Il volume raccoglie le lezioni tenute dall'autore agli studenti delle Università ecclesiastiche, in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale per inconsumazione e in favorem fidei. Il nucleo originario si è arricchito con un approfondimento storico e dottrinale sulle varie questioni che la materia matrimoniale amministrativa implica. Tale studio privilegia l'attenzione alla normativa speciale extra Codicem ed alla ormai secolare prassi della Curia Romana. Il risultato è un utile strumento per gli studenti universitari e per gli operatori della giustizia nei tribunali e nelle curie diocesane.
Dopo un’introduzione della prof.ssa C. Peña Garcia volta a mostrare la “continuità” della Mitis Iudex con il Magistero precedente ed un approfondimento sulla prassi e le prospettive dell’accompagnamento del fedele lontano analizzato da mons. P.Gentili, il prof. P. Moneta delinea il ruolo e la responsabilità del vescovo diocesano nel processus brevior e nel processo ordinario; mentre il prof. L.Sabbarese illustra il nuovo impegno a cui è chiamato il parroco. Al prof. L.Navarro, a mons. E. Signorile e a mons. A.Zambon è invece dato il compito di sottolineare il ruolo del laico nell’edificazione della Chiesa forte di carismi propri, che nella fattispecie sono raccolti, o meglio dovremmo dire “racchiusi”, nella figura dell’avvocato, nell’accezione giovannea di “paraclito”, difensore e consolatore dell’afflitto, e nella rinnovata figura dell’operatore di pastorale familiare. A tutti è richiesta una formazione permanente ed effettiva, teologica e giuridica, illustrata da mons. F.Bechina e don A.Ambros, perché non deve dimenticarsi che mai la Misericordia può essere disgiunta dalla Giustizia, sintetizzate da quell’ Aequitas Canonica che sola porta alla Verità. Questo testo si pone pertanto a servizio non solo dei giuristi, ma anche degli operatori della pastorale familiare, dei vescovi, dei parroci, dei catechisti e in
ultimo di tutto il Popolo di Dio, chiamato ad un impegno maggiore che nasce da una nuova consapevolezza.
Il ciclo di conferenze dell’Arcisodalizio della curia romana, per gli anni 2016 e 2017, è stato dedicato alla recente riforma del processo matrimoniale canonico, introdotta con il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Nell’impossibilità di esaudire la trattazione di una così ampia materia nel circoscritto ambito delle riunioni culturali, si è ritenuto opportuno operare una cernita delle principali tematiche, riservando una peculiare attenzione a quelle di maggior rilievo ed interesse per gli operatori di diritto. Proprio da ciò è nato il progetto delle “Quaestiones selectae”, che ha trovato compimento nel presente volume.
Il progresso scientifico e tecnologico, con le sconfinate possibilità che esso chiude per l’umanità, influisce sotto molteplici aspetti nel modo di vivere e di concepire il matrimonio, anche nell’ambito della Chiesa. A questa tematica – Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico – è stato dedicato il XLVII Congresso nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana, svoltosi a Gaeta dal 7 al 10 settembre 2015, i cui atti sono raccolti in questo volume. Il Congresso si è proposto di verificare l’influsso che le moderne acquisizioni in campo scientifico, soprattutto medico, e tecnologico hanno avuto sul sistema tradizionale delle nullità del matrimonio canonico e sul processo riguardante le cause matrimoniali.
Questo studio della normativa canonica sul matrimonio si rivolge a quanti, chierici e laici, possono essere oggi interessati, a vario titolo, ad una conoscenza più approfondita della materia nell'ottica evangelica di servizio, alla luce del magistero pontificio di Papa Francesco. È una introduzione allo studio dei canoni del Codice di Diritto Canonico sul matrimonio, e in particolare di quei canoni relativi al processo matrimoniale, che il recente Motu Proprio Mitis Iudex di Papa Francesco ha modificato, mantenendo tuttavia il percorso giudiziario. Intento dell'autore è di presentare la dottrina in maniera chiara, precisa e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, pur senza rinunciare ad un certo rigore scientifico nella formulazione della dottrina e nella esposizione delle soluzioni proposte dai Canonisti più accreditati; mossi tuttavia più che dall'interesse scientifico di una conoscenza erudita delle leggi, dal desiderio di entrare nello spirito del Legislatore, conoscere i fini che intende promuovere, e perseguirli integralmente, apprezzandone l'utilità pratica e pastorale.
