Pubblicato nel 1985, frutto di una ricerca protrattasi per circa mezzo secolo, Iota unum è l'opera più complessa e profonda del grande studioso cattolico Romano Amerio, una riflessione serrata e sistematica sul Magistero della Chiesa novecentesca (in particolare conciliare) e, insieme, un'aggiornata summa metafisica cattolica (e il senso ultimo di questa summa, il suo apax, si trova tutto in Stat Veritas). Contro molte scuole di pensiero formatesi nel dopoguerra, soprattutto dopo quel Concilio Vaticano II esaltato come «rottura e nuovo inizio», come una «nuova Pentecoste» della Chiesa (non solo l'«officina bolognese» di Dossetti, ma tutto il Nord Europa), Romano Amerio ripropone con forza il primato della Verità sull'Amore - come insegnato a partire dagli Evangeli, da san Giovanni Apostolo e san Paolo, e poi da sant'Agostino - per cui in Dio all'essere seguono prima l'intelligere e poi l'amare, e non viceversa. Per Amerio mutare quest'ordine significa indurre l'uomo ad agire non più mosso dal pensiero, ma dal sentimento, in una condizione di libertà illusoria.
Nella Vulgata politicamente corretta sono merce corrente non poche conclamate falsità storiche sulla Chiesa e sul cattolicesimo. Da molti secoli - in particolare dal tempo della Riforma - versioni distorte della verità, accettate dai più come fatti indiscutibili, sono sistematicamente usate come strumenti di manipolazione. Non si tratta, spiega Rodney Stark in questo suo ultimo lavoro, di constatare l'eterno gioco delle opposte fazioni, nel cui nome le diverse vicende vengono deformate a scopo di provocazione o di polemica. Si tratta, piuttosto, di denunciare e smentire pregiudizi, inesattezze e calunnie che compongono un sapere diffuso e condiviso, sulla cui base si legge - erroneamente - la storia, si costruisce il presente e si pianifica il futuro.
Tra il 1925 e il 1929, nell'indifferenza del mondo cosiddetto civile, il Messico visse una tragedia senza precedenti. Il governo della Repubblica nelle mani di un piccolo gruppo di potere, gli "uomini di Sonora" - inasprì a tal punto la legislazione antireligiosa che già aveva colpito la comunità cattolica, da rendere impossibile qualsiasi manifestazione della fede. Il clero fu espulso, ogni cerimonia e rito cancellati. Tutti i luoghi o gli istituti in qualche modo collegati al culto (chiese, conventi, seminari, scuole, istituti di carità) furono chiusi o confiscati. Di fatto, dopo il 31 luglio 1925 la Chiesa sparì dalla vita del popolo messicano. A quel punto accadde però qualcosa che nessuno aveva previsto: centinaia di migliaia di messicani, appartenenti a tutti gli strati della popolazione, insorsero dandosi alla macchia. I generali dell'Esercito federale pensarono di poterli sconfiggere in breve tempo, ma l'insurrezione di Cristo Re, la "Cristiada", coinvolse presto milioni di cittadini e interi Stati della Federazione caddero sotto il controllo di un esercito "cristero" sempre più potente e benvoluto. La reazione del Governo non si fece attendere e fu di straordinaria durezza: massacri indiscriminati, campi di concentramento, impiccagioni di massa. Ma i "Cristeros" moltiplicavano le forze a ogni sconfitta, mostrandosi pronti al martirio. E infatti non furono le armi a sconfiggerli, ma la diplomazia internazionale con gli Accordi del 1929.
