Ogni comunità ha bisogno di giustificare le proprie disuguaglianze: l'uomo deve trovare le ragioni di queste disparità per non rischiare di vedere crollare l'intero edificio politico e sociale. In questa chiave, anche molte ideologie del passato non appaiono più così irragionevoli, se paragonate al nostro presente. Conoscere la molteplicità delle traiettorie e delle biforcazioni della storia può infatti aiutarci a interrogare le fondamenta delle nostre istituzioni e a intuire le loro trasformazioni. Questo libro, fondato sull'analisi di dati comparativi di inedita ampiezza, traccia il percorso dei regimi basati sulla disuguaglianza e ne immagina il futuro in una prospettiva economica, sociale, intellettuale e politica: dalle antiche società schiavistiche fino alla modernità ipercapitalista, passando per le esperienze comuniste e socialdemocratiche, e per il racconto inegualitario che si è imposto negli anni ottanta e novanta. Con lo sguardo rivolto ai temi più caldi della nostra contemporaneità, Thomas Piketty dimostra come l'elemento decisivo per il progresso umano e lo sviluppo economico sia la lotta per l'uguaglianza e l'educazione, ridiscutendo il mito della proprietà a tutti i costi. Ispirati dalle lezioni della storia, possiamo affrontare il fatalismo che ha nutrito le derive identitarie in Europa e nel resto del mondo, e immaginare un nuovo orizzonte partecipativo per il XXI secolo, basato sull'uguaglianza, la proprietà sociale, l'educazione e la condivisione dei saperi e dei poteri. Nel seguito di "Il capitale nel XXI secolo", Piketty lancia la sfida di un nuovo modello economico e culturale.
Per anni abbiamo ritenuto le tasse, se non belle, almeno necessarie per tenere in piedi il nostro apparato pubblico e i servizi che fornisce. Poi si è teorizzato che fossero necessarie per apportare una qualche forma di riequilibrio sociale. Ci siamo però accorti che il conto da pagare era decisamente superiore alla qualità del pasto che stavamo consumando. I servizi, dalla sicurezza alla sanità, non sono all'altezza. E la favola della giustizia sociale per via fiscale si è dimostrata falsa. Piuttosto lo stato e le sue casse si sono grandemente arricchiti, alzando le pretese. Non poteva continuare così. Ecco perché il mostro fiscale ha dovuto cambiare forma, è dovuto diventare "bio", come direbbero le groupie della correttezza alimentare. Ha dovuto trovare un racconto originale che gli permettesse, impunito, di continuare a sottrarre risorse ai privati. L'idea di tassare e nascondere la mano non è nuova. Ma oggi, come mai prima, le imposte cercano di mimetizzarsi. Esistono e ci danno uno schiaffo come fossero l'uomo invisibile: non sappiamo come reagire, con chi prendercela. Cercano di darsi una veste nuova. Lo stato continua ad alimentarsi con le consuete pietanze di un tempo, con i prelievi sui consumi, sui redditi e sui patrimoni, ma ha aggiunto un dessert fintamente equo e solidale. Le nuove tasse si giustificano per emergenze tutte da dimostrare, su comportamenti che in modo arbitrario si ritengono socialmente deprecabili. Le tasse invisibili sono etiche ed ambientali. Sono richieste non già per migliorare le condizioni del presente, ma per evitare i drammi di un futuro catastrofico, che si dà per certo. I socialisti volevano occuparsi dei cittadini dalla culla alla tomba, i loro nipoti hanno scoperto che ci si può occupare anche dell'aldilà. La morale resta la solita. I nostri rappresentanti passano gran parte del loro tempo, per di più pagati da noi, a cercare un modo per spillarci quattrini. Sempre per il nostro bene. Si intende.
Il destino dell'economia mondiale è in bilico, e l'Europa sta facendo tutto il possibile per minarlo: la tensione tra i paesi membri è altissima, e il rapporto con l'alleato di sempre, gli Stati Uniti, molto compromesso. In questo drammatico racconto dell'ascesa e del colossale crollo dell'economia europea, Yanis Varoufakis spiega come le radici del collasso vadano rintracciate molto più a fondo di quanto i nostri leader siano disposti ad ammettere - e come finora non sia stato fatto nulla per porvi rimedio. Da quando l'uragano della crisi economica si è abbattuto sull'Europa, infatti, i leader degli stati membri hanno scelto di rispondervi con una miscela di misure votate all'indebitamento e all'austerità invece di mettere in piedi un sistema di riforme, lasciando così che fossero i cittadini più poveri delle nazioni più povere a pagare il prezzo degli errori commessi dalle banche, e non facendo nulla per prevenire la prossima crisi. Al contrario, le politiche di austerity ricadute sulle nazioni più deboli, già colpite dalla recessione, hanno favorito l'insorgere di sentimenti estremisti e razzisti. Già ministro delle Finanze nel governo Tsipras, Varoufakis ha un posto in prima fila nelle stanze dove si decide la politica economica europea, e svela come la zona euro, senza un radicale cambiamento di direzione, rappresenti un castello di carte destinate a cadere e una minaccia per se stessa e la stabilità globale.