Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, è uno dei più insigni giuristi italiani. In questo breve libro, scritto con chiarezza e passione, si rivolge a tutti i lettori, ma in particolare ai più giovani e ai molti ragazzi incontrati nelle scuole italiane in occasione degli incontri organizzati per i 70 anni della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. La riflessione si concentra sull’aspetto vivo e vitale della legge fondamentale del nostro Paese e sui grandi temi che hanno richiamato l’attenzione dei padri costituenti: l’educazione, l’economia, lo stato sociale, l’uguaglianza, l’antifascismo e i diritti dei migranti. In appendice al libro vengono riportati i principali articoli della Costituzione.
Nel diritto l'interpretazione segue regole ben definite e implica operazioni che riflettono la cultura dell'interprete. È un vero e proprio «processo ermeneutico» in cui vi è ampio margine di libertà e di discrezionalità anche se l'interprete si deve uniformare ai canoni stabiliti dalla «comunità ermeneutica», dal legislatore e dalla tradizione. Per l'interprete è fondamentale poi attenersi ai valori della Costituzione, della Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani. A partire da questo contesto, l'autore affronta temi essenziali per la formazione culturale del giurista e, in senso ampio, del cittadino (identità e dignità umana, solidarietà, diritto naturale e storia, law and economics, il rischio d'impresa...).
Nella discussione sulla riforma della Costituzione è divenuta cruciale la questione del potere giudiziario. Il disegno politico e giuridico in cui si colloca la Magistratura è stato delineato nella Costituzione grazie alle proposte di Calamandrei: una Magistratura che «costituisce un ordine autonomo» e «provvede da sé, e senza alcuna ingerenza del potere esecutivo, al proprio governo», vigilata e tutelata da un Consiglio superiore. Una indipendenza funzionale, una Magistratura unitaria, un giudice precostituito per legge. Inoltre una Corte costituzionale che sindaca la conformità delle leggi al testo costituzionale. Così il grande giurista scriveva nel suo progetto del 1946. In occasione delle celebrazioni per il sessantennio della scomparsa del Maestro ne discutono sulla base degli Atti dell'Assemblea costituente Paolo Grossi, Enzo Cheli e Guido Alpa.
Benedetto XVI ha parlato recentemente di una «rassegnazione» dell’uomo di fronte alla verità, indicando in questo atteggiamento il «nocciolo della crisi dell’Occidente». Se per l’uomo non esiste una verità – aggiungeva il Papa – egli, in fondo, non può neppure distinguere tra il bene e il male e quindi non può fondare ragionevolmente il giusto e l’ingiusto.
Da qui l’attualità della questione trattata in questo libro, che può riassumersi nella domanda: da dove nasce il diritto? Un interrogativo reso oggi più urgente e nello stesso tempo più arduo dalla crisi della metafisica e dalla progressiva perdita di fiducia nella ragione, nella sua capacità di conoscere la verità.
Un teologo, un filosofo del diritto, un costituzionalista affrontano qui il problema del fondamento del diritto, intervenendo a partire dalle rispettive competenze, ma mettendo in ogni caso in gioco le proprie convinzioni di fondo sull’etica, la politica, la società. Tre distinti contributi esprimono il punto di vista di ciascuno. Segue un dibattito in cui gli autori si coinvolgono in un serrato paragone, discutendo insieme punti problematici e prospettive di approfondimento.
Con un intervista a cura di Sergio Cristaldi e Giuseppe Di Fazio
GLI AUTORI
FRANCESCO VENTORINO (Catania 1932) già ordinario di Storia e Filosofia nei Licei, è docente emerito di Ontologia e di Etica presso lo Studio Teologico “S. Paolo” di Catania. Per Marietti ha pubblicato Amicizia coniugale (Milano, 2007).
PIETRO BARCELLONA (Catania, 1936) è docente di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. È stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e in seguito deputato e membro della Commissione giustizia della Camera. È autore di molte pubblicazioni.
ANDREA SIMONCINI (Giulianova, 1961) è professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze dove insegna anche Diritto dell'Ambiente. Le sue pubblicazioni sono rivolte allo studio delle fonti del diritto.