Le persecuzioni a cui fu sottoposta la Chiesa cattolica all'avvento della Seconda Repubblica spagnola (1931) e sino al termine della Guerra Civile (1939) sono state a lungo omesse o trascurate dalla storiografia, perlomeno fuori dalla Spagna franchista. L'interesse del Caudillo per quella che lui chiamava "cruzada" ha poi cancellato la memoria di questi eventi a partire dal 1975, data delle sue dimissioni. Da allora la storiografia è rimasta ostaggio di opposte ideologie e solo da pochi anni un'impressionante serie di beatificazioni ha richiamato l'attenzione su quanto realmente accadde. La Seconda Repubblica spagnola si caratterizzò per posizioni sempre più radicali, di cui sono proprio un esempio la politica di laicizzazione forzata e la persecuzione scatenata contro la Chiesa e i cattolici. Tentativi di colpi di Stato, oscure trame, conati secessionistici, intrighi internazionali, esplosioni di violenza sempre più sconvolgenti portarono allo stato prerivoluzionario del 1935-1936. La reazione al regime repubblicano non venne però in particolare dai cattolici, ma soprattutto da componenti interne a esso, dall'esercito, da ex monarchici e da radicali, oltre che dalle forze rivoluzionarie di sinistra. Nella guerra fratricida che si scatenò, la Chiesa e i cattolici divennero invece i principali capri espiatori, al centro di una macchina infernale di ritorsioni che soltanto oggi, a distanza di ottant'anni dagli eventi, si può cominciare a comprendere.
Un conservatore o un riformatore? Un reazionario o un rivoluzionario? Attorno a Pio X (1903-1914), il papa che governò la Chiesa proprio all'esordio del secolo breve e morì pochi giorni dopo lo scoppio della Grande Guerra, continua a intrecciarsi un complesso nodo interpretativo, che dal passato si prolunga fino al presente, coinvolgendo storici, uomini di cultura ed ecclesiastici. Pio X fu infatti il pontefice che isolò il cattolicesimo dalla cultura moderna condannando il modernismo. Ma fu anche il papa che lo reinserì nel nostro tempo liberandolo dall'abbraccio mortale delle grandi potenze (con la soppressione del diritto di veto), che riformò radicalmente la Curia romana ridimensionando il ruolo della Segreteria di Stato, che blindò la Chiesa dentro un poderoso apparato giuridico (il Codex iuris canonici), preparandola al confronto con i regimi totalitari, che tenne il Vaticano lontano dalla politica internazionale e attenuò lo scontro con l'Italia originato dalla presa di Roma. E dunque: un nostalgico del passato o un anticipatore del futuro? Con questo lungo viaggio nella sua vita, dalle origini oscure nella campagna veneta fino ai fasti della corte romana, Gianpaolo Romanato risponde a tale domanda.
Tra il 1925 e il 1929, nell'indifferenza del mondo cosiddetto civile, il Messico visse una tragedia senza precedenti. Il governo della Repubblica nelle mani di un piccolo gruppo di potere, gli "uomini di Sonora" - inasprì a tal punto la legislazione antireligiosa che già aveva colpito la comunità cattolica, da rendere impossibile qualsiasi manifestazione della fede. Il clero fu espulso, ogni cerimonia e rito cancellati. Tutti i luoghi o gli istituti in qualche modo collegati al culto (chiese, conventi, seminari, scuole, istituti di carità) furono chiusi o confiscati. Di fatto, dopo il 31 luglio 1925 la Chiesa sparì dalla vita del popolo messicano. A quel punto accadde però qualcosa che nessuno aveva previsto: centinaia di migliaia di messicani, appartenenti a tutti gli strati della popolazione, insorsero dandosi alla macchia. I generali dell'Esercito federale pensarono di poterli sconfiggere in breve tempo, ma l'insurrezione di Cristo Re, la "Cristiada", coinvolse presto milioni di cittadini e interi Stati della Federazione caddero sotto il controllo di un esercito "cristero" sempre più potente e benvoluto. La reazione del Governo non si fece attendere e fu di straordinaria durezza: massacri indiscriminati, campi di concentramento, impiccagioni di massa. Ma i "Cristeros" moltiplicavano le forze a ogni sconfitta, mostrandosi pronti al martirio. E infatti non furono le armi a sconfiggerli, ma la diplomazia internazionale con gli Accordi del 1929.
