Il libro presenta la normativa e i modi di accreditare l’insegnamento della religione nella scuola pubblica nei 28 Paesi dell’Unione Europea, come pure le politiche educative del Consiglio d’Europa e dell’osce. A partire dalle prospettive emerse nel 2007 da un’indagine del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa, oggetto del Magistero di Benedetto XVI, evidenzia lo spirito e le argomentazioni con cui la Santa Sede opera presso le Organizzazioni internazionali.
Il testo affronta il tema dell'organizzazione delle missioni dalla fondazione fino al codice di Diritto Canonico 1917.
La norma giuridica trova la sua ragione non in sé, ma in altro che precede il diritto stesso e al cui interno quel diritto si spiega: "Normatività e norma canonica non trovano in esse stesse il loro preciso senso e scopo. Vanno riportate, come ragione ultima, fondata al permanere reale e non appena simbolico del Mistero, ovvero a Cristo, il Presente in una concreta forma storica". Il fatto che la Chiesa esiste come relazione, come comunione, porta dunque inevitabilmente con sé la sua specifica "giuridicità". L'autore considera poi l'esistenza del fenomeno giuridico nei suoi prerequisiti costitutivi: la ragione e la libertà, il cui esercizio non risulta in alcun modo ridotto dall'appartenenza dell'io-persona al contesto comunionale della realtà ecclesiale.