"Via, lontano da me [...] perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato." (Mt 25, 41-44) "La Chiesa che è in Italia ha perso lo slancio che sostiene e rende vivo, credibile, l'annuncio del Vangelo. È vero: ci sono vescovi e preti che si impegnano e pagano di persona. Ma è la Chiesa italiana che non ha voce profetica, ripete schemi organizzativi, lancia sterili proclami. E sta ferma. Papa Francesco nella primavera del 2017 si è recato sulle tombe di due 'preti scomodi', Mazzolari e Milani. Ci sono voluti cinquant'anni perché la loro voce, che ha ridato ai poveri la parola, risuonasse forte nella Chiesa e nella società. Ma, ci sono ancora tanti poveri che non possono parlare, che sono costretti al silenzio. Mi riferisco agli sposi costretti a vivere quasi di contrabbando la paternità responsabile; ai divorziati e risposati, alla galassia di gay, lesbiche e transessuali che invocano, talvolta in maniera scomposta, il riconoscimento all'esercizio di una sessualità che allarga la sfera dell'amore umano, mi riferisco alle tante comunità ecclesiali che invocano un 'pastore"' che viva con loro, che non si limiti ad una fuggevole celebrazione di riti sacri (perché non riproporre l'esperienza dei probati viri uxorati?) Dovremo aspettare altri cinquant'anni? O lo Spirito suonerà la sua tromba e farà sentire forte il suo invito ad essere chiesa che cammina senza fare passi indietro?"
I gesti, le parole, gli interventi, le decisioni di papa Francesco conservano tutti una linea conciliare di riforma della Chiesa. La sua è una sfida per tutti: o si entra nello spirito della riforma o non si comprende cosa sta realizzando; o la si condivide, con intelligenza e sana criticità, oppure ci si oppone a lui e si vanifica il suo sforzo. Ce la farà Francesco? È una domanda che ricorre spesso. Affiora sulle labbra di credenti e non credenti, tutti interessati a comprenderne l'esito delle sfide che il nuovo pontefice sta affrontando. Una cosa è certa: la riforma di Francesco richiede tempo, pazienza, costanza. Tra scandali e infedeltà papa Francesco non ha il timore di affrontare tutto ciò che non va nella Chiesa cattolica. Tuttavia questa, come ogni istituzione, in alcuni casi, resiste all'innovazione e ora resiste al suo innovatore Francesco. Ma la posta in gioco qui non è la semplice sequela di un leader, ma l'attuazione del Vaticano II. La prospettiva dal basso di Bergoglio invita a prestare più attenzione a temi quali: i poveri, un nuovo slancio missionario, la sobrietà nella vita ecclesiale, l'impegno per la giustizia e la lotta contro la corruzione di tutte le istituzioni (Chiesa cattolica inclusa), il debellare la piaga della pedofilia, la collegialità episcopale, la promozione del laicato, l'attenzione ad alcune prassi familiari, un rinnovato impegno ecumenico, la cura della natura.
Non smettere di sperare insieme che la Chiesa sappia lasciarsi interrogare e sia sempre più libera da se stessa, dalle proprie abitudini e consuetudini. La speranza è che nessuno si trovi fuori dalla porta senza le chiavi di casa senza riuscire a trovare il campanello per entrare. La Chiesa cattolica prende molto sul serio l'amore umano, rivendicando di poter dire parole di verità, decisive. Ma, oggi, queste parole hanno molto meno peso di un tempo, in alcuni casi sono anche contestate. In questo contesto la Chiesa cattolica ha vissuto la tentazione di rinserrarsi in una nicchia, magari riservando un giudizio severo a un mondo che sembra non capirla più. Papa Francesco, dopo la sua elezione, ha cominciato a sollecitare la Chiesa a invertire il cammino, uscendo fuori dai confini, perché ciò che ha da donare è prezioso. Indicando il percorso sinodale, papa Francesco non ha voluto dettare soluzioni dall'alto, ma coinvolgere tutta la Chiesa in un cammino di maturazione, attraverso consultazioni aperte a tutti i battezzati. È un esercizio di comunione che non ha precedenti nel cattolicesimo. La domanda cruciale è: come comunicare la famiglia nel contesto del nostro mondo e del nostro tempo? Ecco allora l'indicazione fondamentale di queste pagine. Serve con una teologia incardinata sulla categoria della relazione, che preceda e fondi sia la dottrina che la pastorale. La verità è una relazione, perché Dio stesso è relazione...
