L’accento posto sulla Chiesa come mistero di comunione, ossia come icona dell’Amore trinitario che è il filo conduttore del contenuto dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, ha portato a riconsiderare la dimensione istituzionale della Chiesa, centrata soprattutto sul ministero apostolico istituito da Cristo ad opera dello Spirito Santo e sulla dimensione carismatica della stessa Chiesa, dove l’attenzione è rivolta all’importanza dei carismi che lo stesso Spirito elargisce ai singoli fedeli. Ambedue le dimensioni sono coessenziali alla costituzione divina della Chiesa, com’è stato affermato dal magistero pontificio recente, perché concorrono insieme ad attualizzarne il mistero e la missione salvifica nel mondo. Una più approfondita riflessione sui carismi ha reso possibile una rielaborazione organica della teologia del laicato. Essa ha aperto la strada ad una ricca fioritura di nuove realtà aggregative laicali, indicate di solito con i termini "movimenti" e "nuove comunità", che della dimensione carismatica della Chiesa sono una delle espressioni più vivaci. Il 17 maggio 2008 Benedetto XVI, parlando a un gruppo di vescovi che aveva partecipato a un Seminario di studio su questi nuovi soggetti ecclesiali organizzato dal Pontificio Consiglio per i Laici, ha ribadito che essi sono stati suscitati dallo Spirito per ridonare "vitalità, fede e speranza a tutta la Chiesa" e per testimoniare la gioia, la ragionevolezza e la bellezza "di essere cristiani"; ma ha pure precisato: "Come non rendersi conto, al contempo, che una tale realtà attende ancora di essere adeguatamente compresa alla luce del disegno di Dio e della missione della Chiesa negli scenari del nostro tempo?".
SOMMARIO
Il volume comprende 14 capitoli ed è suddiviso in due parti, articolate in sette capitoli ciascuna. La prima parte prende in esame: l’Opera di Maria (o il Movimento dei Focolari), Comunione e Liberazione, Missione "Chiesa-Mondo", Sermig-Arsenale della Pace, Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità Cenacolo e Comunità monastica interconfessionale di Taizé. Quest’ultima, sebbene sorta in seno al protestantesimo, ha acquistato una considerevole importanza nell’ambito cristiano in rapporto al dialogo ecumenico, alla maturazione della fede nei giovani e alla pacificazione e solidarietà tra i popoli. Di ciascuna di queste realtà si presentano la figura del fondatore, il carisma di cui è stato portatore, l’irradiazione di questo carisma, le opere e le istituzioni che ne sono nate, la configurazione ecclesiale, gli itinerari di formazione cristiana, l’ispirazione teologica e la proposta spirituale, le finalità pastorali, religiose e anche sociali che ne giustificano l’esistenza e nutrono il dinamismo missionario, nonché una scelta bibliografia aggiornata. Nella seconda parte si espongono con uno sguardo d’insieme queste tematiche: la collocazione teologica, ecclesiologica e pastorale di questi nuovi soggetti ecclesiali maturata nei due Congressi che hanno preceduto le due convocazioni mondiali in piazza San Pietro: la prima con Giovanni Paolo II, il 30 maggio 1998, e la seconda con Benedetto XVI, il 3 giugno 2006; i loro rapporti con le Chiese locali; i presbiteri a confronto con queste nuove realtà; le forme di preghiera che coltivano e le animano; il contributo da loro dato al dialogo ecumenico; l’incontro delle realtà aggregative di denominazioni cristiane diverse e il loro impegno nella costruzione e nella salvaguardia dei valori spirituali dell’Europa e nella promozione dell’ecumenismo; e una riflessione conclusiva.
L'insediamento della congregazione salesiana al Testaccio è legato alla vicenda storica del quartiere romano, definito "quartiere operaio", come si affermò nella Roma divenuta capitale d'Italia e di conseguenza al travaglio da esso attraversato per trovare la sua esatta identità. I salesiani contribuirono ad agevolare questo processo di maturazione dei cittadini nel tessuto urbano, unitamente ad altre forze di estrazione laica.
Un libro che presenta le Figlie di Maria Ausiliatrice nel loro insieme: attive, coraggiose, vivaci, fedeli al proprio carisma salesiano, e insieme sensibili alle esigenze del momento.
Il libro raccoglie gli "Atti" delle prime e delle seconde "Giornate Patristiche Torinesi" (1994-1996). L'intento dell'iniziativa è quello di avviare un ampio diaologo tra studiosi del periodo tardo antico (di varia formazione, disciplina e tendenza) riguardo ad alcune "aree di laicità" che appassionano e tormentano la Chiesa da sempre, come l'economia e la gestione delle ricchezze, il lavoro e l'organizzazine della società, la condizione della donna o, come capita in questo caso, la politica e le sue istituzioni.
La bolla "Auctorem fidei" è stata un documento di primaria importanza nella formazione del clero in senso ultramontano nell'800 e poi più in generale del clero cattolico nella prima metà del '900. La gran parte del clero non era portato alla filologia o alla ricerca storica, ma piuttosto al proprio compito di pastori nella Chiesa. Le 85 proposizioni dell'Auctorem fidei erano come un quadro comodo di riferimento: una sorta di catechesi papale e cattolica proposta in termini essenziali e rispondente pienamente alle urgenze dei tempi nuovi.