Prendendo spunto dall'indirizzo degli esegeti che negli ultimi tempi si mostrano sempre più interessati agli aspetti normativi della Bibbia e del più esteso antico Vicino Oriente, l'autore riflette sulla legge del taglione nella sua formulazione tipica di "occhio per occhio, dente per dente". E offre una lettura aderente al significato letterale dei testi in cui ricorre tale lemma. Non si tratta di un principio di vendetta, ma di riparazione del danno procurato. Le pagine sfatano gli innumerevoli equivoci e pseudo-interpretazioni dell'antigiudaismo cristiano e della stessa cultura laica sedimentatisi nel corso dei secoli.
Sulla scuola italiana sono stati scritti molti libri, negli anni fra il 70 e l'80. Io li ho letti quasi tutti.Alcuni mi sono piaciuti, altri meno, altri per niente. Mi rendo conto, comunque, che in questo momento, nessuno sente il bisogno di un altro libro sulla scuola italiana. In realtà, questo libro non aggiunge nulla a ciò che è stato detto: presenta solo un'altra esperienza umana vissuta nello stesso contesto. Tuttavia, c'è qualcosa che lo differenzia nettamente dagli altri: almeno da quelli che ho letto io.
E cioè il fatto che questo libro è tutto impastato di Dio. Non già perché io lo volessi impastare; ma Dio s'è impastato da sé. Non so se questo è successo quando è morto Robert Kennedy e io ho partecipato per la prima volta a un'assemblea non autorizzata; o se è stato quando sono andata a vedere con i miei alunni una favolosa edizione di una commedia di Shakespeare.
Clara D'Esposito è nata a Roma nel 1934 da una famiglia borghese napoletana. Laureata in lettere classiche all'Università di Roma nel 1956, ha insegnato lettere nei licei statali dal 1961 al 1990. Nel 1971 ha emesso la professione nell'Ordine Francescano Secolare e in esso è stata maestra di formazione a livello locale e regionale, vicepresidente nazionale e ministra di fraternità.
La libertà di educazione misura la natura democratica e popolare di una società. Di conseguenza indica anche la capacità dello Stato di svolgere il suo compito di garante di una società civile in cui le persone e tutti i corpi intermedi - anzitutto genitori e famiglie - in piena libertà possono esercitare, tra gli altri, il diritto fondamentale primario di educazione e di istruzione.