Benedetto XVI ha rinunciato al ministero petrino richiamando la Chiesa alla necessità di affrontare con vigore le sfide del nostro tempo. Dopo questo gesto «rivoluzionario» è stato tutto un convulso susseguirsi di eventi, suggestivi, commoventi, drammatici, imprevisti. Trascorso poco più di un mese da quel giorno viene eletto Papa il card. Jorge Mario Bergoglio. I gesti e il linguaggio di papa Francesco hanno raccolto il testimone di papa Benedetto, evocando da subito l’immagine di una chiesa povera, piena di speranza e di misericordia.
P. Antonio Spadaro, direttore della prestigiosa rivista «La Civiltà Cattolica», ricostruisce questo passaggio epocale dal suo privilegiato punto di osservazione, interrogandosi sul suo significato e sulle prospettive per il futuro. Essendo gesuita, e dunque formato alla stessa scuola spirituale di papa Francesco, p. Spadaro riconosce i tratti specifici della spiritualità di Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, che plasmano lo stile di vita, di preghiera e di azione del nuovo Vescovo di Roma.
Queste pagine, in definitiva, aiutano a comprendere che abbiamo vissuto – anzi, stiamo ancora vivendo – un’esperienza davvero unica di riforma e di amore per la Chiesa.
Antonio Spadaro (1966), gesuita, è il direttore della rivista «La Civiltà Cattolica». È inoltre Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Autore di molti volumi sulla cultura contemporanea, ha riservato una speciale attenzione a due temi: quello del rapporto tra la cultura umanistica, specialmente letteraria, e la fede; e quello della teologia al tempo in cui Internet e i media digitali hanno un forte impatto sul modo di pensare (Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete è il suo titolo più recente). È molto attivo anche in Rete con il suo blog cyberteologia.it e il suo account twitter @antoniospadaro.
C'è una diffusa tendenza ad appiattire la storia dei primi tre secoli del Cristianesimo sulla drammatica vicenda delle persecuzioni e a immaginare i primi Cristiani come dei reclusi nelle catacombe: il tutto prima dell'avvento "miracoloso" di Costantino. La responsabilità di questo e di altri stereotipi ricade sul pregiudizio ideologico di una buona parte della storiografia moderna, che ha usato la penuria delle fonti antiche per piegare la verità storica. La cristianizzazione dell'Impero fu in realtà un processo molto complesso e lungo almeno tre secoli, iniziato con la predicazione degli Apostoli e proseguito nell'anonimato della vita quotidiana da sempre più numerosi fedeli, molti dei quali attivi nella società civile e altri invece limitati nelle proprie libertà e chiamati alla testimonianza pubblica del martirio. Il rapporto tra il Cristianesimo e l'autorità civile romana fu ricco di numerose sfaccettature - Barzanò si sofferma in particolare sulla condizione dei "laici" a Roma, su quella della donna e sul significato del servizio militare prestato dai Cristiani - e anzi fu un processo a doppio senso: si può infatti parlare sia di cristianizzazione dell'Impero sia di romanizzazione del Cristianesimo, come la storia successiva della civiltà europea ha d'altronde dimostrato, sia pure in modo problematico.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II fu indetto il 25 gennaio 1959, ma si aprì soltanto l’11 ottobre 1962. La sua preparazione fu infatti lunga e complessa. La commissione antepreparatoria, presieduta dal cardinale Domenico Tardini, consultò cardinali, vescovi, congregazioni, superiori generali, università cattoliche e facoltà teologiche, per chiedere suggerimenti sugli argomenti da affrontare. Nel 1960 fu poi nominata la commissione preparatoria, che elaborò gli schemi da sottoporre ai Padri conciliari. Proprio in questa fase del lavoro emersero i pensieri e le speranze di tanti cristiani, che ritenevano ormai necessario e urgente l’avvio di un processo di aggiornamento.
