Cercate una ricetta magica per avere successo in rete o un mantra motivazionale? Non li troverete qui. Quello che Marco Montemagno offre in queste pagine è una raccolta dei più interessanti concetti contenuti nei suoi video e nei suoi workshop, e tutte le lezioni imparate sul campo in questi anni. In poche parole, il «dietro le quinte» di uno dei più autorevoli e seguiti protagonisti del mondo digitale, che si è fatto strada grazie alla sua visione costruttiva e bilanciata del futuro, alla sua capacità di anticipare i trend tecnologici e alla sua grande efficacia comunicativa. Un racconto sincero, senza fuffa, destinato ad aiutare chi vuole mettersi in proprio facendo leva sull'online, e diventare imprenditore di se stesso.
"Il cancro ha già perso" è una dichiarazione che tutti vorremmo sentire e ogni medico vorrebbe poter dare. Ma è anche un'affermazione vera, perché il cancro ha già perso più di una battaglia, e dunque verosimilmente perderà la guerra. Grazie all'immunoterapia oncologica, alcuni tumori, come il melanoma e certe forme di cancro del polmone, hanno davvero perso, perché la terapia ha dato e continua a dare buoni risultati. E su molti altri tumori, su cui sono in corso sperimentazioni, c'è ottimismo. L'immunoterapia - celebrata ora anche dal premio Nobel per la medicina - è la rivoluzione copernicana della lotta ai tumori: il nostro sistema immunitario viene stimolato con i farmaci a fare quello che fa ogni giorno per difenderci, distruggere i corpi estranei, in questo caso le cellule tumorali. La chemio e la radioterapia tradizionali, invece, vanno a colpire tutte le cellule, non solo quelle malate. Quella che, all'inizio, era un ramo della ricerca per sparuti visionari pionieri è diventata in pochi anni la nuova vera frontiera della cura ai tumori. Incalzato da Giovanni Minoli, l'oncologo Michele Maio, da quasi quindici anni direttore dell'unico reparto in Italia dedicato all'immunoterapia oncologica, a Siena, spiega in parole chiare ma precise ed esaustive cos'è l'immunoterapia, come funziona, per quali tumori ha dato risultati già consolidati, quali sono le prospettive future e la sostenibilità economica delle cure. Fa anche un punto dello stato della ricerca a oggi, e apre un ventaglio di prospettive future o imminenti.
Nessun popolo lo ha eletto, non vi è stata alcuna votazione democratica in alcun parlamento. Ma un consesso di oligarchi si è sostanzialmente autonominato Senato del mondo in base al censo e alla classe sociale. Il ruolo del popolo è più o meno di ratificare, attraverso quello che si è ridotto a un rito formale - le elezioni -, decisioni già prese e comunque separate dalle politiche economiche, che si muovono su binari diversi dalla politica vera e propria. Noam Chomsky è un acuto conoscitore delle dinamiche del potere, e un infallibile premonitore dei mali che affliggono le società occidentali. Quasi trent'anni fa aveva predetto il disastro della speculazione finanziaria, che negli anni ha sostituito l'economia di investimento, e il progressivo sgretolamento delle democrazie da parte delle ricche élite che più di tutto odiano essere intralciate da istanze sociali. Queste pagine rappresentano una sorta di "viaggio illuminante" nella società, nei media e nelle stanze del potere di un sistema che rischia di trovare la sua prima ragion d'essere nel metodo di spartizione del bottino fra potentati economici e conniventi politici. Demolitore delle ipocrisie del politicamente corretto, Chomsky è stabilmente nella lista dei dieci autori più citati di sempre (in compagnia di Shakespeare e di Aristotele, di Marx e della Bibbia), ma benché sia trattato come un'autentica celebrità in Europa e sia senza dubbio un critico sociale di enorme valore, appare l'equivalente moderno dei profeti del Vecchio Testamento: gli si addice il detto "nessuno è profeta in patria". Eppure le sue analisi e previsioni si rivelano quasi sempre sorprendentemente esatte. Per questo, per capire come va il mondo, per capirlo davvero, è bene partire da Noam Chomsky.
Fratelli d'Italia... ma sarà poi vero? Perché, nel momento in cui ci si prepara a festeggiare i centocinquant'anni dall'Unità d'Italia, il conflitto tra Nord e Sud, fomentato da forze politiche che lo utilizzano spesso come una leva per catturare voti, pare aver superato il livello di guardia. Pino Aprile, pugliese doc, interviene con grande verve polemica in un dibattito dai toni sempre più accesi, per fare il punto su una situazione che si trascina da anni, ma che di recente sembra essersi radicata in uno scontro di difficile composizione. Percorrendo la storia di quella che per alcuni è conquista, per altri liberazione, l'autore porta alla luce una serie di fatti che, nella retorica dell'unificazione, sono stati volutamente rimossi e che aprono una nuova, interessante, a volte sconvolgente finestra nella facciata del trionfalismo nazionalistico. Terroni è un libro sul Sud e per il Sud, la cui conclusione è che, se centocinquant'anni non sono stati sufficienti a risolvere il problema, vuol dire che non si è voluto risolverlo. Come dice l'autore, le due Germanie, pur divise da una diversa visione del futuro, dalla Guerra Fredda e da un muro, in vent'anni sono tornate una. Perché da noi non è successo?
Al centro di questo libro c'è un Paese considerato il "grande malato d'Europa": la sua industria è in declino, il costo della vita minacciosamente cresciuto, il debito pubblico incontenibile, tanto che il governo è sul punto di chiedere l'aiuto del fondo monetario internazionale. Sembra una fotografia dell'Italia di oggi, e invece è il ritratto della Gran Bretagna alla fine degli anni Settanta, poco prima che a Downing Street arrivasse la più intransigente esponente dei conservatori britannici, Margaret Thatcher. Con una fede incrollabile nel liberismo, la Lady di Ferro somministrò al Regno una medicina amarissima, fatta di tagli alla spesa, privatizzazione delle aziende statali e deregulation. Una cura che sembrò, sulle prime, ammazzare il paziente, ma che al contrario lo guarì in breve tempo. Perché ricordare oggi la dura lezione dell'inflessibile Maggie? Innanzitutto per paragonarla con la sorte toccata alle misure proposte dal governo dei tecnici, con le liberalizzazioni "al ragù" e i provvedimenti sulla spesa pubblica tutti pesantemente ridimensionati dalle resistenze di corporazioni e caste in rivolta. E poi per scoprire come si vive in una nazione dove l'economia è governata dalle regole del mercato e della concorrenza e le istituzioni operano in modo trasparente. Un confronto, a tratti provocatorio, che Antonio Caprarica tratteggia in agili capitoli cercando di rispondere a una questione annosa: perché è così difficile fare dell'Italia uno Stato europeo moderno?