Il presente volume fa parte della collana "Studi Giuridici" e analizza l'incidenza della dipendenza da Internet sul consenso matrimoniale canonico. L'autore, partendo dal concetto di persona quale essere libero chiamato alla relazione, richiama i principi fondamentali del matrimonio individuandone l'essenza nella reciproca donazione di un uomo e di una donna nella libertà di amarsi ed offrirsi integralmente quali esseri sessuati. All'interno del volume, l'autore sviluppa uno studio sul disturbo della dipendenza da Internet allo scopo di verificarne da un lato l'incompatibilità con la realtà matrimoniale, e, dall'altro, l'eventuale incidenza invalidante sul consenso a contrarre. La ricerca contenuta all'interno del volume evidenzia in che modo la dipendenza da internet assume un significato psicopatologico e le conseguenze derivanti dall'Internet Addiction, ovvero da quel rapporto di schiavitù che l'internauta compulsivo mostra di avere nei confronti del consumo di informazioni ricevute.
Il volume raccoglie gli atti del Congresso sul tema "Matrimonio e culture" organizzato dall'Associazione Canonistica Italiana e tenutosi ad Arezzo dall'8 all'11 settembre 2014. Tale convegno ha avuto lo scopo di verificare l'effettiva ricezione del modello canonico di matrimonio e della relativa legislazione nei paesi di cultura e mentalità diverse da quelle dell'area europea. In particolare sono state prese in esame l'Africa, l'Asia con particolare attenzione alla Cina, l'America latina, i paesi di cristianità orientale, e il particolare contesto sociale degli "zingari". Ne risulta un lavoro che potrà fornire un utile contributo a quella più ampia riflessione sulle tematiche della famiglia che Papa Francesco ha voluto affidare alle due riunioni del Sinodo dei Vescovi, quella dell'anno scorso e quella prevista per l'ottobre del 2015.
Il volume raccoglie gli atti del XLIV Congresso Nazionale organizzato dall'Associazione Canonistica Italiana, dedicato allo "Scioglimento del matrimonio canonico". Si tratta di una tematica confinata a casi particolari, che non ha quindi avuto quella imponente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che è stata riservata al regime della nullità. Ma questo non significa che il regime dello scioglimento sia rimasto al di fuori del profondo rinnovamento che ha investito il diritto matrimoniale canonico, che esso si sia sottratto all'influsso di quella concezione personalistica del matrimonio che si è affermata con la dottrina del Concilio Vaticano II e che ha trovato accoglienza a livello legislativo con il Codice del 1983.
Questo volume prende in esame il tema dell'amore coniugale, argomento che suscita sempre un particolare interesse in ambito ecclesiastico, perché presente già nelle Sacre Scritture. L'autore (qualificato esperto in materia per la sua lunga attività svolta, sia presso il Tribunale della Rota Romana, che in ambito pastorale) propone in particolare nel presente testo un'analisi dell'amore coniugale che si sviluppa in tre capitoli: nel primo il tema viene trattato in relazione al suo sviluppo nel corso della storia della cristianità, a partire dagli scritti dei Padri della Chiesa fino alla stesura del Codex Iuris Canonici; nel secondo capitolo viene tracciato una sorta di bilancio dello sviluppo della dottrina della Chiesa sul tema del matrimonio, in riferimento ad una possibile autonomia dell'amore coniugale in terreno giuridico; il terzo capitolo, infine, prende in esame l'ambito giuridico dell'amore coniugale secondo il Concilio Vaticano II, evento di cui si celebra il cinquantenario proprio in concomitanza dell'uscita di questo volume. Grazie al rigore e alla competenza dell'autore, ma al tempo stesso alla chiarezza con cui compie la sua analisi, risulta dunque un saggio rivolto sia agli esperti del settore giuridico, ma anche a tutte le famiglie che vogliono approfondire il tema del matrimonio e dell'amore coniugale.
Il matrimonio concordatario rappresenta un fondamentale punto di contatto tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano, ed è un tema di rilevanza non solo giuridica ma anche sociale e politica, considerando la mutata realtà del terzo millennio in cui si trovano a convivere l'istituzione del matrimonio e della famiglia. In questo contesto il Tribunale della Segnatura Apostolica assume il delicato ruolo di controllore e garante della regolarità processuale dell'operato del Tribunale della Rota Romana e dei Tribunali Ecclesiastici, con specifico riferimento alle cause di nullità matrimoniali. Il presente volume, che si inserisce nella collana degli Studi giuridici, prende in esame proprio l'attività svolta dal Tribunale della Segnatura Apostolica nell'emanazione del decreto volto all'ottenimento della nullità del sacro vincolo del matrimonio e i connessi effetti civili. In particolare vengono approfondite le questioni di carattere intraecclesiale riguardanti la natura giuridica di tale documento, nonché i tratti distintivi inerenti al procedimento volto alla sua emanazione. Il lavoro, completo anche di un appendice normativa, risulta di particolare interesse oltre che per gli studiosi di diritto canonico, anche per i giuristi e per gli operatori dei tribunali ecclesiastici.