Se scegliessi ora la mia tranquillità, una vecchiaia onorata e riverita, starei tradendo la mia vocazione.
I temi che enumero sono vitali per la Chiesa: la nomina dei vescovi con la partecipazione dei fedeli, la garanzia per i presbiteri la cui vocazione non è il celibato, la possibilità per la donna di occupare nella Chiesa il posto che attende da quasi duemila anni, la successione apostolica del vescovo non come celebrante di pontificali in abiti rossi.
Penso che tutti i cattolici abbiano il dovere di fare qualcosa per correggerle.
Ho compiuto il mio dovere.
Dom Clemente scriveva con moderazione, equilibrio e tranquillità, da buon benedettino qual era, il che dà più valore alle sue riflessioni. Quello che afferma è stato già detto e pubblicato varie volte, ma il fatto che queste cose siano state dette da un vescovo, conferisce loro un maggior peso.
Nella Chiesa romana è grande il peso della burocrazia e come in ogni burocrazia le idee nuove penetrano difficilmente. La burocrazia accetta solo le informazioni che la confermano nella sua passività. La regola è: mai esprimere opinioni che potrebbero pregiudicare la carriera.
Tuttavia, davanti alla ripetizione incessante delle medesime riflessioni, può avvenire che un giorno si aprano alcune porte.
Davanti all’eccessiva concentrazione dei poteri in Roma, è bene che alcuni vescovi abbiano il coraggio di dire quello che pensano; hanno poca probabilità di essere ascoltati, ma perlomeno la loro parola rimane come testimonianza per le future generazioni.
Per questo è probabile che le aspirazioni ricordate da dom Clemente debbano attendere mille anni o anche più. Ma ripetendo sempre la stessa cosa – durante mille anni – un giorno si otterrà la risposta. Pazienza e perseveranza.
(Dalla Prefazione di José Comblin)
Chi gliela dà oggi la "buona notizia" ai poveri? Parlare oggi di evangelizzazione vuol dire riprendere in mano il Vangelo, vivere come è vissuto Gesù, che volle essere povero e visse con i poveri. Non si tratta di presupporre la fede come un fatto ovvio, ma di situarla nel vissuto degli uomini e delle donne di oggi perché aprano i cuori alla speranza e sappiano viverla in una carità operosa. Con una parola inconsuetamente audace, franca, autentica, un vescovo, ormai libero nello spirito e nella fede, scrive queste pagine ai suoi confratelli perché non sprechino l'imminente occasione di cambiamento rappresentata dal sinodo che si terrà nell'ottobre 2012. Questa lettera, niente affatto retorica, si trasforma così in un bilancio serrato ed essenziale delle tante, troppe riforme ancora inevase dalla chiesa. Degli appuntamenti mancati con i bisogni spirituali profondi di questo tempo. Casale non omette nulla. Nemmeno i richiami alla forma esigente della testimonianza: "Dobbiamo cominciare noi Vescovi insieme al Papa a dare l'esempio. Al termine del Concilio, molti vescovi chiesero che la Chiesa riscoprisse la gioia della povertà evangelica. La rinuncia al fasto esteriore e ai titoli onorifici, la scelta della vita semplice e senza lusso, la condivisione della povertà di tanta gente sono ancora un traguardo lontano.
Due spettri gemelli prendono sottobraccio la Chiesa cattolica in Italia. Il primo chiama in causa il rapporto con la politica e la società. Si è sviluppato dopo la dissoluzione del partito cattolico negli anni Novanta e con la scelta dei vescovi di tenere direttamente le fila dei rapporti con la politica e le istituzioni, fino a fornire indicazioni concrete di voto. Rapporti e indicazioni che hanno privilegiato in maniera strumentale l'elettorato cattolico nell'area politica di centro-destra, ma hanno avuto l'effetto di un silenzio fragoroso sulla crisi etica della vita pubblica e sociale del paese. Il secondo spettro soffia potente per cancellare la strada nuova aperta dal Concilio Vaticano II. Nel lontano 1965 si era delineata l'importanza di un diverso e consapevole ruolo dei laici, invece negli ultimi vent'anni è stata ratificata la subalternità dei laici rispetto alle scelte e alle decisioni prese dal vertice dell'episcopato. L'associazionismo è diventato strumento delle decisioni prese in altra sede dai vescovi. I due spettri sono gemelli, rovesci del medesimo problema che chiama in causa il difficile rapporto con la società italiana in rapido mutamento.