Il Manuale fornisce un ampio, esauriente e approfondito commento di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta di registro, con riferimento al compimento di qualsiasi attività giuridica che per essa sia rilevante e che da chiunque sia posta in essere (soggetti privati, imprese, Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria). Identica attenzione è stata dedicata sia alle problematiche più "tradizionali" (ad esempio, lo scambio di corrispondenza, l'enunciazione di altri atti, la registrazione in caso d'uso, la "prima casa", le "masse plurime", gli atti compiuti in sede di separazione coniugale e di divorzio) sia alle tematiche più innovative (ad esempio, le operazioni societarie e degli enti non societari, le clausole di indennizzo dei contratti di M&A, la cessione "in blocco" di crediti e contratti, il contratto di rent to buy, il patto marciano). Stante la stretta connessione tra l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nel caso di atti aventi a oggetto beni immobili, anche queste due ultime imposte sono state oggetto di un'assai ampia e inedita trattazione. Inoltre ampio spazio è stato dedicato al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, con un completo esame della normativa in tema di applicabilità dell'IVA agli atti aventi a oggetto la cessione di beni immobili. Identicamente, di un'estesa trattazione è stato oggetto ogni aspetto dell'imposta "sostitutiva" dovuta nel caso di contratti di finanziamento a medio-lungo termine. Infine l'Autore analizza l'attualissima e contrastata tematica dell'interpretazione degli atti sottoposti alla registrazione e il potere dell'Amministrazione di riqualificarli nonché di contestarne l'intento elusivo.
Il Commentario Ipsoa-Wolters Kluwer, giunto alla sua sesta edizione sull'arco di venti anni (la prima è del 1997, cui sono seguite quelle del 2000, 2007, 2010 e 2013), non cresce più quantitativamente, ma cerca ulteriormente di migliorarsi: internamente, con commenti che mirano a fornire un esaustivo e al contempo sintetico quadro dottrinale (formante spesso negletto nella prassi, eppure ancora fecondo) e giurisprudenziale (non solo di legittimità, ma anche di merito), con particolare attenzione alle questioni processuali più rilevanti e frequenti, di sui si offre una analitica ricostruzione; sia pure nella forma."
Il libro è una guida alla presentazione delle domande per l'accesso alla nuova voluntary disclosure 2017. Contiene i nuovi modelli, le istruzioni operative con il riferimento alle nuove procedure di autoliquidazione e di emersione del contante e dei valori al portatore, nonché numerosi casi esemplificativi. Il D.L. n. 193/2016 ha riaperto i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di adesione, fissandoli al 31 luglio 2017. Il libro analizza: i modelli e le modalità operative; alcuni casi esemplificativi concernenti il regime sanzionatorio; l'autoriciclaggio, l'antiriciclaggio e i risvolti penali della procedura di collaborazione; le opportunità di adesione, i futuri adempimenti e il confronto con il ravvedimento operoso; il quadro internazionale e gli scambi di informazione Tra le novità di questa nuova edizione si segnalano: il c.d. adempimento spontaneo, che consiste nella possibilità di calcolare e versare autonomamente imposte, sanzioni e interessi dovuti per effetto della procedura, entro il prossimo 30 settembre.
L’Opera è una raccolta sistematica della complessa disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
Le norme selezionate sono state catalogate per materia e commentate tenendo soprattutto conto delle questioni sollevate dalla prassi e con l’intento di fornire un supporto alla soluzione dei problemi pratici e un substrato argomentativo utilizzabile nella elaborazione degli atti amministrativi o delle deliberazioni che i diversi uffici o organi degli enti o delle società partecipate sono chiamati ad adottare.
L’argomento è di grande interesse e attualità: da ultimo è stato approvato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (TUSPP), nel contesto del pacchetto dei decreti delegati di cui alla “Riforma Madia” della p.a. con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le regole vigenti, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica. Accanto a una serie di innovazioni di grande impatto, tuttavia, sono sopravvissute molte delle soluzioni originarie, che sono state travasate nel TUSPP o addirittura in molti casi conservate nel contesto delle fonti previgenti.
Il volume, frutto dell’esperienza ventennale dell’autore esperto e studioso della materia, si rivolge ad amministratori, revisori e agli uffici interni delle p.a., così come agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e agli uffici interni delle società partecipate, oltre che ai professionisti che svolgono attività di consulenza e assistenza in favore di tali soggetti.
La Legge 6 giugno 2016, n. 106 - recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" - apre una fase nuova e di grandi cambiamenti per il Non Profit, sia sotto l'aspetto civilistico che fiscale. La Guida propone una prima lettura delle problematiche fondamentali e particolarmente innovative che emergono dal testo di legge. Un commento a più voci, ad opera di specialisti del settore, che - oltre ai profili istituzionali (come, ad esempio, la riforma del libro I del Codice civile) - approfondisce altri aspetti di carattere civilistico, con particolare riferimento alle problematiche gestionali (contabilità e bilancio, trasformazione e fusione diretta fra enti non profit). Sotto il profilo fiscale, sono state analizzate le norme che prevedono la revisione della nozione di ente non commerciale e della disciplina delle ONLUS. All'impresa sociale (uno dei quattro capitoli fondamentali della riforma) sono state dedicate approfondite riflessioni sulle prospettive di sviluppo che potrebbe aprire al settore non profit nella gestione dei servizi. Infine, le novità della legge delega sul ruolo del bilancio sociale e la misurazione dell'impatto sociale nella gestione degli enti.
Il volume analizza l'istituto del prestito vitalizio ipotecario recentemente modificato dalla legge 2 aprile 2015, n. 44, che ha ampliato ed arricchito la disciplina attuale contenuta nell'art. 11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. Gli autori hanno approfondito gli aspetti giuridici del prestito vitalizio ipotecario, indagando anche il potenziale mercato, partendo dall'analisi del contesto sociale ed economico che ne ha determinato dapprima la sua introduzione ed oggi il suo "rilancio" ed analizzando anche i suoi possibili impieghi in Italia e le esigenze che detto strumento è in grado di soddisfare.