, Mandato d'arresto europeo, Mercenari, Notificazioni, Ordinamento Giudiziario, Ordinamento penitenziario, Ordine europeo di indagine, Ordine e sicurezza pubblica, Patrocinio e spese di giustizia, Prostituzione, Reati ambientali, Reati bancari, Reati della intermediazione finanziaria, Reati edilizi, Reati fallimentari, Reati societari, Reati tributari, Responsabilità delle persone giuridiche, Riciclaggio, Stampa, Stranieri, Stupefacenti, Termini processuali, Tratta di esseri umani, Ufficio del processo, Usura e composizione delle crisi da sovraindebitamento, Violenza di genere.
Il presente codice: costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali, e per tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato; è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di: Adozione, Banca, Consenso Informato, Consumatori, Diritto d'autore, Diritto internazionale privato, Divorzio, Fallimento e altre procedure concorsuali, Famiglia, Finanza, Locazioni, Privacy, Procreazione medicalmente assistita, Rent to buy, Sovraindebitamento, Subfornitura delle attività produttive, Testamento biologico, Unioni civili e convivenza; è completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea. È aggiornato a: L. 15 luglio 2022, n. 91, in tema di potere regolamentare della Consob; L. 29 giugno 2022, n. 79, conv. D.L. 36/2022, di modifica dell'art.1677-bis c.c.
Il presente codice costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali, accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato. È arricchito dalle principali leggi complementari in tema di adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze. È completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea. Aggiornato a: L. 30 dicembre 2021, n. 234, legge finanziaria per il 2022, L. 23 dicembre 2021, n. 238, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Il compendio presenta:
· struttura schematizzata
· indice analitico dettagliato
· testo snello
· sinteticità e completezza nella trattazione degli istituti
· stile semplice e diretto
· utilissime tecniche di paragrafazione e di evidenziazione delle parole chiave per una più facile memorizzazione
· analisi completa dei testi di legge
· trattazione approfondita e unitaria
· massimo aggiornamento dell’opera
· formato compatto: 15 x 21 cm
· contenuti innovati
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·trattazione approfondita e unitaria
·massimo aggiornamento dell’opera
·formato compatto: 15 x 21 cm
·contenuti innovati
Aggiornato a:
- Corte di Giustizia UE 2 marzo 2021, C-425/19P, in materia di aiuti di Stato
Il compendio presenta:
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·trattazione approfondita e unitaria
·massimo aggiornamento dell’opera
·formato compatto: 15 x 21 cm
·contenuti innovati
Aggiornato alla più recente giurisprudenza
Il presente codice:
· è aggiornatissimo alle ultime novità normative quali
o D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto agosto, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
o D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, correttivo al t.u. ambiente.
· presenta un comodo formato tascabile
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa
Il presente codice
· costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali
· accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile
· è aggiornatissimo al D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd decreto Ristori quater
· è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.
Il codice è
· arricchito da utilissime e pregevoli note esplicative di diritto sostanziale e processuale
· corredato dalle principali leggi complementari in tema di aborto, casellario giudiziale, collaboratori e testimoni di giustizia, depenalizzazione, equa riparazione, giudice di pace, giustizia minorile, mafia, ordine e sicurezza pubblica, mandato d’arresto europeo, ordinamento penitenziario, ordine europeo di indagine, reati bancari, reati della intermediazione finanziaria, reati fallimentari, reati societari, reati tributari, responsabilità delle persone giuridiche, stupefacenti.
Aggiornatissimo:
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, cd decreto sicurezza, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il volume
segue fedelmente i fondamenti storici, le normative, con particolare riferimento all’inclusione e le avvertenze generali della scuola italiana
si distingue per la qualità, la pertinenza e la chiarezza
permette di fissare bene i rapporti dell’interdisciplinarità
presenta una notevole chiarezza del linguaggio, avendo avuto cura di scrivere e proporre le tematiche trattate in modo semplice e comprensibile.
L’autore, docente a contratto di Pedagogia all’Università, nel suo specifico incarico di formatore di Università online, coglie lo spunto costante per mettere in atto ogni utile strategia, tesa a far raggiungere ai candidati, attraverso una preparazione consapevole, risultati nel segno dell’efficacia e dell’efficienza.