A cura della CEI
Nuova edizione in brossura di tutti i documenti del Concilio Vaticano II. Si tratta di una riedizione di una prima versione uscita nel 2006, in formato tascabile ed economico.
Dalla presentazione:
Dentro il tempo presente - se lo scrutiamo - ci giunge la notizia d’una pioggia abbondante caduta in parte e che cadrà. E già compaiono nel terreno - se guardiamo - germogli d’una vegetazione che sarà lussureggiante...
I documenti del Concilio - come il cielo che si scruta, come il bimbo cui si guarda, come il campo che si miete - potranno forse alimentare il desiderio che abbiamo d’essere nella verità e di costruire il mondo...
Desiderare d’essere nella verità comporta innanzitutto situarci nella dimensione che ci è propria. E, per costruire il mondo, prima d’ogni altra cosa, occorre che si diventi pietre che il costruttore spacca e smussa, incide e posa.
Il lavoro nasce dallo spoglio e dall'analisi dei documenti conciliari, così come delle numerose storie e opere scritte sul Concilio, con particolare riferimento agli studi e ai contributi degli ultimi vent'anni citati nella nota bibliografica finale. Si sono individuate le voci ritenute necessarie a fornire il quadro d'insieme, alcune trattate brevemente, altre in forma più estesa, secondo la loro importanza, sempre cercando però di offrire un'informazione essenziale e, dove necessario, anche un sintetico giudizio critico. Un'introduzione generale sugli anni del Concilio serve a creare il contesto ecclesiale, culturale e storico nel quale l'evento conciliare si inserisce. L'indice analitico finale dei documenti conciliari (costituzioni, decreti, dichiarazioni) vuol essere invece un utile sussidio di orientamento alle principali tematiche affrontate nel corso dell'assemblea conciliare.
I preti operai sono stati coloro a cui è toccato interpretare il Vangelo nella vita quotidiana degli operai e dei lavoratori, dentro la società capitalistica, in decenni che hanno visto una progressiva perdita di valore del lavoro. La loro scelta si colloca come parabola evangelica di un ministero vissuto in un tempo segnato dalla fine della "cristianità" e con l'impulso decisivo alla figura di Chiesa fatta balenare da Giovanni XXIII: la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri. La narrazione si snoda attraverso la biografia di un prete che ha lavorato per 30 anni come infermiere nel Servizio Sanitario Nazionale, pienamente inserito nell'organizzazione leggera dei preti operai italiani. Nel racconto compaiono volti che in tanti anni di lavoro e di compagnia legata al posto di produzione di beni e servizi hanno incorporato l'odore delle pecore, come dice papa Francesco, diventato ormai come una seconda pelle.
Il volume, internazionale, offre una rilettura del Concilio, da un punto di vista non convenzionale: sostiene infatti che un momento importante della sua recezione sia la "teologia delle donne" e la prospettiva di genere, che consente di distinguere fra differenza e discriminazione (Perroni, Quasi un prologo). L'originalità dello scritto consiste in primo luogo nel fatto di porsi in "contrappunto" con il fortunato Convegno internazionale "Teologhe rileggono il Vaticano II" (Roma 4-6 ottobre 2012), riprendendone alcuni temi e alcune istanze, come dai partecipanti e da molti lettori è stato richiesto, ma rilanciandole, ampliandone, integrandole con altri e più sistematici contributi, così che si ha in mano un nuovo volume e non degli "Atti". In secondo luogo non si tratta di una rivisitazione storica, magari lamentosa e nostalgica, ma di uno sguardo positivo e fattivo verso il futuro, in cui accanto alle questioni aperte si stagliano prospettive e potenzialità. I nomi internazionali - europei e statunitensi - accanto a quelli delle più significative teologhe italiane, sono garanzia di serietà e completezza.
A cinquant’anni dall’apertura del Vaticano II, il volume illustra l’operato del Concilio a partire da alcuni dei documenti prodotti dal Concilio stesso.
Prendendo in considerazione,tra gli altri,Sacrosanctum Concilium,Lumen gentium, Dei Verbum, Gaudium et spes, Ad gentes, l’autore espone le principali istanze del Vaticano II, sottolineandone la portata rivoluzionaria e la necessità che l’eredità di quella «stagione» della Chiesa non vada perduta, ma anzi raccolta e rilanciata.