Dopo le convulse vicende della prima Sessione, che si concluse senza l’approvazione di un solo documento, e i primi passi della prima intersessione, la scomparsa di Giovanni XXIII (il 3 giugno 1963) e l’elezione del cardinale Giovanni Battista Montini al soglio pontificio segnarono una svolta nella vita del Concilio. Paolo VI, infatti, fin dalle prime settimane del suo pontificato si impegnò per superare le difficoltà, anche di carattere procedurale. Fino alla conclusione dei lavori (l’8 dicembre 1965), non si trattò tuttavia di un percorso semplice, visti i temi affrontati: dalla natura dell’Istituzione ecclesiastica al dialogo ecumenico, dal ruolo della Bibbia nella vita della Chiesa al rapporto tra quest’ultima e il mondo moderno…
Dalla completa ed esemplare ricostruzione delle vicende del Vaticano II effettuata da Riccardo Burigana in questo volume emerge con tutta evidenza quanto sia stata forte nei Padri la consapevolezza – pur con accenti diversi e talvolta confliggenti – di procedere a un rinnovamento della Chiesa per rendere sempre più efficace e vitale la sua missione in un mondo in rapida trasformazione, sia pure in piena continuità con il patrimonio della tradizione plurisecolare.
L'AUTORE
Riccardo Burigana è autore di numerosi libri e articoli sul Concilio Vaticano II e su temi legati all’ecumenismo. Ha collaborato al progetto internazionale per la storia del Concilio Vaticano II dell’Istituto di Scienze Religiose di Bologna e dal 1999 al 2008 è stato direttore del Centro di Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano a Livorno. Dal 2008 è Direttore del Centro per l’Ecumenismo in Italia a Venezia e dal 2010 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II e collabora con «L’Osservatore Romano». Ha tenuto corsi presso diversi studi teologici e dal 2004 è docente invitato presso l’Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino (VE).
Opera di sintesi, essa fa uso degli strumenti dell'antropologia culturale, della sociologia, della filosofia, dello studio comparato delle religioni e della storiografia per delineare alcune tesi di storia della cultura e della civiltà che, pur rielaborate e perfezionate, rimarranno sempre al centro del pensiero dello studioso. Analizzando l'evoluzione dell'idea di progresso, che tanta parte ha avuto nella storia dell'Occidente e che si riflette nell'ingenua ma persistente convinzione che il mondo evolva necessariamente verso il meglio, Dawson identifica nella religione l'anima e il principio dinamico di ogni cultura. Di conseguenza segnala il mortale pericolo che insidia la civiltà occidentale a causa del moderno processo di secolarizzazione, il quale ne recide le radici più profonde. Non solo l'aspetto religioso può essere irrimediabilmente compromesso. Anche le istituzioni politiche, le acquisizioni sociali, le conquiste scientifiche e tecnologiche di cui l'Occidente va giustamente fiero, rischiano una fatale corruzione.
Negli anni '30 del secolo scorso, lo storico inglese Christopher Dawson (1889-1970) alternò alla stesura delle sue opere più ponderose un'intensa attività giornalistica ed editoriale. Fra le iniziative da lui curate spicca una collana di piccoli saggi in edizione economica. Alla serie, che comprendeva opere di autori come Jacques Maritain, Nikolaj Berdjaev, Carl Schmitt, Rudolf Allers, contribuì con "Il dilemma moderno", uscito nel 1932, quando già era riconosciuto come uno dei maggiori studiosi della civiltà occidentale. In questo volume, Dawson analizza e discute la crisi culturale, prima che politica, che ha portato l'Europa a una condizione di guerra civile acuita dagli esiti della prima guerra mondiale -, all'instabilità sociale e alla perdita della leadership mondiale. Tale crisi è dovuta, secondo l'autore, al rifiuto del cristianesimo proprio negli ambiti in cui maggiore è stato il contributo europeo: il pensiero e le istituzioni politiche da una parte, e la ricerca scientifica con le sue ricadute tecnologiche dall'altra. A suo giudizio, solo la riscoperta delle radici cristiane di una democrazia correttamente intesa e di una scienza e di una tecnica non più autoreferenziali potrà salvare la nostra civiltà dall'alternativa fra dittature rivoluzionarie e tecnocrazie irresponsabili, differenti nella forma ma ugualmente totalitarie. Il recupero della sua anima e della sua vocazione consentirà all'Europa di svolgere un ruolo di progresso e pacificazione