Questo libro presenta, con larghezza di testi e immagini spesso inedite, il panorama generale del fenomeno dei Congressi eucaristici internazionali,manifestazione visibile e peculiare di quel movimento eucaristico che ha percorso la storia della Chiesa dall’Ottocento fino ad oggi, maturando frutti inestimabili di santità e di crescita ecclesiale. La prefazione è di S.E. mons. Pietro Marini, Presidente emerito del Pontificio Comitato per i Congressi eucaristici internazionali.
Sin dall'introduzione nel can. 1055 § 1 accanto al bonum prolis, quale fine essenziale cui il matrimonio indole sua naturali è ordinato, notevole è stato lo sforzo dottrinale e giurisprudenziale per definire l'identità ed il contenuto del bonum coniugum, rispetto ai tradizionali beni agostiniani. Il volume intende offrire i profili generali, vale a dire l'unidualismo della relazione matrimoniale (P. A. Bonnet), il rapporto tra bonum coniugum e principio di parità (A. Sammassimo), la relazione tra bene dei coniugi e sessualità coniugale (F. Catozzella), le implicazioni in ottica civilistica (M. Miele). La seconda parte è dedicata alla incapacità al bonum coniugum, tema che viene affrontato nei profili antropologici (G. Versaldi), nella prospettiva psichiatrica (C. Barbieri), nei possibili rapporti con la simulazione e l'errore (V. A. Todisco). La terza parte è dedicata alla simulazione del consenso per esclusione del bene dei coniugi. Dopo l'analisi della relazione con le altre forme di esclusione (G. Bertolini), viene indagata la possibile incidenza dell'assenza di fede (A. D'Auria) e sono passati in rassegna i profili probatori (F. Heredia Esteban). Segue l'appendice giurisprudenziale in cui, dopo una nota previa (R. Borza), trovano posto ben otto inedite decisioni rotali. Conclude il volume un'ampia nota bibliografica (P. Lobiati).
Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita pubblica questi Orientamenti pastorali che indicano le nuove modalità con le quali le Chiese particolari debbono intraprendere i cammini di preparazione al matrimonio cristiano e approntare iniziative pastorali per l'accompagnamento delle coppie cristiane anche dopo la celebrazione del matrimonio.
Il lezionario dei giorni feriali per i tempi forti nella nuova edizione redatta in base alla versione riveduta della Sacra Bibbia curata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Indispensabile strumento per la liturgia dei giorni feriali nel periodo dei tempi “forti” (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua).
Uno strumento utile anche ai fedeli e agli operatori parrocchiali per riflettere sulla Parola di Dio prima di accostarsi alle celebrazioni liturgiche.
Robusta rilegatura e preziose rifiniture.
Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2021
Sono qui raccolti, su iniziativa del Dicastero per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, tutti i discorsi di papa Francesco ai religiosi tra il 2017 e il 2022 ordinati secondo dieci parole-chiave che delineano la dimensione della consacrazione religiosa nel nostro tempo. Tra le parole-chiave vi sono, per esempio, «cammino», «discernimento», «fedeltà», «memoria». Presentazione del cardinale Joao Braz de Aviz e dell'arcivescovo José Rodriguez Carballo.
Breve introduzione alla Sacra Scrittura per il cammino catechistico degli adulti. Un'introduzione alla Bibbia con particolare attenzione agli elementi essenziali per un primo accostamento al testo sacro.
Nel corso del suo nono quinquennio – la cui durata è stata prorogata eccezionalmente di un anno, per la celebrazione del 50° anniversario della sua fondazione – la Commissione Teologica Internazionale ha potuto approfondire lo studio sulla relazione tra fede cattolica e sacramenti. Il documento intende contribuire a una più profonda comprensione della natura sacramentale della fede cristiana, strutturata sulla reciprocità tra fede e sacramenti. Si divide in quattro capitoli e in 195 punti.
Si può parlare di Diritto Canonico soltanto quando sussiste un legame formale e concreto tra le discipline giuridiche e la realtà della Chiesa. Ma che cos'è esattamente il Diritto Canonico? In cosa trova la sua giustificazione e qual è il suo compito? Queste e altre fondamentali domande hanno ispirato la redazione del presente lavoro che, per motivi didattici, è stato suddiviso dall'autore (docente universitario ed esperto canonista) in due volumi. Il primo, "Teologia del diritto ecclesiale", si focalizza sul momento fondativo del Diritto della Chiesa, risultando di conseguenza più teoretico e sistematico, ma meno descrittivo. Il secondo, "Istituzioni Generali", spiega invece, in modo conciso, i principali istituti canonici, presentando perciò una caratterizzazione prettamente didattica. Ne risulta dunque un prezioso manuale, valido ed innovativo, rivolto sia agli studenti di teologia che a quelli di diritto canonico, per comprendere, interpretare ed applicare in modo corretto le leggi della Chiesa.
Prosegue la Collana degli Insegnamenti di Francesco con il volume IV, 1. Al suo interno è presente tutta l’attività svolta da Papa Francesco nel corso dei mesi gennaio-giugno 2016.