La via di uscita dalla crisi che attanaglia il globo è una sola: la fratellanza accompagnata dalla solidarietà. Questo il cuore del messaggio della terza enciclica di Papa Francesco, firmata ad Assisi il 3 ottobre 2020 che trae spunto per il titolo da scritti di San Francesco: "Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce" (Ammonizioni, 6, 1: FF 155). Dalla città del santo di cui reca il nome e che colse la fraternità in ogni creatura di Dio una nuova tappa del magistero papale attraverso un documento considerato il programma per affrontare - dal punto di vista spirituale, teologico e sociale - il futuro del mondo travolto dal Covid-19. L'edizione qui approntata presenta, con un format originale e ben collaudato nelle precedenti encicliche - oltre il testo integrale - i contributi di noti specialisti in diverse discipline per comprendere le pagine di "Fratelli tutti. Sulla fraternità e l'amicizia sociale": tutte attraversate dal valore messo al centro da Jorge Bergoglio dalla sera dell'elezione alla recente Dichiarazione di Abu Dhabi pure nata "dalla fede in Dio che è Padre di tutti e Padre della pace". Il testo contiene 16 pagine con ilustrazioni a colori.
Come pensare e agire per la giustizia sociale nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della politica populista? Quali soggetti possono ridare un futuro al desiderio di maggiore uguaglianza? Ancora oggi le questioni sociali sono il punto di equilibrio di un paese che vuole affrontare le sfide epocali, senza che nessuno si perda. Nella realtà leggiamo i segni dei tempi e i segnali positivi: serve lavorare sulle connessioni per realizzare un mondo più giusto. I cattolici, in questo, hanno un compito speciale, quello di ritrovare l'universale per salvare l'umano e rinnovare un patto di convivenza a partire da alcuni punti comuni: ricostruire la comunità, ridare centralità al lavoro (e ai lavoratori) e all'ambiente con un'economia civile e sostenibile, lottare contro la povertà investendo in istruzione e formazione, per insegnare il futuro.
"Cristo è veramente presente in anima, corpo e divinità nel mistero eucaristico che Paolo vi intende sottolineare quale Mistero della fede della Chiesa. Questa enciclica presenta l'Eucaristia quale tesoro prezioso da conoscere, custodire e annunciare". (dall'introduzione di Ettore Malnati)
"Questo libro permetterà di comprendere più a fondo il disegno globale della vita e dell'opera di Paolo vi come arcivescovo e come pontefice. Una persona profondamente credente, umile, disponibile e attenta al dialogo, sempre desiderosa di aiutare e timorosa di disturbare altri, una persona che ebbe il dono di una grande perseveranza nelle prove. Sono certo che l'esempio della sua vita, descritto in questo volume, aiuterà molti a mettere in luce nella propria esistenza quel primato della santità di cui ci ha parlato così efficacemente Giovanni Paolo II nella sua ultima Lettera Novo Millennio Ineunte. Così la testimonianza cristiana passa da una generazione all'altra portando frutti di vangelo vissuto." (dalla Presentazione del Card. Carlo Maria Martini)
Gli scritti raccolti in questo volume riguardano il ruolo dei laici nella comunità ecclesiale e sono stati ispirati (e provocati) dal Concilio Vaticano II. Nonostante l'alta qualità della dottrina conciliare sul laicato, la sua traduzione nella storia è stata finora inadeguata. Di più: si è creato uno iato tra gli alti principi teologici e la loro applicazione timida e senza nerbo. Di qui la necessità di riprendere la lezione del Vaticano II cogliendone la radicalità, senza edulcorazioni o estenuazioni. Questa raccolta di pensieri non vuole essere un cahier de doléance intriso di pessimismo, ma costituire piuttosto un invito alla meditazione e alla discussione. Vuole essere la testimonianza affettuosa e pacata, talvolta dolente, di un laico cristiano qualunque.
