Interrogarsi oggi sul presente e sul futuro del cattolicesimo vuol dire ampliare lo sguardo oltre il Vaticano, oltre l'Italia, oltre l'Europa, in una prospettiva geopolitica globale. D'altra parte, la caratteristica più evidente del pontificato di papa Bergoglio è che esso segna - dopo un millennio - proprio la fine del papato europeo. In questo libro curato da Andrea Riccardi, uno dei più autorevoli storici del cristianesimo, si riflette su che cosa è oggi la Chiesa in Cina, in Africa, nelle Americhe e non solo nel Vecchio Continente. Ci si interroga sulle sfide poste dal confronto tra religioni e sulle prospettive dei laici e dei credenti; sul delicato rapporto tra Vaticano e politica; sulla grande questione dei poveri nel contesto della nuova 'teologia delle città'.
«Da una crisi come questa non si esce uguali, come prima. Si esce o migliori o peggiori.»
Francesco
Il racconto di un momento epocale per la Chiesa nell’analisi di uno dei vaticanisti più autorevoli e stimati.
Il 27 marzo dell’anno 2020 Jorge Mario Bergoglio si affaccia solitario sul sagrato abbandonato della basilica di San Pietro. Il vecchio pontefice avanza zoppicando. I capelli schiacciati sotto lo zucchetto. Una macchia bianca, irreale sotto il cielo nerastro. Da quasi tre settimane la Chiesa sembra aver cessato di esistere. Templi praticamente chiusi, fedeli spariti. Non si celebrano messe, non si festeggiano battesimi, niente matrimoni, niente funerali. L’ultima benedizione ai moribondi è affidata dai vescovi agli infermieri. Spiccano i camici, non le stole. Mai nella storia la Chiesa aveva disertato il dolore degli uomini. Con il suo gesto straordinario Francesco riempie questa assenza. E pensa soprattutto al dopo. Chiede una società inclusiva, un’economia al servizio di tutti, una politica che dia voce ai più vulnerabili. Cattolici e laici hanno capito da che parte sta Jorge Mario Bergoglio. E colgono il pungolo della sua ironia quando dice: «Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla».
«Seguiremo la strada della verità ovunque possa portarci», promette Francesco. È un combattente solitario. Sa che i nemici lo aspettano al varco, pronti ad attizzare il fuoco dell'opinione pubblica. Un viaggio negli ultimi anni del pontificato, i più difficili e tormentati, in un mondo divenuto improvvisamente ostile. Nel cattolicesimo è in corso una guerra sotterranea per mettere Francesco, il pontefice riformatore, con le spalle al muro. Preti, blogger e cardinali conducono un'opera sistematica di delegittimazione e, mese dopo mese, si va compattando un fronte conservatore con notevole forza organizzativa e mediatica. Debole, invece, è la mobilitazione dei sostenitori della linea riformatrice di Francesco: vescovi e cardinali si affacciano poco sulla scena per difendere il papa e appoggiare gli obiettivi di cambiamento. Spira un vento di forte opposizione: «Vogliono un altro conclave», dice il cardinale Kasper. Francesco ha cambiato i rapporti con ortodossi, luterani, musulmani e Cina. Su pace, ambiente, giustizia sociale è un'autorità morale mondiale. Ma anche lo scenario internazionale si è fatto più complesso: l'America di Trump respinge gli accordi su clima e migrazioni, temi non negoziabili per il pontefice; in Italia, intanto, su migranti e integrazione circola un populismo anti-papale; in Europa orientale divampa un cattolicesimo xenofobo. Altre preoccupazioni incombono. La Chiesa è travagliata dalla piaga degli abusi sessuali, dalla insoluta questione del ruolo delle donne, dal sensibile calo delle vocazioni. Confessa il gesuita Antonio Spadaro, intimo collaboratore di Francesco: «È un pontificato drammatico in cui ci sono cardinali che attaccano il papa e atei che lo sostengono».
Il messaggio spirituale di papa Francesco e soprattutto il suo linguaggio rappresentano novità importanti nello scenario religioso globale. Ma il pontefice è stato in grado di riformare la Chiesa e dare inizio a quella grande trasformazione che tanti cattolici e una parte dell’opinione pubblica laica attendevano con trepidazione? In questi primi cinque anni di pontificato, si è parlato di Francesco come di un rivoluzionario, interessato a cambiare radicalmente la Chiesa. È davvero così? I grandi nodi che qualunque riformatore cattolico deve affrontare sono la riforma della Curia, la dottrina morale e della sessualità, il celibato obbligatorio per il clero e il ruolo delle donne. Su ciascuno di questi punti, il libro ricostruisce le istanze di cambiamento e le risposte di Francesco. Il bilancio del papato su tutti questi fronti è decisamente deludente, e del resto riformare la Chiesa è complicato, rischioso e in definitiva inutile: l’organizzazione gode di una salute discreta, almeno fuori dall’Europa; nel vecchio continente, essa soffre di un declino simile a quello di tutte le altre grandi istituzioni religiose. La causa è un processo di secolarizzazione che non può essere arrestato da qualsivoglia riforma. In questa situazione, appare preferibile mantenere intatta la tradizionale fisionomia clericale e centralizzata dell’organizzazione, concentrando l’attenzione, anche mediatica, sui temi sociali ed economici: in questi ambiti, il papa e i gerarchi cattolici non hanno alcuna responsabilità diretta e perciò mai verranno chiamati a rispondere. Un bilancio lucido e controcorrente su una delle figure chiave del nostro presente.
