L'immagine di un Papa che, vescovo di Roma, voglia essere il parroco di una comunità è sintomatica della portata riformistica della proposta di conversione ecclesiastica sognata da Bergoglio. Sembra che ci si trovi di fronte a un carrierismo alla rovescia: piuttosto che aspirare a dominare, bisogna farsi servitori; piuttosto aspirare a essere primi, bisogna correre a essere ultimi, sull'esempio di Cristo. È una rivoluzione totale. Queste pagine accompagnano il lettore in un viaggio nel pontificato di papa Francesco, un condensato alchemico di quello che, in questi otto anni, ha offerto al mondo intero attraverso il suo specifico servizio alla Chiesa: profezia, sogno, utopia. Prefazione MichaelDavide Semeraro.
I gesti, le parole, gli interventi, le decisioni di papa Francesco conservano tutti una linea conciliare di riforma della Chiesa. La sua è una sfida per tutti: o si entra nello spirito della riforma o non si comprende cosa sta realizzando; o la si condivide, con intelligenza e sana criticità, oppure ci si oppone a lui e si vanifica il suo sforzo. Ce la farà Francesco? È una domanda che ricorre spesso. Affiora sulle labbra di credenti e non credenti, tutti interessati a comprenderne l'esito delle sfide che il nuovo pontefice sta affrontando. Una cosa è certa: la riforma di Francesco richiede tempo, pazienza, costanza. Tra scandali e infedeltà papa Francesco non ha il timore di affrontare tutto ciò che non va nella Chiesa cattolica. Tuttavia questa, come ogni istituzione, in alcuni casi, resiste all'innovazione e ora resiste al suo innovatore Francesco. Ma la posta in gioco qui non è la semplice sequela di un leader, ma l'attuazione del Vaticano II. La prospettiva dal basso di Bergoglio invita a prestare più attenzione a temi quali: i poveri, un nuovo slancio missionario, la sobrietà nella vita ecclesiale, l'impegno per la giustizia e la lotta contro la corruzione di tutte le istituzioni (Chiesa cattolica inclusa), il debellare la piaga della pedofilia, la collegialità episcopale, la promozione del laicato, l'attenzione ad alcune prassi familiari, un rinnovato impegno ecumenico, la cura della natura.
De finibus terrae: dal Sud America argentino e dal Salento profondo. Jorge Bergoglio e Tonino Bello sono uomini di periferia, attenti alle periferie.
Maestri perché testimoni locali e planetari. Il vescovo di Roma si fa chiamare Francesco per incarnare il volto di una Chiesa povera e dei poveri, amante della pace e del creato; il vescovo di Molfetta, nel 1962, entrava nell’ordine francescano secolare incontrando in Francesco d’Assisi i temi vitali della povertà, della minorità, dell’itineranza.
Le meditazioni dell'uno rimandano a quelle dell'altro e viceversa.
Vibrano sulla stessa lunghezza d'onda.
Li unisce la costante meditazione o la ruminazione della Parola di Dio, l'attenzione ai problemi delle persone, la cura dei poveri, la propensione a privilegiare le esistenze (volti) rispetto alle essenze (dottrine), la fresca veracità della loro testimonianza, l'esigenza di annunciare il messaggio di pace in modo coinvolgente.
Evidente è il comune linguaggio esistenziale o “parabolico”.
L'itinerario nonviolento di Tonino Bello, proposto come una serie di tappe lungo il sentiero di Isaia, s’intreccia visibilmente con quello di Jorge Bergoglio.
Vivono la pace come realismo profetico, dono e impegno, inquietudine creativa. Come cristiana “via, verità e vita” o laico “potere dei segni”, moto delle differenze fecondatrici di comunione. Insomma come rivoluzione della tenerezza (Evangelii gaudium 88, 288) o come capacità di misericordia (così Tonino Bello definiva anche la politica), cioè come azione nonviolenta.
