Il sensus fidei, come partecipazione al munus profetico in forza del sacerdozio comune, è dottrina antica sul popolo di Dio. Ciò comporta che «la totalità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere» (LG 12). L'autore ha ricostruito nella storia le diverse accentuazioni della rilevanza canonico-istituzionale del sacerdozio comune e del sensus fidei fino al codice vigente. Mediante lo studio delle fonti dell'archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha individuato ed approfondito come nel processo di revisione del codice vigente sia stato recepito solo parzialmente il sensus fidei come esercizio del munus profetico del popolo di Dio. Tenendo assieme il percorso storico ed il magistero attuale ha definito una nuova rilevanza canonico-istituzionale del sensus fidei per l'oggi.
La nozione di Fondazione Pia: un lungo percorso per l'elaborazione del concetto di bene ecclesiastico in relazione al fine perseguito di pia volontà e al titolare del bene stesso, nella distinzione tra proprietà e iurisdictio. Ciò a partire dall'esame delle fonti desunte dall'Archivio Vaticano Segreto, ma soprattutto col fondamentale apporto fornito dalla ricognizione del fondo Serédi in Pannonhalma, allo scopo di mostrare le varie fasi evolutive della scelta e dell'apposizione delle fonti ai canoni, sino alla definitiva stesura del Codice del 1917. Il tutto permette di constatare come nel corso dei secoli i capisaldi della disciplina giuridica in materia rimangano costanti ma non statici.
Questo lavoro si propone di proseguire una riflessione sull'ufficio dell'economo diocesano, partendo da un'analisi del diritto universale della Chiesa, così come si esprime nel Codice del 1983. Per la serietà della ricerca, per l'attualità e la rilevanza del tema trattato, ecco un libro che può attirare l'attenzione del lettore interessato alla ricezione dell'Aggiornamento del diritto del Chiesa, e all'applicazione dell'attuale diritto canonico alla Chiesa particolare, specialmente quella africana.
In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della personalità giuridica nell'ordinamento canonico. Contributi di: Orazio Condorelli, Luis Navarro, Andrea Bettetini, Maria D'Arienzo, Juan Ignacio Arrieta.
Il volume raccoglie 22 scritti scelti di Giorgio Feliciani, pubblicati in anni recenti su riviste o in opere collettanee, di rilevanza nazionale e internazionale. Nella prima sezione sono presentati contributi di carattere storico-giuridico. La seconda sezione contiene studi di diritto canonico. La terza ed ultima sezione raccoglie scritti di diritto ecclesiastico dedicati ad alcuni 'nodi' problematici dei rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'ordinamento italiano e in ambito europeo.
Lo studio analizza, nelle sue varie implicazioni, la ratio administrationis, prevista come obbligo generale per tutti gli amministratori (ordinati o laici), di cui al can. 1284 §2, n. 8 del Codice di diritto canonico della Chiesa latina. Un istituto capace di realizzare e coniugare insieme: controllo di conformità alle norme canoniche e civili, responsabilizzazione degli amministratori e corresponsabilità ecclesiale, credibilità dell'istituzione, tenendo insieme trasparenza e riservatezza.
In questo numero la parte monografica è dedicata al tema dei Concordati nel Terzo millennio, con contributi di Romeo Astorri, Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre, Pasquale Lillo, Roland Minnerath, Andrea Zanotti. La rivista presenta inoltre un intervento del Card. Francesco Coccopalmerio sul tema del consiglio pastorale parrocchiale e contributi dei professori Massimo del Pozzo e Giuliano Brugnotto.
Il testo presenta il costituirsi storico della figura del Consiglio dei Superiori nella struttura delle più significative istituzioni religiose - monastiche, ordini e congregazioni - per cogliere, dalle rispettive fonti legislative, il momento in cui tale Consiglio viene formalizzato con una configurazione giuridica precisa.
In questo numero la parte monografica è dedicata al tema della Codificazione nella Chiesa, in occasione del centesimo anniversario della Codificazione canonica del 1917, con contributi di G. Brugnotto, C. Minelli, T. Sol e C.R.M. Redaelli. La rivista presenta inoltre un intervento dedicato al tema delle ordinazioni episcopali in Cina di B.F. Pighin ed un contributo relativo alle norme di concordanza tra i vigenti codici canonici orientale e latino introdotte da Papa Francesco.
In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della Produzione normativa nel diritto particolare, con contributi di R.. Astorri, A. Bettetini, M. Madonna, M. Visioli, G. Comotti e I. Zuanazzi. La rivista presenterà inoltre un intervento del Segretario di Stati Vaticano Card. Parolin dal titolo Il "ponte" creato da Celso Costantini tra la Santa Sede e la Cina, nonché ulteriori contributi di P. Stanisz, M. del Pozzo e J.-P. Schouppe.
Lungo il corso della sua storia bimillenaria, la Chiesa ha maturato attorno al ministero sacro dei chierici un distintivo profilo giuridico-pastorale per il bene comune a tutela del popolo di Dio. Si tratta di una specifica fisionomia normativa (che il volume si propone di analizzare) integrante una ben definita identità dello stato clericale, una struttura di servizio a diversi gradi e livelli di competenza ministeriale, un corredo di doveri e diritti propri e un regime organizzativo e disciplinare a tutela dello stesso istituto del ministero sacro e della sua peculiare missione nella Chiesa.
In questo numero la parte monografica è dedicata al tema del Diritto matrimoniale e ai processi matrimoniali riformati da Papa Francesco, con contributi di H. Franceschi, J. Llobell, D. Salachas, M. A. Ortiz, L. Lacroce e B. Ejeh. La rivista presenta inoltre un intervento dal titolo Stati confessionali e pluralismo religioso nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del Prof. G. Feliciani, nonché due contributi di carattere storico di F. Marti e J. M. Cabezas Cañavate.