In breve
Parigi, Milano, Venezia, Napoli, Palermo, Vienna, Praga, Budapest, Cracovia, Berlino: un continente è in bilico sull’orlo di un abisso. Il vento della rivoluzione travolge l’Europa.
Il 22 febbraio 1848 Parigi si sveglia sotto un cielo grigio e carico di pioggia. Le raffiche di vento portano per le strade una triste acquerugiola. Alle nove una folla di manifestanti – operai disoccupati, donne e bambini – si riunisce in place de la Madeleine, dalla quale deve prendere avvio la marcia di protesta. Tre giorni dopo, alle prime ore del mattino, la piazza esplode in un boato di giubilo: è stata proclamata la Repubblica! Parigi è la prima città a cadere sotto i colpi della rivoluzione. Con stupefacente rapidità, in tutte le capitali del continente, operai e borghesi rovesciano i vecchi regimi e si apprestano a dar vita a un nuovo sistema liberale. La marea sconvolge il sistema conservatore che, dopo la conclusione delle guerre napoleoniche, aveva mantenuto la pace ma represso le aspirazioni all’indipendenza nazionale e al governo costituzionale. Alta politica e diplomazia, processi di formazione statale e affermazione del costituzionalismo si affiancano alla tragedia umana della rivoluzione, della guerra e della miseria: il 1848 è allo stesso tempo un’esperienza esaltante e drammatica per migliaia di persone, che scoprono il gusto per la politica e conquistano diritti civili e spazi di autonomia fino ad allora esclusi. E non importa che tutto duri poco: è la generazione del 1848 a distruggere alla radice quel vecchio sistema ma sarà la gente del futuro a raccoglierne i frutti.
Indice
Prefazione - CAPITOLO PRIMO: Una selva di baionette - CAPITOLO SECONDO: Il crollo - CAPITOLO TERZO: La primavera dei popoli - CAPITOLO QUARTO: L’estate rossa - CAPITOLO QUINTO: L’autunno controrivoluzionario - CAPITOLO SESTO: 1849: l’estate di San Martino della rivoluzione - Conclusione - Note - Ringraziamenti - Indice analitico
Gli autori hanno adottato una diversa periodizzazione, fra le molte possibili per segnare il problematico termine a quo della storia contemporanea, e di partire dall'ondata rivoluzionaria del 1848 - evento senza dubbio epocale a livello europeo, e avvertito come tale anche dai contemporanei - per raccogliere in un unico volume l'intera materia che comunemente viene ricompresa in questa disciplina. Rispetto ad altre altrettanto legittime (come quelle che fanno riferimento alle grandi rivoluzioni di fine Settecento, al congresso di Vienna o all'unificazione tedesca), presenta alcuni indubbi vantaggi: consente di includere in un'unica e organica trattazione, problemi ed eventi imprescindibili per la comprensione del mondo contemporaneo.
Il libro ripercorre tutte le principali tappe della storia elettorale italiana: il primo allargamento del suffragio nel 1882, l'introduzione del suffragio universale maschile nel 1913, l'adozione della proporzionale nel 1919, gli esperimenti plebiscitari del fascismo, la costruzione di una democrazia proporzionalista nel secondo dopoguerra, la recente apertura di una nuova fase.