Stretti tra la necessità di risparmiare indotta dalla crisi economica e i continui appelli a non modificare le abitudini di consumo per non incidere negativamente sul sistema economico generale, i consumatori tentano di trovare nuovi criteri di acquisto. Ecco quindi un volume per riflettere sui concetti di responsabilità, consumo critico, sostenibilità e per analizzare se le modalità di consumo "alternativo" (biologico, equo-solidale, collettivo, ecc.) possano veramente considerarsi modelli realistici per tutte le famiglie.
La crisi eccezionale che dal mondo della finanza è giunta fino all'economia reale spinge a rivalutare la validità dei principi teorici e delle metodologie di studio applicate ad oggi in questo settore. Questo volume vuole riprendere l'antica questione alla base della scienza economica: la dimensione etica delle scelte legate al mondo dell'economia. Il passaggio dall'utilitarismo individualista all'economia civile lascia i confini dell'utopia per disegnare nuove possibilità di sviluppo globale, che non lascino esclusi milioni di persone.
Il volume intende sottolineare, da un lato, l'importanza che la scrittura, intesa in tutte le sue forme (dagli appunti alle note, dalle osservazioni alle riflessioni), assume durante il "viaggio del dottorato". Dall'altro, invece, vuole leggere e scoprire l'esperienza della "formazione alla ricerca" proprio attraverso le testimonianze che i giovani dottori offrono attraverso il racconto scritto.
Un'indagine qualitativa effettuata in alcuni istituti che dimostrano una particolare attenzione all'educazione della persona. L'educazione, infatti, è il primo strumento per diventare uomini, per acquisire consapevolezza. Ma se è vero che non c'è "persona" senza la sua libertà, ecco che l'autorevolezza dell'educatore e la coerenza della sua testimonianza sono fondamentali per aiutare i giovani a maturare una libertà responsabile, anche di fronte alle grandi questioni della vita.
Anthropologica è un annuario di filosofia legato alle attività di ricerca del Centro Studi Veneto Jacques Maritain che si propone due obiettivi: la comprensione dei molteplici aspetti che caratterizzano la "questione antropologica" e una riflessione teorica che, al di sopra delle singole discipline, metta in luce il significato dell'umanesimo occidentale e delle radici culturali che lo sostengono. In questo volume si analizza il naturalismo contemporaneo e si esplora la possibilità di parlare di una "differenza umana".
Un volume che affronta la condizione dell'azione educativa nella nostra società e cerca di dimostrare l'esistenza di una vera e propria emergenza in questo ambito. La posizione di Benedetto XVI è chiara: l'educazione è lo strumento principale per trasmettere alla nuova generazione i valori che le generazioni precedenti hanno elaborato, ma se il sistema di trasmissione entra in crisi, le conseguenze possono essere realmente disastrose. Dal momento che questo si pone come problema culturale e non del singolo educatore, nella seconda parte della piccola antologia si presentano alcuni dei testi più famosi di Benedetto XVI sul concetto di ragione umana e del cristianesimo, nuovi e fecondi stimoli di un processo educativo rinnovato.
Un volume dedicato interamente alla riflessione sull'attività educativa dal punto di vista storico, cioè della sua evoluzione nel tempo. L'esame è relativo alla storia della pedagogia occidentale, partendo dalla Grecia antica per arrivare all'impero romano e al mondo cristiano. In questo senso l'accezione "occidentale" si estende fino a comprendere anche le diverse culture che direttamente o indirettamente hanno contribuito a creare le differenti correnti del sapere e, di conseguenza, anche i differenti approcci nel modo di trasmetterlo.
Questa ricerca esplora le nuove funzioni "politiche" assunte dal volontariato in Italia studiando il caso della redazione di quattro Piani di zona (due in Lombardia e due nel Lazio) nati a seguito dalla Legge quadro 328/2000 sui servizi sociali. Queste funzioni sono chiamate "di advocacy" e consistono nella rappresentanza, assistenza e tutela in forma gratuita dei soggetti sociali più deboli.