Il presente volume affronta la disciplina di alcuni aspetti del diritto probatorio civile nell’ottica dinamica della comparazione tra modelli processuali di common law, civil law e di diritto canonico, alla luce delle rispettive riforme, tra le quali non manca un accenno a quella di cui è stato recentemente investito l’ordinamento processuale canonico. La prima parte del testo intende fornire la ratio che sottende la configurazione tipica della prova, sempre condizionata dalle ideologie e dalle finalità perseguite da ciascun modello processuale, connesse alla funzionalità epistemica di ricerca della verità nella fase istruttoria. Pur con i limiti di una materia vasta ed in continuo aggiornamento, dallo studio comparato della tipologia e della modalità di valutazione di alcuni mezzi di prova nell’ambito dei diversi modelli processuali si evince l’esistenza sia di elementi sincronici sia di taluni aspetti distonici, che, in ambito canonico, sono ascrivibili alla peculiare connotazione del modello processuale ai relativi obiettivi conseguiti.
Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio sulla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium organizzata dall'Institutum Utriusque Iuris e tenutasi il 17 maggio 2022 nell'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense. Praedicate evangelium: è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità nel mondo odierno. A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l'ascolto della fede (I, Preambolo, n. 1). La Curia Romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli, ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa (II, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 1).
The aim of this work is to provide a general introduction to the law of contracts in some common law African countries. It tries to give a general idea of the law of contracts as seen in Botswana, Ghana, Kenya and Nigeria. It follows the line of history in order to explain how the contemporary law of contracts in these countries came to be received, deveLoped, interpreted and applied in concrete court cases. It is written to supply the needed fundamentals of contract laws in the contemporary African customary laws, that is, laws, rules, regulations, statutes, legislations handed down by these common law African countries. It invites university students interested in the law of contracts in African common law countries; lawyers and students of law who need to understand African legal systems, and those of them who deal with African customary laws in general; business people, government officials and all those whose work regularly involves contract and the laws guiding it; general readers who recognize the need for knowledge acquisition regarding contract laws in common law African countries, who have never done any course on law to lay their hands on this work.
Biografia
Ejim Chukwuma Romanus
holds a doctorate in Utruisque Iuris under Facultas Institutum Utriusque Iuris of the Pontificia Universitas Lateranensis. He presently works in the same university as a tutor and research professor on the development of African Culture – Research Area of Department of African Human and Social Sciences, as well as Facultas Institutum Utriusque Iuris.
L'opera è un contributo alla definizione, al sistema ed alla metodologia della disciplina medico-sociale, settore tradizionalmente ricompreso nell'alveo della medicina legale e delle assicurazioni. Accanto a capitoli squisitamente dottrinari sono proposti ed approfonditi i temi di maggior rilievo sanitario pubblico, in specie laddove una rigorosa azione preventiva potrebbe modificare l'incidenza di patologie correlate a comportamenti umani inadeguati, se non pericolosi. Tabagismo, alcolismo, tossicodipendenze, sono solo alcuni dei fenomeni indagati, nell'ottica di proporre a discenti, ad operatori sanitari e del diritto un quadro aggiornato, talora inquietante se si analizzano i dati statistici ed epidemiologici, del sistema salute nel nostro Paese. In una fase storica in cui appare difficile assicurare la sopravvivenza del Welfare State, diventa essenziale non abdicare ai fondamentali principi costituzionali e, pur nell'esigenza di contenere gli oneri economici e di preservare le risorse, si raccomanda la valorizzazione della medicina del gruppo e sul territorio; di quella medicina politica, in definitiva, che ha significativamente contribuito a debellare le pandemie del recente passato e, soprattutto, ha consentito il miglioramento sensibile delle condizioni di vita di tutti i cittadini.
L'impegno dell'autore è quello di argomentare come alla necessaria organizzazione sociale, in ottica dialogico-relazionale che ponga al proprio centro la persona, debba essere costantemente abbinato un proficuo impegno per la verità, autentica anima della giustizia.
Il volume raccoglie gli Atti della 5° Giornata Canonistica Interdisciplinare.
