Sono trascorsi dieci anni dalla fondazione del Partito Democratico, il 14 ottobre 2007.
Un decennio in cui il mondo, l’Europa, l’Italia sono cambiati radicalmente. Dieci anni fa Obama lanciava la sua candidatura alla guida degli Stati Uniti in un clima di speranza, oggi il mondo osserva con inquietudine le politiche di Trump. Fresca di allargamento l’Europa guardava con fiducia al suo futuro, oggi si interroga incerta su come uscire dall’impasse. Dieci anni fa iniziava la più lunga crisi economica conosciuta dal dopoguerra. Dieci anni segnati dal terrorismo di al-Qaida e dell’Isis e dagli attentati che hanno colpito l’Occidente nel cuore delle sue capitali. Dieci anni nei quali l’Italia ha visto succedersi governi guidati da Prodi, Berlusconi, Letta, Renzi e Gentiloni. Allora “populismo” era vocabolo per esperti, oggi è fenomeno che raccoglie vasto consenso, mettendo in tensione cittadini e istituzioni.
Per un secolo, il Novecento, la sinistra ha affermato i suoi valori grazie a quattro parole – sviluppo, lavoro, protezione sociale, democrazia – che oggi appaiono lesionate. Di fronte a tutto questo, cosa deve fare una sinistra che non si rassegni a una condizione di minorità? Come si affermano i diritti in una società flessibile? Come si costruisce una società multiculturale che non chieda rinunce all’identità e renda ciascuno sicuro e libero da paure? E come gestire le nuove dicotomie: occidente / oriente, sovranità / globalizzazione, lavoro / tecnologie, integrazione / identità?
Una riflessione necessaria, condotta da chi il Pd ha contribuito a fondarlo, ne ha vissuto in prima persona ogni passaggio ed è tuttora impegnato sul fronte del rinnovamento della sinistra italiana ed europea.
Piero Fassino, nato ad Avigliana (Torino) nel 1949, inizia la sua attività politica negli anni settanta e ottanta a Torino. Nel 1987 viene chiamato nella segreteria nazionale del Pci ed è uno dei giovani dirigenti che, con Achille Occhetto, gestisce la trasformazione del Pci in Pds. Nel 1994 viene eletto alla Camera dei Deputati, dove siederà fino al 2011. Dal 1996 al 2001 ricopre incarichi di Governo: Sottosegretario agli Esteri e agli Affari europei, Ministro del Commercio Estero, Ministro della Giustizia. Dal 2001 al 2007 è Leader dei Democratici di Sinistra e guida i Ds a fondare il Partito Democratico. Dal 2007 al 2011 è Inviato speciale dell’Unione Europea per la Birmania. Dal 2011 al 2016 è Sindaco di Torino e dal 2013 Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci). Attualmente è Presidente del Gruppo Socialista al Congresso dei Poteri Locali del Consiglio d’Europa e membro della Presidenza del Partito Socialista Europeo e della Global Progressive Alliance. Presiede il Centro Studi Politica Internazionale (Cespi). Autore di un’ampia produzione saggistica e giornalistica.
Chi sono gli Immediati? Gli effimeri vincitori di oggi, coloro che rifuggono la mediazione, vogliono demolire ciò che è intermedio, agiscono all’istante, senza meditazione né condivisione. I nostri guru preferiti sono assertivi, semplificatori, compulsivi. Ciascuno di noi può diventare un Immediato: attraverso giudizi superficiali e slogan espressi e rilanciati sulla rete, l’adozione dei nuovi alfabeti comunicativi dominati dalle emozioni. Politici
e governanti immediati sono facilmente identificabili, ma sono soltanto una parte del problema, poiché gli Immediati crescono e si affermano nei campi più diversi: le tecnologie, la finanza, le ignoranti strumentalizzazioni della Storia.
Gli Immediati portano pericoli profondi; possono toglierci la voglia di riflettere, la capacità di attendere, il coraggio di dialogare, la forza di sognare. Dobbiamo metterli all’angolo, per tornare a scommettere sul tempo medio, il domani, nella vita politica e in quella quotidiana, nelle istituzioni e nelle azioni personali. E abbiamo bisogno di insegnanti, di valenti formatori; di chi costruisca nuove possibilità per il lavoro, nell’età dell’intelligenza artificiale e dell’automazione; di chi restituisca partecipazione, efficacia e onore alla politica.
