Il cammino del Consiglio Presbiterale che qui è stato raccolto vorrebbe aiutare a sostenere la nostra trasformazione – personale e di presbiterio – nella Sposa bella dell’Agnello. Cioè a fare di noi dei preti nei quali possa risplendere la gloria di Dio.
Breve storia del Concilio Vaticano II con i profili biografici di alcuni protagonisti fondamentali, in cui vengono delineati i punti-chiave dei vari documenti, ricordate le varie fasi delle assemblee e vengono presentate le diverse posizioni teologiche e sociali. La speranza non è solo quella di risvegliare curiosità ed interesse storico, ma di spronare ogni comunità e ogni cristiano a riprendere in mano almeno le quattro Costituzioni dogmatiche (Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes) in modo da assaporare la preziosa azione dello Spirito, che mai ricusa di suggerire alla Chiesa vie nuove ed efficaci per l'annuncio della Buona Notizia secondo i "segni dei tempi". Prefazione di mons. Luigi Bettazzi. Postfazione del card. Arrigo Miglio.
Gli Atti della 49° Settimana sociale dei cattolici italiani, svoltasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, riportano tutti i materiali relativi ai contenuti e agli interventi dei diversi momenti del programma, con numerosi riferimenti digitali (audio, video, profili iconografici, approfondimenti, brainstorming digitali) tramite l'inserimento di QRCode. Il volume si presenta con una dinamica di lettura multicentrica, attraverso i frammenti iniziali che introducono il lettore nei concetti chiave (pianeta, salute, lavoro, carbon free, ecologia). Al termine gli indici tematici (nomi e argomenti notevoli, luoghi), per una consultazione più agevole delle tematiche e per un approfondimento di studio.
Uno degli inviti più ricorrenti di Papa Francesco è quello di accogliere il passaggio dall'epoca del cambiamento al cambiamento d'epoca. Con le sue riflessioni, monsignor Lorenzo Leuzzi, traccia le coordinate per realizzare un progetto culturale in grado di interrogare, leggere ed affrontare questo cambiamento d'epoca. Il realismo storico di Papa Francesco ci invita a tracciare la strada di una rinnovata diakonia della storia che la Chiesa è chiamata a donare alla società contemporanea per costruire ciò che san Paolo VI definiva la "civiltà dell'amore". Allargare gli orizzonti della carità - spiega monsignor Leuzzi nella Presentazione - «non significa riverniciare il comandamento dell'amore, ma entrare con decisione e coraggio nelle dinamiche del cambiamento d'epoca scoprendo che la novità del Cristianesimo non è lontano dalle attese della società contemporanea ma che è da essa sollecitato a verificare se la via del realismo storico le appartiene o se, invece, lo riduce a semplice esperienza religiosa o sociale». Prefazione di Stefano Zamagni. Postfazioni di M. Chiara Malaguti e Alessandro Toscano.
Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco Antiquum ministerium con la quale si istituisce il ministero di Catechista.
Con meditazione e preghiera del catechista del Card. Angelo Comastri.
Volume interattivo: attraverso il QRcode è possibile ascoltare i testi
Le brevi riflessioni raccolte in questo piccolo volumetto vogliono essere un invito a riaprire la Lettera apostolica di Papa Francesco "Admirabile signum" e anon aver paura di stringere tra le nostre braccia quel Bambino che nel presepe attende il nostro sorriso e la nostra tenerezza.
A Palermo dal 20 al 24 novembre 1995 la Chiesa italiana ha celebrato il terzo Convegno ecclesiale nazionale sul tema “Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia”. Il 10 giugno 1996 l’Episcopato italiano ha pubblicato la nota pastorale “Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo”. A 25 anni da quell’assise nazionale, profetica – e forse – troppo presto dimenticata, resta fondamentale riflettere su come i laici vivano oggi il rapporto con il mondo. La mia riflessione contenuta in queste pagine – esito del mio impegno di parroco e di direttore dell’ufficio di pastorale sociale – vuole essere un contributo per le nostre Comunità ad accompagnare i cristiani a stare “dentro la storia, con amore”, così come si diceva al Convegno di Palermo.
Instrumentum Laboris in preparazione alla prossima Settimana Sociale dei cattolici italiani. Taranto, 21-24 ottobre 2021
Nel cuore della Chiesa
L’Esortazione Apostolica Querida Amazonia (QA) è così chiara e lineare che non sento l’esigenza di commentare il testo ma principalmente di porgere un invito alla lettura perché possa esserci una fruttuosa attuazione pastorale nelle nostre comunità. Bisogna resistere alla tentazione di guardare a quest’ultima fatica del Santo Padre credendola riservata solo ai popoli amazzonici. Sarebbe un vero peccato se le nostre parrocchie, i nostri movimenti e tutte le altre realtà associative ed ecclesiali perdessero l’occasione di verificare e rinfrescare la prassi pastorale prescindendo da questo evento qual è stato il Sinodo.