Mons. Ghidelli riporta anche alcuni episodi che testimoniano come l’iter di preparazione e approvazione di alcuni documenti sia stato lungo e travagliato; nonché alcune «curiosità»,come,per esempio,il fatto che la costituzione pastorale Gaudium et spes, diventata poi simbolo dell’ottimismo e della speranza cristiana, era inizialmente intitolata con un binomio di segno opposto, cioè Angor et luctus.
Chiude il volume un capitolo sulle analogie tra il primo Concilio della storia, quello di Gerusalemme (a cui partecipò, tra gli altri, san Paolo), e il Concilio Vaticano II.
Dopo la descrizione della complessità del contesto storico e religioso nel quale si colloca l’annuncio del Concilio Vaticano II (lo scenario geopolitico internazionale, il cambio di pontificato tra Pio XII e Giovanni XXIII, il cambio delle politiche tra i due blocchi, USA-URRS, e l’esperienza italiana del governo di centro sinistra), l’Autore fa rilevare come il Concilio si avvia con uno stile di pontificato assolutamente nuovo e in un’epoca in cui, in Europa e in Italia, si registra un cambio sociale reso evidente dai consumi culturali e dal processo di sviluppo del sistema dei media. Proprio lo sviluppo dei media porterà il Concilio a fare i conti con un modello di comunicazione a cui la Curia romana era poco abituata. Se l’iter di approvazione dell’Inter mirifica risulta faticoso e con una recezione piuttosto negativa, i documenti successivi – grazie alla maturità della discussione – proprio in riferimento alla cultura e alla comunicazione, conterranno sviluppi decisamente più interessanti: basti pensare alla Gaudium et spes.
Il volume si chiude evidenziando l’eredità del Concilio, in particolare per quanto riguarda la teologia della comunicazione (soprattutto per impulso dell’Istruzione pastorale Communio et progressio). È proprio dall’eredità che scaturiscono le prospettive e il senso di una storia che continua.
Descrizione
Il testo, guardando al cammino di rinnovamento dal Vaticano II° ad oggi, intende fare un primo bilancio sulla formazione nella Vita Consacrata, fra risorse, proposte, aspettative, tensioni e problemi. Non si tratta però di una semplice descrizione panoramica o di una rassegna documentaria delle vicende degli ultimi 50 anni in ordine alla tematica, ma si tenta di ripensare in modo sapientemente critico l’impegno di formazione che ci si è dati e si è di fatto prodotto, in vista di un percorso di qualità per il futuro. Per questo i vari capitoli si presentano essenzialmente come una serie di domande intriganti, che, da una parte demitizzano una specie di enfasi piuttosto irreale, creatasi attorno al tema della formazione e dall’altra vogliono stimolare chi si è adagiato sull’impegno ma senza prospettive. Indubbiamente in tutti questi anni si è pensato tanto e si è prodotto tanto in tema di formazione da più versanti; da quello più spirituale, a quello antropologico e metodologico. È stato uno straordinario kairòs di Dio, con una ricchezza ineguagliata di contenuti e di metodologie, rispetto a tutti i secoli precedenti, ma insieme occorre costatare che questo immenso potenziale è stato in tanta parte divorato dal succedersi delle varie vicende di questo inaudito cambio epocale perché, forse, troppo poco è entrato nel vivo delle singole persone consacrate: una formazione cioè ancora troppo ad uso esterno, senza entrare nella profondità del caso serio che la riguarda. Questo testo vorrebbe portare alla convinzione e mentalità della formazione come esigenza vitale di disponibilità ad apprendere per tutta la vita, con lo sguardo costante rivolto alle proprie radici, cioè di essere permanentemente memoria Jesu nello stile carismatico del proprio Fondatore.
Punti forti
• L’autore è molto noto nell’ambito della vita religiosa.
• Una analisi serrata, critica, dei capovolgimenti post-conciliari, ma sempre aperta a un futuro positivo
Destinatari
• Coloro che si occupano direttamente della formazione sia iniziale come pure continua, nell’ambito della vita consacrata.
• Chi è impegnato nella pastorale giovanile e soprattutto nella direzione spirituale.