Sono trascorsi dieci anni dalla fondazione del Partito Democratico, il 14 ottobre 2007. Un decennio in cui il mondo, l'Europa, l'Italia sono cambiati radicalmente. Dieci anni fa Obama lanciava la sua candidatura alla guida degli Stati Uniti in un clima di speranza, oggi il mondo osserva con inquietudine le politiche di Trump. Fresca di allargamento l'Europa guardava con fiducia al suo futuro, oggi si interroga incerta su come uscire dall'impasse. Dieci anni fa iniziava la più lunga crisi economica conosciuta dal dopoguerra. Dieci anni segnati dal terrorismo di al-Qaida e dell'Isis e dagli attentati che hanno colpito l'Occidente nel cuore delle sue capitali. Dieci anni nei quali l'Italia ha visto succedersi governi guidati da Prodi, Berlusconi, Letta, Renzi e Gentiloni. Allora "populismo" era vocabolo per esperti, oggi è fenomeno che raccoglie vasto consenso, mettendo in tensione cittadini e istituzioni. Per un secolo, il Novecento, la sinistra ha affermato i suoi valori grazie a quattro parole - sviluppo, lavoro, protezione sociale, democrazia - che oggi appaiono lesionate. Di fronte a tutto questo, cosa deve fare una sinistra che non si rassegni a una condizione di minorità? Come si affermano i diritti in una società flessibile? Come si costruisce una società multiculturale che non chieda rinunce all'identità e renda ciascuno sicuro e libero da paure? E come gestire le nuove dicotomie: occidente/oriente, sovranità/globalizzazione, lavoro/ tecnologie, integrazione/identità? Una riflessione necessaria, condotta da chi il Pd ha contribuito a fondarlo, ne ha vissuto in prima persona ogni passaggio ed è tuttora impegnato sul fronte del rinnovamento della sinistra italiana ed europea.
Rosario Crocetta se ne va e lascia il suo buco: una voragine nella carne viva della Sicilia, dovuta all'incapacità di un governo che solo l'impostura di una Rivoluzione da Pappagone ha potuto far sopravvivere per tutta una legislatura. Con la complicità dei leader politici nazionali, tutti indifferenti alle sorti del più importante pezzo di storia e di futuro messo al centro del Mediterraneo. E con la sciagurata devastazione sociale conseguente alla bugia delle bugie: l'Autonomia regionale, motore primo della corruzione, degli sprechi e del sottosviluppo. Come in un copione in costante aggiornamento, la terra delle contraddizioni torna a farsi protagonista, con l'urgenza che la cronaca reclama. Attori in scena, con il governatore uscente, i suoi folcloristici assessori, i maledetti piromani che ogni estate tornano a incendiare ettari di terra sull'altare delle convenienze e i furbi che si fanno beffe dei fessi. Ma anche i giganti eterni che fanno grande la Sicilia, come Andrea Camilleri, e poi i caduti, che raccontano la storia di un ritorno, come Totò Cuffaro. Il risultato è un'istantanea impietosa e sagace, sconsolante nella nuda verità e al tempo stesso esilarante nelle dinamiche che ritrae. Dopo Buttanissima, ecco Strabuttanissima Sicilia per raccontare i guai della terra che dannandosi si ama, una terra che pur davanti all'evidenza del baratro si rifiuta di voler imparare dai suoi errori. Aveva ragione Tomasi di Lampedusa. E noi, purtroppo, torto. Nulla, infatti, cambia.
Il diario, anche autocritico, dell'ex direttore del "Corriere della Sera" e del "Sole 24 Ore". Oltre quarant'anni di storia del nostro paese e del mondo vissuti da uno speciale punto di osservazione. Scena e retroscena del potere in Italia, dalla finanza alla politica e alle imprese, dai media alla magistratura, con i ritratti dei protagonisti, il ricordo di tanti colleghi, episodi inediti, fatti e misfatti, incontri, segreti, battaglie condotte sempre a testa alta e personalmente: per la prima volta Ferruccio de Bortoli, un punto di riferimento assoluto nel giornalismo internazionale, racconta e si racconta. Con molte sorprese. "I buoni giornalisti, preparati, esperti, non s'inventano su due piedi. Ci vogliono anni. Cronisti attenti che vadano a vedere i fatti con i loro occhi, non fidandosi dell'abbondanza di video, sms, tweet e post su Facebook. Che vivano le emozioni dei protagonisti, le sofferenze degli ultimi, le ragioni degli avversari e persino dei nemici. Che non siano mai sazi di verifiche, ammettano gli errori inevitabilmente frequenti, e conquistino la fiducia dei loro lettori e navigatori ogni giorno, ogni ora. Giornalisti indipendenti, con la schiena dritta, che non cedano alla comoda tentazione del conformismo. Dimostrandosi utili alla società e al loro paese non facendo mancare verità scomode e sopportando sospetti e insulti di chi non le vorrebbe sentire. È accaduto molte volte. Una classe dirigente responsabile affronta per tempo e al meglio i problemi seri che un giornalismo di qualità solleva. Certo, è scomodo, irritante. Qualche volta apparentemente dannoso. Ma quanti sono i danni di ciò che non abbiamo saputo o non abbiamo voluto vedere. Un buon giornalismo, in qualunque era tecnologica, rende più forte una comunità. Quando tace o deforma, la condanna al declino. Negli ultimi anni in Italia, salvo poche eccezioni, è successo esattamente questo."