Perché la pace è adesione vitale all’unico annuncio cristiano.
Con l'elezione di Francesco a vescovo di Roma il tema del rapporto tra cattolici e politica ha ricevuto una nuova attenzione, nella scia del Vaticano II. In una delle sue omelie Francesco afferma: "I cittadini non possono disinteressarsi della politica. Nessuno di noi può dire: 'Ma io non c'entro in questo, loro governano'. No, no, io sono responsabile del loro governo e devo fare il meglio perché loro governino bene e devo fare il meglio partecipando nella politica come io posso". La politica - dice la Dottrina Sociale della Chiesa - è una delle forme più alte della carità, perché è servire il bene comune. "Io non posso lavarmi le mani, eh? Tutti dobbiamo dare qualcosa!". Questo libro aiuta a riflettere sulle sfide, per i cattolici, nel realizzare giustizia e pace nel mondo sociale e politico.
"Papa Francesco si è presentato al mondo con la sua semplicità. Subito abbiamo saputo riconoscere i segni dell'essenzialità e della libertà, della sua assoluta autonomia: povero per essere massimamente libero senza cedere a forme sentimentali di pauperismo di facciata. Mai un papa nella storia recente si è permesso così 'tante libertà'. Ci sta facendo sognare una Chiesa capace di accogliere la sfida sempre nuova di ritornare al Vangelo. L'elezione del cardinale Jorge Mario Bergoglio a Pontefice è stata salutata con la parola 'novità'. I suoi comportamenti, il suo abbigliamento, la sua croce pettorale, le sue sorridenti e spesso gioiose avventure sulla jeep o a piedi, in mezzo a decine di migliaia di persone in piazza San Pietro, i suoi discorsi, le sue prese di posizione, il continuo richiamo alla 'Chiesa povera e dei poveri': tutto 'nuovo', dunque, e tutto meritevole di attenzione? O tutto invece radicato in una tradizione evangelica che va solo recuperata? Questo libro è qualcosa di molto diverso rispetto alla pubblicistica corrente. L'autore, un fratello della famiglia benedettina, presenta Francesco non come un 'nuovo', ma come un 'figlio' immutato del Dio altrettanto immutato che ha incontrato a diciassette anni dopo una confessione; e come il frutto di una visione della fede cristiana e della Chiesa in cui si compenetrano l'uno con l'altro il passato, il presente e il futuro." (dalla Prefazione di Beppe del Colle)
A cinquant'anni dal Vaticano II si moltiplicano in tutto il mondo i gruppi che chiedono un rilancio dello spirito conciliare e l'avvio di una nuova stagione di riforme. Le proposte vanno dall'abolizione dell'obbligo del celibato all'ordinazione sacerdotale delle donne, dalla partecipazione delle comunità cristiane alla scelta di vescovi e parroci a una più effettiva collegialità episcopale attorno al papa, dall'accesso dei divorziati risposati ai sacramenti al superamento di ogni discriminazione verso le minoranze sessuali. A queste sollecitazioni Roma ha sino ad ora risposto solo sanzionando i loro promotori oppure con provvedimenti in direzione opposta, preferendo la strada dell'irrigidimento disciplinare e del rilancio della "identità cattolica" tradizionale. Di queste tensioni il libro da conto. Partendo dalla ricostruzione delle recenti vicende esemplari, come il pensionamento anticipato imposto al vescovo australiano di Toowoomba, mons. Bill Morris, e il contenzioso ancora aperto tra i dicasteri romani e la Conferenza delle superiori delle suore statunitensi, queste pagine, riscattandoli dal silenzio, offrono un compendio finalmente completo dei principali movimenti riformatori che negli ultimi anni sono sorti soprattutto in Europa, in particolare a partire dal clamoroso caso dei "preti disobbedienti" austriaci. Movimenti che in questa fase nuova possono tornare a sperare in un dialogo e confronto.