Il testo, tratto dalla lezione inaugurale di Joseph Ratzinger, continua il discorso di Ratisbona sul rapporto fede e ragione. La concezione biblica di Dio oltrepassa quella dei filosofi, perché è un Dio personale, che ciascuno può invocare, che parla agli uomini e che è diventato uomo. Un Dio che è amore, questa verità è una sfida tanto per la ragione che per le religioni. In tale prospettiva, l'incontro del Vangelo con la filosofia non ha solo un positivo significato dal punto di vista storico, ma può offrire spunti promettenti anche per attuali questioni teologiche, per il dialogo ecumenico e per quello interreligioso.
Ridestare l'intera ragione è compito impellente per una riflessione filosofica credente in grado di farsi carico dell'analisi antropologica dell'esperienza, e capace di creare una maggiore omogeneità di pensiero nell'area ecclesiale, indispensabile per la stessa missione di evangelizzazione. Urge il recupero ad intra della razionalità della fede, nella consapevolezza critica che la fede non blocca le vie del pensiero, ma le apre, radicalizzando le domande, e con alcune sue risposte le porta alla loro vera profondità e drammaticità. Solo passando dal fenomeno al fondamento si potranno vincere le derive dell'individualismo, del pragmatismo, dell'utilitarismo, di una ragione incurvata su sé stessa e non aperta alla totalità del reale. Da qui la questione della figura della ragione, importante per il dialogo tra pensanti. Prefazione di Papa Francesco.
In questo volume di conversazioni don Andrzej Kucinski indaga la fede personale e la teologia del cardinale di Curia tedesco Paul Josef Cordes. In un'epoca in cui l'essere cristiani è segnato dal vento contrario, il Cardinale risponde, tra le altre, a domande sulle proprie esperienze di fede, sulla questione di Dio, sugli accenti oggi necessari nella pastorale ecclesiastica e sull'imprescindibilità del ministero sacerdotale. Cordes auspica che Cristo possa tornare a emergere più chiaramente tra i fedeli come fondamento della loro speranza, affinché Dio riacquisti il primato in tutto l'agire cristiano e la Chiesa possa in tal modo offrire al mondo il meglio di sé. Ma per questo abbiamo bisogno del coraggio di essere cristiani.
Il Sommo Pontefice Francesco, dando seguito ad alcuni orientamenti già posti dal Suo predecessore, è intervenuto più volte, fin dall'inizio del Pontificato, sull'amministrazione economica della Curia romana. Ora tali innovazioni normative si collocano nel nuovo contesto offerto dalla riforma della Curia romana stabilita dalla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Il libro, che raccoglie gli atti del Convegno della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X tenutosi il 22 marzo 2023, si propone di approfondire gli aspetti innovativi così introdotti di carattere istituzionale e concernenti l'attività economica della Santa Sede, nel contesto economica-finanziario internazionale e a servizio delle finalità proprie della Chiesa universale e delle Chiese particolari.
Il libro si divide in otto parti tra di loro interconnesse. La prima parte si concentra sul tema dell'Incarnazione partendo dall'affermazione del Logos giovanneo: «Il Verbo si fece carne». La seconda parte propone una presentazione sintetica della teologia del corpo di Giovanni Paolo II, seguita da una riflessione sull'Humanae vitae, il cui fondamento è il tema del corpo/carne. La terza parte riflette su Eros e Agape, sviluppandosi in rapporto alla Deus caritas est. Nella quarta parte, il riferimento è alle nuove scoperte della tecnoscienza con un excursus sulle neuroscienze. Le parti quinta, sesta, settima e ottava descrivono più analiticamente i fattori costitutivi del mistero nuziale: differenza sessuale; apertura all'altro: matrimonio e famiglia come soggetto di evangelizzazione e partecipazione all'edificazione della vita buona; procreazione e genealogia del figlio. Il libro si conclude con una serie di riflessioni sull'antropologia adeguata al mistero nuziale. Prefazione Michael Konrad.
Chi ancora pensasse che il diritto processuale sia arida e tecnica materia scoprirà, nella lettura di questo libro, che le cose stanno diversamente. Per restituire l'atmosfera che si respirava nelle aule giudiziarie agli inizi del mondo ch'è nostro c'era solo un mezzo: quello di lasciar parlare i protagonisti, gli avvocati, i professori di diritto. Documenti inaccessibili al lettore non specializzato, ma così vivi, così carichi di pathos da meritare d'essere riletti, tradotti dal latino all'italiano, divulgati a distanza di secoli. In questo risiede la novità del manuale che qui si presenta: non soltanto uno strumento utile a comprendere taluni aspetti del processo contemporaneo, né ancora un libro che cerca modestamente un proprio spazio tra opere monumentali, ricche di dottrina ma improponibili a un lettore moderno. Chi si è dedicato alla fatica di raccogliere l'estesa documentazione e ricomporla in un quadro d'insieme si riterrà soddisfatto d'aver almeno scostato la tenda d'un sipario dietro il quale palpita una vicenda antichissima e purtuttavia sempre uguale a se stessa.
