Tra le affermazioni di papa Francesco quella che ha suscitato più interesse - non solo a livello esistenziale, ma soprattutto socio-culturale - è la sottolineatura del passaggio da un’epoca di cambiamento ad un cambiamento d’epoca. A cinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia il cammino di preparazione al X Incontro mondiale delle Famiglie può offrire l’opportunità di intraprendere una via inedita per scoprire la sua forza profetica ed accogliere e servire le attese della società contemporanea sottese al cambiamento d’epoca.
Negli ultimi due anni, sono venuti alla ribalta della cronaca internazionale, alcuni casi riguardanti neonati, affetti da gravi patologie neurodegenerative.
Il mondo ha scoperto la tragica storia del piccolo Charlie Gard, di Isaiah Haastrup, di Alfie Evans e dei loro rispettivi genitori, coinvolti in prima persona nel dramma dei propri figli.
Anche se la geografia di questi casi è circoscritta all’Inghilterra, l’opinione pubblica mondiale ne è rimasta molto scossa e nello stesso tempo si è sentita interpellata, Italia per prima. È emerso un mondo sotterraneo e anonimo di situazioni reali, contemporanee, che superano i confini politici delle nazioni e che, da un momento all’altro, possono coinvolgere i contesti familiari più disparati. Si è preso coscienza di tutti i risvolti, talvolta sottili o agghiaccianti, che si celano dietro un trattamento sanitario di fine vita. È come se, di punto in bianco, si fosse rotto un incantesimo e il mondo si è dovuto confrontare con il dolore di un neonato, il dramma dei propri genitori e l’impossibilità, da parte di quest’ultimi, di deliberare sulla sorte dei propri figli malati, perché uno Stato, attraverso il suo ordinamento giuridico, seppur
democratico, si è inevitabilmente sostituito ad essi…
Il 16 gennaio 2018, è stata firmata la legge n. 219 del 22/12/2017, più comunemente conosciuta come la legge sul biotestamento volta, infatti, ad indicare le norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Questo breve commento alla legge intende essere un sussidio che offra delle chiavi di lettura su alcune criticità che il testo legislativo presenta, in un quadro complessivo comunque accettabile. L’auspicio è che quanti sono chiamati ad essere guide, nella formazione delle coscienze, possano ravvisare in questo strumento un valido aiuto, così da poter declinare la fede nelle nuove sfide del mondo di oggi. st All’interno il testo integrale della legge declinare la fede nelle nuove sfide del mondo di oggi a cura di don Enzo Massotti e del dott. Mario Peverini lettura critica alla legge n. 219 del 22/12/2017