Emmanuel Macron, l'uomo nuovo della politica europea, racconta per la prima volta in questo libro la sua storia, le idee che lo ispirano, e la sua visione dello stato, dei cittadini, dell'Unione Europea, in un mondo che affronta sfide comuni - l'immigrazione, il lavoro, il terrorismo - che dobbiamo affrontare uniti. La rivoluzione di Macron, partita dalla Francia come sfida a Marine Le Pen per le elezioni presidenziali, ha rapidamente conquistato l'opinione pubblica di tutto il continente: una sfida aperta ai populisti e a coloro che non credono più nelle istituzioni, senza false promesse, che potrebbe cambiare per sempre il modo di fare politica in Europa. "Alcuni pensano che il nostro Paese sia in declino, che il peggio debba ancora arrivare, che la nostra civiltà sia in via di estinzione. Che il nostro unico orizzonte consista nell'arretramento o nella guerra civile. Che per proteggerci dalle grandi trasformazioni mondiali dovremmo tornare indietro nel tempo e applicare le ricette del secolo scorso. Altri pensano che la Francia possa continuare più o meno così, scendendo sì la china, ma una china non troppo ripida. Che il gioco dell'alternanza politica basterà a darci un po' di respiro. Dopo la sinistra, la destra. Le stesse facce e gli stessi uomini, oramai da tanti anni. Io sono convinto che abbiano torto, sia gli uni sia gli altri."
Come arginare l'ondata populista che rischia di spazzare via le nostre democrazie? Come prevenire la deflagrazione dell'Unione Europea? Per porre termine alle politiche economiche penalizzanti, mettere all'angolo l'austerità e contrastare le diseguaglianze, è urgente democratizzare il governo dell'eurozona. Redatto da una squadra di giuristi, politologi ed economisti, il progetto del trattato, qui presentato e commentato, propone l'istituzione di un'assemblea parlamentare per tutelare e promuovere la giustizia sociale e fiscale. Il trattato potrebbe essere adottato anche nell'immediato, senza bisogno di modifiche, da ogni paese che scelga di aderirvi. L'obiettivo di questo testo è invitare ogni cittadino e ogni forza politica e sociale a sentirsi parte del dibattito europeo per impegnarsi a migliorare questo progetto e dare un futuro all'Unione Europea.
Se l'Italia è una Repubblica fondata sulla bellezza, come è stato recentemente proposto in Parlamento, non c'è dubbio che l'abitudine al bello - e a un patrimonio artistico e culturale che non ha eguali nel mondo - sia il vero elemento unificante degli italiani, e come tale si rifletta nel testo della Costituzione promulgata nel 1948. Michele Ainis e Vittorio Sgarbi compongono un inedito commento letterario e illustrato alla nostra Costituzione in sedici capitoli, uno per ciascuno dei dodici princìpi fondamentali e dei quattro titoli in cui s'articola la prima parte della Carta. Un incontro che rivela la bellezza di un documento a cui contribuirono intellettuali come Croce, Marchesi, Calamandrei, capaci di esprimere, nel rigore della forma, un'altissima sensibilità letteraria. Questo "paesaggio umano e naturale", che affiora tra gli articoli e i commi della Costituzione, esprime nella forma più riuscita la corrispondenza tra il diritto e i cittadini: noi stessi, posti davanti allo specchio della legge, potremmo riconoscervi molto della nostra eredità, e scoprirci più ricchi di quanto immaginiamo. Alla bellezza del testo della Carta, testimoniata dalla sua longevità, questo libro affianca un tesoro di riferimenti, assonanze, simmetrie, tratti dalle diverse arti e ispirati ai princìpi costituzionali: suggerimenti di lettura che illuminano la vitalità e l'attualità del testo della Costituzione, un monumento da preservare come parte del nostro immenso patrimonio culturale.