Interrogarsi oggi sul presente e sul futuro del cattolicesimo vuol dire ampliare lo sguardo oltre il Vaticano, oltre l'Italia, oltre l'Europa, in una prospettiva geopolitica globale. D'altra parte, la caratteristica più evidente del pontificato di papa Bergoglio è che esso segna - dopo un millennio - proprio la fine del papato europeo. In questo libro curato da Andrea Riccardi, uno dei più autorevoli storici del cristianesimo, si riflette su che cosa è oggi la Chiesa in Cina, in Africa, nelle Americhe e non solo nel Vecchio Continente. Ci si interroga sulle sfide poste dal confronto tra religioni e sulle prospettive dei laici e dei credenti; sul delicato rapporto tra Vaticano e politica; sulla grande questione dei poveri nel contesto della nuova 'teologia delle città'.
L'idea diffusa che papa Francesco sia 'forte' nella pastorale ma 'debole' nella dottrina è un equivoco, La grande espressività del pontefice vive infatti di una originale 'teologia narrativa', che è a un tempo tradizionale e innovativa, legata al quotidiano e rivolta a tutti, credenti e non. Nelle sue parole ricorrono appelli di solidarietà sociale per i più deboli, i temi della gioia, dell'amore e della misericordia; ma emergono anche concetti e passaggi problematici come l'Incondizionata misericordia' di Dio che lascia indeterminati alcuni motivi religiosi tradizionalmente fondamentali quali il castigo, la punizione e l'espiazione del peccato. Bergoglio mette così in atto una faticosa ridefinizione del concetto stesso di peccato: «siamo tutti peccatori» ma perdonati. Dietro al nuovo sforzo ermeneutico e semantico del pontefice si intravede un abbozzo di nuova e potente teologia. Dove porterà questa 'rivoluzione'? Quali sono i contraccolpi teologici e dottrinali? Gian Enrico Rusconi esplora le conseguenze della teologia narrativa di Francesco sulla Chiesa, sui laici e sulla società in generale.
In circa due anni Francesco ha rivoluzionato il ruolo del papato: ha rinunciato alla pompa imperiale, ha criticato le 'malattie' della curia e ripulito i conti oscuri dello Ior. Il papa argentino si rivolge a credenti e non credenti con un messaggio di fraternità evangelica. Invita i senzatetto in Vaticano, ammonisce i politici sui guasti della corruzione, mette in guardia i potenti del mondo dalle crescenti diseguaglianze sociali, si batte contro le nuove schiavitù. Ha fermato l'invasione della Siria, Barack Obama e Raul Castro hanno chiesto la sua mediazione. Le sue intenzioni sono di associare i vescovi al governo della Chiesa, portare le donne ai vertici decisionali in curia, permettere la comunione ai divorziati risposati, rispettare le scelte di vita degli omosessuali. Ma il suo programma audace di riforme si scontra con forti difficoltà. Cardinali importanti sono contrari, una parte dell'episcopato mondiale e del clero fa barriera passivamente. Per la mafia, da lui scomunicata, è un nemico. Per i terroristi del califfato jihadista il Vaticano è un obiettivo da colpire. Lui stesso ha detto che potrebbe dimettersi, sostiene che il tempo a disposizione non è molto. L'esito della sua rivoluzione è incerto. "L'unica cosa che chiedo al Signore" - ha confidato a un amico - "è che questo cambiamento, che porto avanti per la Chiesa con grande sacrificio, non sia una luce che si spegne".
Dio vuole la patria unita e in ordine, dicevano i militari. Dio è dove c'è giustizia sociale, ribattevano gli studenti. Una patria cattolica non può licenziare i lavoratori, gridavano gli operai in sciopero. Pur di ottenere la civiltà dell'amore cara a Dio, rincaravano i gruppi armati, è lecito sacrificare vite nella rivoluzione. Il peronismo è un movimento umanista e cristiano; no, il peronismo è la via attraverso cui il popolo edifica il socialismo. Tutti in nome di Dio, tutti in nome del popolo. Questo libro indaga l'intreccio di storia politica e religiosa in Argentina, dagli anni Sessanta fino all'ultima dittatura militare, e scopre che all'origine della sua storia è il mito di una nazione cattolica. Un mito divenuto presto una camicia di forza; un mito che, nato per unire, ha diviso fino all'odio fratricida: cattolica si proclamava la dittatura del 1966, cattolica e cresciuta nelle parrocchie era la guerriglia, cattolico il peronismo tornato al potere nel 1973, cattoliche le sue fazioni in guerra tra loro, fino al regime cattolico che pretesero di incarnare i militari giunti al potere nel 1976. Solo allora, dinanzi alla tragedia, una parte crescente della Chiesa e degli argentini iniziò a scoprire le virtù della laicità, della democrazia politica e dello Stato di diritto.
Ha spezzato l'immagine di una Chiesa matrigna, ha rifiutato la pompa imperiale, non conosce barriere tra credenti e non credenti, nessun pontefice europeo ha vissuto come lui la miseria degli emarginati, è vicino alle angosce di uomini e donne di ogni credo. È immerso nella modernità, pratica la tenerezza e la compassione. Ma in Vaticano crescono le resistenze ai suoi audaci programmi di rifondazione della Chiesa come la partecipazione dei vescovi al governo ecclesiale, l'inserimento di donne ai vertici decisionali, l'approccio nuovo a divorziati e omosessuali. Ripulire lo Ior e le finanze vaticane è una fatica immane. L'episcopato italiano è un problema per il papa argentino. La rivoluzione è agli inizi: l'esito è incerto e il tempo non è molto. "Francesco tra i lupi" è la storia, mai raccontata prima, delle sfide nascoste alla rivoluzione di Bergoglio e dell'opposizione al papa più popolare dei nostri tempi, con particolari inediti sulla sua elezione.