Sin dall'introduzione nel can. 1055 § 1 accanto al bonum prolis, quale fine essenziale cui il matrimonio indole sua naturali è ordinato, notevole è stato lo sforzo dottrinale e giurisprudenziale per definire l'identità ed il contenuto del bonum coniugum, rispetto ai tradizionali beni agostiniani. Il volume intende offrire i profili generali, vale a dire l'unidualismo della relazione matrimoniale (P. A. Bonnet), il rapporto tra bonum coniugum e principio di parità (A. Sammassimo), la relazione tra bene dei coniugi e sessualità coniugale (F. Catozzella), le implicazioni in ottica civilistica (M. Miele). La seconda parte è dedicata alla incapacità al bonum coniugum, tema che viene affrontato nei profili antropologici (G. Versaldi), nella prospettiva psichiatrica (C. Barbieri), nei possibili rapporti con la simulazione e l'errore (V. A. Todisco). La terza parte è dedicata alla simulazione del consenso per esclusione del bene dei coniugi. Dopo l'analisi della relazione con le altre forme di esclusione (G. Bertolini), viene indagata la possibile incidenza dell'assenza di fede (A. D'Auria) e sono passati in rassegna i profili probatori (F. Heredia Esteban). Segue l'appendice giurisprudenziale in cui, dopo una nota previa (R. Borza), trovano posto ben otto inedite decisioni rotali. Conclude il volume un'ampia nota bibliografica (P. Lobiati).
Uno studio sul vizio del consenso in ambito matrimoniale legatamente alla dipendenza da sostanze psicoattive e alcool. Questa opera intende approfondire un peculiare ambito psico-patologico di interesse canonico matrimoniale, e cioò quello in particolare dello stato di dipendenza da sostanze psicoattive e da alcool.
Uno studio sul consenso condizionato al matrimonio, previsto dal diritto canonico solo in situazioni assolutamente incerte e non future.
Questo volume della collana Studi Giuridici" approfondisce l'argomento del matrimonio in parte già trattato nel vol. LXXXIII sul consenso matrimoniale. " Questo libro, frutto delle relazioni tenute al Congresso di Spoleto nel 2009, inizia trattando del concetto di matrimonio in modo generico e dei rapporti tra Rota Romana e Tribunali locali, prosegue poi esaminando aspetti più specifici del matrimonio, come l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali, l'impotenza e l'inconsumazione, i matrimoni misti, la forma di celebrazione e si conclude con le convalidazioni matrimoniali.
QUESTO LIBRO CONTRIBUISCE AD UNA PIU`APPROFONDITA COMPRENSIONE DELLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI L INTERA PRASSI ECCLESIALE NELLE NUOVE NORME DELLA ROTA ROMANA.
Dopo l'esaurimento della terza edizione, la Libreria Editrice Vaticana ha ritenuto opportuno pubblicare una quarta edizione del presente volume, che tenesse conto non solo della giurisprudenza degli ultimi cinque anni, ma soprattutto della nuova normativa seguita al rilascio delle facoltà straordinarie concesse da Sua Santità Benedetto XVI a S.E. il Decano della Rota Romana. Il nucleo essenziale del volume nasce dalle lezioni tenute dall'Avv. Carlo Gullo nel corso di specializzazione in "Diritto Canonico del matrimonio e della famiglia" e in quello di Prassi processuale nelle cause matrimoniali" presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma ed è aggiornato dall'Avv. Alessia Gullo.
La raccolta delle Decisiones seu Sententiae selectae per l'anno 2017 ? curata dal Tribunale della Rota Romana fin dal 1908, anno della sua ricostituzione ? contiene le decisioni di merito emesse dal Tribunale nelle cause matrimoniali, iurium e penali, da cui è possibile enucleare i principi giurisprudenziali. Anche attraverso la diffusione editoriale delle decisioni prodotte nell'esercizio della funzione giudiziaria la Rota assolve ai suoi compiti istituzionali di provvedere all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, essere di aiuto ai Tribunali di grado inferiore (cf. Cost. ap. Praedicate Evangelium, art. 200 § 1). Mediante di essa si persegue la finalità di rendere la giurisprudenza rotale «effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa» (Papa Benedetto XVI, Allocuzione del 26 gennaio 2008). Si tratta pertanto di uno strumento imprescindibile di studio e consultazione per gli operatori del Foro ecclesiale così come per tutti i cultori del diritto canonico.
Algero di Liegi, famoso teologo dell’Eucaristia, è anche uno dei massimi canonisti del periodo della Riforma gregoriana (XI-XII sec.). Canonico a Liegi, dopo una lunga attività di docenza divenne segretario del suo discusso vescovo e – nel tentativo di comporre il dissidio fra papato e impero e di salvaguardare i diritti della sua Chiesa locale – ha composto in due distinte epoche i tre libri del De misericordia et iustitia, poi unificati da un suo collega di canonicato in un unico testo, che fu una delle principali fonti di Graziano. Lo scritto di Algero però fu presto oscurato dall’opera del suo seguace e cadde nell’oblio. Al fine di restituirlo all’attenzione del nostro tempo, il presente studio descrive il contesto ecclesiale (generale e particolare) in cui Algero visse e operò; tenta una ricostruzione fondata della sua biografia, formulando interessanti ipotesi in proposito; presenta per la prima volta in assoluto (non solo in lingua italiana) una sintesi molto dettagliata del testo, del quale si individua anche la storia della composizione (datazione, precedenti, fonti); nella conclusione, infine, suggerisce alcuni spunti di prosecuzione dello studio per favorire una più profonda comprensione della nascita del diritto canonico moderno, ricordando che la dialettica fra misericordia e giustizia (su cui si improntano molte riflessioni e l’azione di papa Francesco) è ancora attualissima e bisognosa di continua rifondazione.
Il volume intende chiarire la dignita del matrimonio, attraverso una rigorosa ricostruzione dottrinale dell'istituto, descrivendo l'evoluzione e il contributo che all'approfondimento dello stesso ha fornito la giurisprudenza rotale.