Il presente volume fa parte della collana "Studi Giuridici" e analizza l'incidenza della dipendenza da Internet sul consenso matrimoniale canonico. L'autore, partendo dal concetto di persona quale essere libero chiamato alla relazione, richiama i principi fondamentali del matrimonio individuandone l'essenza nella reciproca donazione di un uomo e di una donna nella libertà di amarsi ed offrirsi integralmente quali esseri sessuati. All'interno del volume, l'autore sviluppa uno studio sul disturbo della dipendenza da Internet allo scopo di verificarne da un lato l'incompatibilità con la realtà matrimoniale, e, dall'altro, l'eventuale incidenza invalidante sul consenso a contrarre. La ricerca contenuta all'interno del volume evidenzia in che modo la dipendenza da internet assume un significato psicopatologico e le conseguenze derivanti dall'Internet Addiction, ovvero da quel rapporto di schiavitù che l'internauta compulsivo mostra di avere nei confronti del consumo di informazioni ricevute.
Il lavoro presenta il particolare periodo di governo della Chiesa in cui un ufficio ecclesiastico sia privo del suo titolare, cioè sia vacante, prendendo in considerazione specialmente l'ambito delle competenze determinate dalla vacanza di ufficio e l'esatta definizione del momento in cui si produce la vacanza stessa.
Il volume riporta gli Atti della giornata di studio del 13 dicembre 2013 sul Motu Proprio Intima Ecclesiae natura. In apertura viene riportata integralmente la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Benedetto XVI sul servizio della carità, poi seguono i dieci interventi integrali della giornata di studio sul suddetto Motu proprio.
Il volume raccoglie gli atti del Congresso sul tema "Matrimonio e culture" organizzato dall'Associazione Canonistica Italiana e tenutosi ad Arezzo dall'8 all'11 settembre 2014. Tale convegno ha avuto lo scopo di verificare l'effettiva ricezione del modello canonico di matrimonio e della relativa legislazione nei paesi di cultura e mentalità diverse da quelle dell'area europea. In particolare sono state prese in esame l'Africa, l'Asia con particolare attenzione alla Cina, l'America latina, i paesi di cristianità orientale, e il particolare contesto sociale degli "zingari". Ne risulta un lavoro che potrà fornire un utile contributo a quella più ampia riflessione sulle tematiche della famiglia che Papa Francesco ha voluto affidare alle due riunioni del Sinodo dei Vescovi, quella dell'anno scorso e quella prevista per l'ottobre del 2015.
Questo volume contiene una raccolta di studi, come atto di omaggio a S.E. Card. Agostino Vallini, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, nella ricorrenza del 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale e del 25° di consacrazione episcopale. L'intento degli studiosi che hanno preparato i diversi saggi qui raccolti, è quello di definire l'ordine e la gerarchia dando la priorità a quella verità oggettiva, la cui ricerca, che avviene attraverso un determinato metodo, deve essere la vocazione e la missione del giurista.
Il presente volume, edito dall'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa, contiene i dati più significativi riguardanti la presenza e l'opera della Chiesa nel mondo.
Questo volume presenta in un linguaggio semplice e comprensibile a tutti il modo corretto di rivolgersi alla Penitenzieria Apostolica, organo della Curia Romana al servizio dei confessori e dei penitenti.
Il volume raccoglie i saggi di stimati avvocati esperti del settore sul tema delle presunzioni nel matrimonio. Il volume si articola in tre parti: nella prima prende in esame le presunzioni in genere; la seconda si focalizza sul favor matrimonii, in relazione al consenso in genere e nei singoli casi di nullità, quali incapacità, condizione e metus, forma e matrimoni misti; infine nella terza parte il tema viene affrontato in relazione al processo e alle prove. Il lavoro si conclude con un saggio riassuntivo con un'attenzione particolare rivolta alla giurisprudenza.
Il volume, che si inserisce nella collana della L.E.V. degli Studi giuridici, contiene una raccolta di studi sul diritto matrimoniale con la quale si intende onorare Piero Antonio Bonnet, illustre studioso di diritto canonico ed ecclesiastico. In particolare i contributi raccolti prendono in esame diversi ambiti del diritto matrimoniale, quali il diritto sostanziale, quello processuale, ma anche la filosofia del diritto, la storia e la sociologia. La peculiarità del lavoro sta nel fatto che hanno partecipato a questa raccolta di studi solo autori che appartengono al mondo accademico (docenti in Università pontificie e statali) e che al tempo stesso operano nel Foro o nelle Istituzioni, caratteristica che mette in evidenza il giusto rapporto tra il diritto teorico e quello applicato nella società moderna. Il volume risulta dunque di particolare interesse oltre che per gli studiosi di diritto canonico, anche per i giuristi e per gli operatori dei tribunali ecclesiastici e non.
Questo volume offre una lettura ragionata dell'istituto della Cittadinanza Vaticana, sia dal punto di vista storico che da quello sistematico e normativo, considerando l'aggiornamento entrato in vigore il 1 marzo 2011 con la legge CXXXI emanata da Papa Benedetto XVI.