AUTORE
Filippo Santoro è Arcivescovo Metropolita di Taranto dal 2011. Originario dell’Arcidiocesi di Bari, per la quale è ordinato presbitero nel 1972, nel 1984 parte come sacerdote fidei donum per il Brasile. Nel 1996 viene nominato Vescovo ausiliare di Sao Sebastiao do Rio de Janeiro e nel 2004 viene trasferito come Ordinario alla diocesi di Petropolis. Nella Cei ricopre gli incarichi di Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e Presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Dal 2014 è anche consultore del Pontificio Consiglio per i Laici.
Esperienze più significative: • nel 2007 partecipa alla V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-Americano ad Aparecida; • nel 2008 è nominato padre sinodale della XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi “La Parola di Dio nella Vita e nella Missione della Chiesa”; • nel 2012 è nominato padre sinodale della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi “La nuova evangelizzazione per la trasmissione delle fede cristiana”; • nel 2019 è nominato padre sinodale nel Sinodo Straordinario per l’Amazzonia.
I Lineamenta sono il primo passo verso la 49ª Settimana Sociale che si terrà a Taranto dal 4 al 7 febbraio 2021 sul tema: Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso. La scelta della città pugliese intende non solo porre l’attenzione alla questione dell’ex Ilva, ma rappresenta una sorta di ripartenza per una riflessione più articolata e complessa sui temi ambientali e sociali. Il faro è l’enciclica sociale di papa Francesco Laudato si’ che pone al centro la categoria di ecologia integrale.
Il focus della Settimana Sociale sarà sul rapporto tra ecologia ed economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e crisi sociale, secondo l’indicazione di LS: «non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale» (n. 139).
La crisi socio-ambientale lascia conseguenze in territori sempre più vulnerabili e in persone sempre più fragili. Da Taranto può ripartire un progetto di vita sociale e di comunità che ascolta il grido sofferente delle persone e della terra.
Un elemento di novità sarà rappresentato dal dialogo con il mondo giovanile. Dopo il Sinodo dei giovani e le manifestazioni dei movimenti ecologisti mondiali, l’ascolto e il protagonismo delle nuove generazioni è fondamentale. Aiutano ad avere uno sguardo rinnovato sul futuro.
Lo schema dei Lineamenta (in allegato il testo integrale) ruota intorno a punti cardine del magistero di papa Francesco:
l’ecologia integrale: a partire da uno sguardo contemplativo sulla realtà, è possibile rendersi conto che il mondo non è un problema da risolvere, ma un mistero da gustare. Il mondo è un dono di Dio che ha creato non solo le singole cose e i singoli esseri viventi, ma in una relazione costitutiva le une nei confronti delle altre.
La seconda parte intende guardare alla creazione per metterne in evidenza il sapiente progetto che Dio ha collocato in essa. Le emergenze climatiche, i flussi migratori, le ingiustizie economiche segnalano uno squilibrio evidente nel rapporto tra l’uomo e il pianeta. Un cambiamento significativo può avvenire dal’’assunzione di stili di vita sostenibili. I quattro grandi ambiti della sostenibilità tengono in piedi l’intero edificio: l’ambito ambientale, quello sociale, quello culturale e normativo. Persino i consumatori possono scoprire una loro responsabilità morale ogni volta che acquistano una merce o un oggetto.
Il terzo passaggio mette a fuoco il cammino sinodale che attende la Chiesa italiana. Tutti devono sentirsi chiamati in causa, a partire dai giovani, con stili di vita adeguati alla causa e incisivi, capaci di contagiare tutti. Anche il dialogo è fondamentale per sostenere uno stile di discernimento spirituale. In quest’ultima sezione, i Lineamenta presentano cinque piste di lavoro da qui alla Settimana Sociale (febbraio 2021):
i nodi da sciogliere: lo studio e l’analisi delle conflittualità in gioco e dei problemi che gravano sui territori e sulle persone;
il racconto delle storie di vita e dei volti, con le loro esperienze negative e con le prassi virtuose;
le buone pratiche che già esistono nel nostro Paese sul fronte della sostenibilità: amministrazioni e imprese che lavorano nell’ottica dell’ecologia integrale;
le nuove visioni di futuro: ci si mette in dialogo con i giovani e con l’evento Economy of Francesco che si terrà ad Assisi a fine marzo 2020;
le proposte che sul piano politico-istituzionale e sul versante ecclesiale si possono condividere per attuare la conversione ecologica invocata da LS.
Il cammino verso la Settimana Sociale è così iniziato e sarà scandito da una molteplicità di successive tappe.
Il testo prende spunto dall’ultima enciclica di Papa Francesco Laudato si’. L’autore l’ha meditata all’aria aperta, immerso nella natura: una lettura itinerante – ricca di incontri – non soltanto nei boschi di montagna, ma anche nelle splendide coste della Sardegna. L’enciclica, infatti, non affronta esclusivamente i problemi ambientali, ma anche il nostro vivere quotidiano: «Oggi l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con se stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente». Infine, ha concluso la lettura al termine di una giornata nella quale ha “abbracciato” dieci uomini che vivono l’esperienza del carcere, i loro familiari e diversi volontari; sperimentando così quanto ha scritto V. Woolf nel suo saggio “Una stanza tutta per sé”: «Pensavo com’è spiacevole rimanere chiusi fuori; e poi quanto deve essere peggio rimanere chiusi dentro».