Le Relazioni Internazionali si destreggiano tra fattori culturali, economici, politici, religiosi, etnici, giuridici e si innervano nel tessuto sociale, di quella che oggi possiamo chiamare società globalizzata. Ed è questo il motivo principale, per cui le Relazioni Internazionali, suscitano l'interesse e lo studio da parte di una disciplina come la Sociologia, in una sua specializzazione specifica che è la Sociologia delle Relazioni Internazionali, da cui prende il titolo il presente lavoro. Le Relazioni Internazionali, eccedono dal dato giuridico e si legano a tutti questi fattori succitati formando una disciplina originale, obbligata ad intercettare vari segmenti delle realtà internazionali che richiede una vasta indagine su una pluralità di fattori. La prima parte del testo si occupa delle Relazioni Internazionali in quanto scienza autonoma, del nuovo assetto geopolitico e delle mutazioni delle Relazioni stesse, spaziando dall'Europa all'America, dal continente asiatico a quello africano, fino al Medio Oriente. La seconda parte tratta del fenomeno della globalizzazione, del concetto di multiculturalismo e pluralismo, di problematiche quali il fondamentalismo e il relativismo. La terza ed ultima parte affronta il dibattito, ormai almeno teoricamente inarrestabile, su una global governance democratica. L'ultimo capitolo è dedicato alle posizioni e alle riflessioni della Dottrina Sociale della Chiesa in merito alle tematiche affrontate.
La storia bizantina è una storia che appartiene anche al mondo occidentale, intessuta, com’è, di vicende comuni. Essa si srotola in un crogiuolo di complesse forze motrici, che costituiscono i fondamenti delle moderne civiltà: Costantinopoli raccoglie, infatti, il retaggio dell’impero romano, di cui si sente erede, ma si confronta con una realtà diversissima, molto meno coesa, più conflittuale; protegge il cristianesimo, quando i centri di evangelizzazione si trovano ormai in territori di fede mussulmana (come Siria, Egitto, Etiopia); diffonde le culture greca, araba e romana, traghettandole nel Medioevo e poi nel Rinascimento; tutela il pensiero filosofico greco, innestandolo nella predicazione cristiana; sovrintende, in un certo qual modo, alla nascita degli stati europei, riuscendo ad arginare l’avanzata dell’Islam fino al quindicesimo secolo, ponendosi così in una posizione unica fra passato e presente, fra impero romano e Europa moderna. Oggetto di queste Dodici lezioni è un particolare aspetto di tale storia: l’esperienza giuridica bizantina, nata dalle ceneri di quella romana, per poi vivere autonomamente in ámbiti diversissimi e in contesti politici e culturali molto lontani. Troppo a lungo esaminata solo come frutto della rielaborazione in epoca postromana della testualità normativa definita da Giustiniano (non è un caso che non ci sia, per il diritto bizantino, una tradizione manualistica del peso di quella romanistica), essa ha invece una sua assoluta peculiarità, pur affondando le radici nel diritto romano, che è base imprescindibile di lavoro, non solo come materiale costitutivo delle principali fonti di cognizione del diritto bizantino, ma anche come risultantedelle forze di influenza esercitata o recepita dai Romani nelle relazioni con popoli stranieri, e soprattutto con la Grecia e con l’Oriente mediterraneo, ben prima del consolidarsi del regime imperiale.
Francesca Galgano
insegna Diritto grecoromano(bizantino) a Roma presso la Pontificia Universitas Lateranensis. Membro del consilium redactionis della rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris, ha già pubblicato nel 2007, per la Lateran University Press, la monografia dal titolo Transmissio delationis. Vicende di una pratica successoria.
Lo scopo del presente volume è quello di proporre uno strumento didattico per approfondire i risvolti e le implicazioni giuridiche su alcuni temi che interessano la famiglia e i minori, privilegiando la prospettiva della comparazione tra l'ordinamento civile e quello canonico.
Rivista semestrale di commento giuridico al Diritto Canonico.
Rivista semestrale di commento giuridico al Diritto Canonico.
Questo volume inaugura la sezione "Le fonti" della Collana Lineamenta Iuris che, insieme alla sezione "I manuali", completa la proposta dalla Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense di fornire strumenti didattici per lo studio del diritto che rispecchiano l'impostazione dei suoi insegnamenti e l'attività del suo corpo docente. Il testo è di supporto al Codice per le discipline internazionalistiche, una raccolta sistematica di testi normativi adottati a livello internazionale realizzata su iniziativa di Volontari nel Mondo-FOCSIV e del particolare ambito della Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione e Sviluppo (SPICeS), operante dal 1990 per la formazione agli aspetti politico-istituzionali ed economici che investono la cooperazione internazionale allo sviluppo. Strumento didattico funzionale alla ricerca, allo studio o alle attività legate a diverso modo alla dimensione internazionale, il codice è strutturato in sei parti: Diritto internazionale generale e delle istituzioni; Diritti umani; Disarmo e Diritto internazionale umanitario; Cooperazione, Sviluppo e Commercio; Ambiente; Integrazione europea.