• È una forte sollecitazione a tutti i religiosi per una crescita in una vita di fiducia, radicata in Dio
Autore
Don Giuseppe Roggia, salesiano, nato a Novello d’Alba (CN) il 04 ottobre 1947, è laureato in lettere all’Università di Torino e in Teologia della Vita Consacrata all’Università Lateranense – Claretianum. Ha una lunga esperienza come formatore all’interno del suo Istituto e da anni è direttore del Corso per Formatori e Formatrici di Vita Consacrata e Sacerdotale che si attiva presso la stessa Università salesiana. Attualmente è inoltre docente di Pedagogia della formazione della Vita Consacrata presso l’UPS ( Pontificia Università Salesiana) e presso il Claretianum. Collabora con il CNV della CEI ed è membro coordinatore dell’Area di animazione della Vita Consacrata della CISM. È membro della redazione e collaboratore di numerose riviste, tra cui Vocazioni, Religiosi in Italia e Rogate ergo.
Ale (silenzioso e riservato), Cate (miss perfezione), Martina (dolce e sognatrice), Mirko (mister so tutto di sport) sono quattro ragazzini di prima media che hanno ricevuto un compito dal prof: una ricerca sul Concilio Vaticano II. È una ricerca sui generis perché in realtà ha la modalità tipica della caccia al tesoro. Scopo: imparare i documenti, i protagonisti e la portata del Concilio. Il libro è anche ricco di schemi che aiutano l'analisi e la memorizzazione dei documenti e degli eventi più importanti del Concilio. Età di lettura: da 11 anni.
Tra gli interventi del card. Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968, al Concilio Vaticano II, spicca senza dubbio il discorso sulla Chiesa povera e dei poveri, tenuto il 6 ottobre 1962, durante i lavori della 35a Congregazione Generale. Lercaro chiedeva che il De Ecclesia venisse scritto di nuovo a partire dal mistero del Cristo povero e che quello della povertà della Chiesa fosse il tema di tutto il Concilio. Quest’intervento ottenne una certa risonanza all’interno e al di fuori dell’assise conciliare, le cui tracce si trovano nel capitolo 8 della Lumen gentium. Ma, chi c’è dietro questo discorso di Lercaro? Chi ha aiutato il card. Lercaro a maturare una simile visione della Chiesa?
Come è noto, Lercaro aveva come perito di fiducia al Concilio don Giuseppe Dossetti. Questo volume, attraverso una minuziosa ricostruzione, basata in massima parte su fonti inedite, riporta alla luce l’influsso dossettiano sul discorso di Lercaro, e lo fa in due momenti distinti. Nella prima parte si prende in considerazione il percorso di Dossetti – dall’influsso familiare sino all’approdo del Vaticano II – di maturazione della visione teologica della Chiesa povera e dei poveri, confluita poi nel discorso di Lercaro. Nella seconda parte si prendono in esame i fondamenti biblico-teologici ed ecclesiologici di tale discorso.
«La scelta di essere Chiesa povera e dei poveri nei discorsi lercariani diviene, oltre che un motivo di fedeltà alla sequela Christi, anche un segno messianico per tutti gli uomini» (dall’Introduzione).
Punti forti
Le figure di Dossetti e Lercaro, punti di riferimento sempre attuali.
L’approssimarsi dei 50 anni del Concilio Vaticano II.
Una ricerca originale, condotta su fonti inedite e documenti d’archivio.
La Prefazione di don Pino Ruggieri, uno dei massimi esperti, insieme a Melloni, del Vaticano II.
Destinatari
Sacerdoti, laici impegnati, quanti amano Dossetti e Lercaro, studenti di teologia.
Autore
Corrado Loerefice, nato a Ispica (RG) nel 1962, presbitero della Diocesi di Noto (SR), ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia morale presso l’Accademia Alfonsiana. Attualmente svolge il ministero di parroco, è Vicario Episcopale per il clero della sua diocesi e insegna presso lo Studio Teologico «San Paolo» di Catania e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose «San Metodio» di Siracusa. Autore di vari studi in opere collettanee e in riviste di teologia, con le Paoline nel 2004, quando era direttore del Centro Regionale Vocazioni di Sicilia, ha pubblicato Gettate le reti.