"Trasformare le difficoltà in opportunità o, se si preferisce, discernere le energie di resurrezione che ogni passione vissuta alla sequela di Gesù Cristo contiene in sé: è di fronte a una sfida di questo tipo che si trova la Chiesa nel mondo contemporaneo. Condizione indispensabile per affrontare la difficile impresa di fare della crisi il punto di appoggio per un balzo innanzi è lo studio e la conoscenza della situazione, anche da un punto di vista sociologico e storico. Per questo il lavoro di Luca Diotallevi si rivela oltremodo prezioso, perché accetta di scavare nei meandri della crisi e di studiarne le componenti a partire da tre prospettive complementari: le difficoltà del ministero presbiterale, la fine di un mondo cristiano, la vicenda del laicato cattolico in Italia. Una disamina lucida, e a tratti anche tagliente, che non sfocia mai in cinismo o rassegnazione, ma anzi lascia sempre emergere la solidarietà, la comunione e l'amore che l'autore nutre per la Chiesa e il desiderio che possa ritrovare un'immagine e un'identità maggiormente conforme alle esigenze del Vangelo." (Enzo Bianchi)
La grande crisi che ha scosso l’economia mondiale negli ultimi anni ha costretto il pensiero a uscire dal «sonno dogmatico» in cui si era accomodato e a riprendere il suo cammino inquieto di ricerca. I saggi di Böckenförde e Bazoli – osserva Michele Nicoletti nell’Introduzione – sono la testimonianza di questo sforzo di riprendere la fatica del pensare ciò che è avvenuto, perché solo chi cerca di comprenderne la logica può guadagnare spazi di libertà rispetto alla forza degli eventi. Da ottiche diverse, gli autori si sforzano di interpretare la crisi economica mondiale e la risposta ad essa alla luce delle proprie competenze e del comune riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa e all’antropologia che l’ispira. La posta in gioco è come salvare la modernità dalla propria spirale autodistruttiva, a partire da quei fondamentali princìpi di solidarietà, libertà e uguaglianza che hanno dato vita alla società moderna e che la crisi rischia di travolgere.
A distanza di poco più di quarant'anni non appare fuori luogo riprendere il testo del capitolo III della Costituzione sulla Chiesa della Lumen Gentium nel commento di uno dei protagonisti della discussione in vista della sua elaborazione, soprattutto attraverso i suggerimenti che offriva al card. Döpfner e tramite lui ai vescovi tedeschi, notoriamente vivaci difensori della "nuova" dottrina sull'episcopato. Karl Rahner era uno dei periti maggiormente influenti, e appena prima dell'inizio del Vaticano II, nel fervido clima della ricerca teologica sull'episcopato, aveva dato alle stampe, insieme con Joseph Ratzinger, il volume Episcopato e primato, che a dire dello stesso Rahner era conosciuto da qualche padre conciliare. Si tratta ovviamente di un commento che sottolinea le sintonie tra la visione dell'autore e il testo del Concilio. Bisogna però riconoscere la meticolosa attenzione al dettato del testo. In questo sta - osiamo affermare - il suo valore singolare: comprendere il significato dei termini, metterne in evidenza la portata teologica è infatti il primo atto che un teologo deve compiere, soprattutto se intende cercare nel Magistero avallo autorevole alle sue posizioni.
DESCRIZIONE: Questa traduzione italiana di alcuni tra i più significativi saggi di Ernst-Wolfgang Böckenförde sul rapporto tra cristianesimo, libertà e democrazia si propone un duplice obiettivo: in primo luogo, favorire la conoscenza del pensiero teologico-politico di uno tra i più significativi intellettuali tedeschi contemporanei; in secondo luogo, introdurre nel dibattito civile, che si è aperto nel nostro Paese sul rapporto tra religione e politica, prospettive di pensiero e di azione di ampio respiro, fondate in modo serio e rigoroso su di una profonda cultura giuridica e teologica e nutrite costantemente da un’attenta analisi storica. Rispetto ai vari ideologismi che infestano la discussione pubblica su questi temi, i saggi di Böckenförde rappresentano una ventata di aria fresca che ci auguriamo possa contribuire a collocare il dialogo tra le diverse posizioni al livello alto che è richiesto dalla posta in gioco non banale – ossia la convivenza civile pacifica, ordinata ai princìpi di libertà e giustizia.
Chi ama l’intreccio singolare tra cristianesimo, libertà e democrazia che le tradizioni occidentali hanno saputo costruire e coltivare potrà trovare in queste pagine ragioni teoriche e concreti orientamenti per rendere fecondi questi temi nelle condizioni attuali del nostro vivere. (Michele Nicoletti)
COMMENTO: Un classico di "teologia politica" che tocca le categorie di libertà, coscienza e autorità, i temi della secolarizzazione (rapporto Chiesa-Stato nell'età moderna), l'etica e la sua intersezione con cristianesimo e democrazia e infine una disanima del concetto di teologia politica.
L'AUTORE (1930) ha insegnato presso le Università di Münster, Heidelberg, Bielefeld e Freiburg i.B. Dal 1983 al 1996 è stato giudice del Tribunale Costituzionale tedesco. Tra le sue opere ricordiamo: La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono: problematica e modelli dell’epoca (Giuffrè 1970); Stato, Costituzione, Democrazia (Giuffrè 2006). Presso la Morcelliana: La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione (2006).
Giovanni Bazoli è Presidente della Banca Intesa e Presidente della Fondazione Cini, esponente di rilievo della vita economica e civile italiana, nonché professore di Diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano. In questo libro offre una lettura, in chiave cristiana, dei problemi sociali, politici ed etici posti dalla globalizzazione.