Nelle codificazioni moderne, generalmente l'analogia viene presentata come strumento per colmare le lacune di legge. La formulazione del can. 19 del vigente Codex Iuris Canonici presenta l'analogia secondo una formulazione letterale che offre la possibilità di accostarsi a questo antico strumento della scienza giuridica secondo un diverso approccio. Dopo una parte introduttiva dedicata all'analogia nel pensiero metafisico classico e allo sviluppo del ragionamento analogico nella storia del diritto occidentale, l'attenzione della ricerca si sofferma sul modo in cui l'analogia è stata intesa nella codificazione del diritto canonico mostrando continuità e discontinuità rispetto alla tradizione. Infine, viene proposto un inquadramento dell'analogia nel diritto canonico a partire da una rinnovata attenzione al significato giuridico della realtà.
La questione dell’intenzione è una problematica complessa alla quale sono connessi gravi e importanti risvolti teologici e giuridici. L’autore si propone, innanzitutto, di capire quale sia, giuridicamente parlando, il minimo d’intenzione richiesta nella persona del ministro e del ricevente adulto perché un sacramento possa raggiungere la sua efficacia. Si è inoltre cercato di esporre la ratio giuridica sottesa a detta situazione.
Chiesa madre e pastora, popolo fedele di Dio, spiritualità popolare, misericordia, tentazioni ecclesiali, neo-pelagianesimo e neo-nosticismo, riforma, sinodalità e sinodo, gioia del vangelo, letizia dell’amore, gaudio della verità, processi da avviare, periferie esistenziali, umanesimo solidale, ecologia integrale, interconnessione e interdipendenza, dialogo, relazione, fraternità e fratellanza: sono le tematiche più significative nell’insegnamento di papa Francesco, le chiavi di lettura tramite cui egli interpreta il mondo odierno, il cambio d’epoca – come lo chiama – cui stiamo assistendo, nonché le sfide più urgenti e promettenti al contempo sia per la riflessione teologica sia per la prassi pastorale, oltre che per l’esperienza credente degli uomini e delle donne di questo nostro tempo. Intrecciate insieme, esse costituiscono l’ordito e la trama di una sorta di arazzo, la cui estensione si va dimostrando sempre più vasta e omnicomprensiva, inglobando la realtà ecclesiale innanzitutto, ma pure sporgendosi oltre i confini della Chiesa stessa e mostrando pertanto una portata universale, arricchita da ricadute ecumeniche, interreligiose, culturali, sociali e politiche. Il nucleo sorgivo di una tale concezione, complessa e articolata, è da individuare in un peculiare fatto relazionale, rappresentato dalla reciprocità. La quale, radicata teologicamente nell’orizzonte dell’agápē, si traduce nella «mistica del vivere insieme», vale a dire del sostenersi a vicenda, del sorreggersi in braccio gli uni con gli altri, del camminare abbracciati.
Con la lettura delle Esposizioni sui Salmi di Sant'Agostino tocchiamo con mano uno di più affascinanti e avvincenti geni dell'evangelizzazione popolare. Ovviamente, nulla di dispregiativo in quel "popolare". In Agostino il termine fa riferimento al popolo, nella sua accezione più ampia: dai contadini, ai pescatori, ai pastori, ai commercianti, agli artigiani, ai più dotti, nessuno escluso. Qual era l'obiettivo di Agostino nell'esporre i Salmi al suo pubblico? Quello di far entrare i fedeli a contatto con il mistero nascosto sotto i segni sacramentali delle parole salmodiche, cioè con il suo Verbo vivo, capace di nutrire spiritualmente l'animo umano, dopo averlo ruminato adeguatamente nel silenzio meditativo, contemplante e adorante. Agostino in tal modo ha compiuto un'impresa di audace evangelizzazione in profondità. E a lui in gran parte è riuscita. Per Agostino i Salmi non erano una preghiera qualunque, ma quella preghiera che Dio stesso ha ispirato per dare all'uomo la possibilità di lodarlo più adeguatamente. La sua camera era tappezzata dei 150 Salmi. Ha chiuso per sempre gli occhi sui Salmi, dopo averli a lungo contemplati, assimilati, vissuti. Ci viene da dire che Agostino nelle Esposizioni sui Salmi, come pure nei Discorsi, va preso come omileta esemplare. Ideale. Eccezione fatta per la lunghezza dell'intervento, che poteva durare anche fino a più di due ore. Oggi insopportabili. A meno che Dio non abbia a farci dono di un nuovo Agostino.
Accompagnare Gesù sulla Via della Croce, la Via Crucis, e fermarsi a meditare, contemplare e rivivere i passaggi di questo cammino che porta al Calvario, passo dopo passo, incontro dopo incontro, evento dopo evento, sempre con negli occhi e sul cuore il volto di Gesù, "l'uomo dei dolori che ben conosce il patire" (Is. 53,3), è condividere con Lui il mistero della sofferenza e della morte per giungere alla verità di luce, di pace, di gioia infinita della Risurrezione.
La prima parte del manuale va alla riscoperta del valore del giusnaturalismo classico e del conseguente intimo nesso fra diritto e giustizia. La seconda parte considera gli aspetti 'storici' della canonistica. Seguono poi due sezioni prettamente "sistematiche" dove vengono esaminate le questioni riguardanti la totalità del diritto canonico e gli elementi ecclesiologici fondanti per i diversi aspetti particolari delle norme canoniche.