Il generale più famoso d'Italia, autore del libro più venduto e discusso del momento, "Il mondo al contrario", torna in libreria con la sua autobiografia. Un volume molto personale, che accompagna il lettore alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l'impossibile. Alla fine, il coraggio vince.
Ciò che è veramente importante per noi tutti non è sapere quanto sia intelligente l'Intelligenza Artificiale, ma i danni che essa può portare alla nostra anima. Certo è che qualcosa di poco umano sta invadendo la nostra vita. E, per contrastarla, il modo migliore è rivolgere lo sguardo non al futuro, ma al passato, con un'incursione ragionata e ben documentata nel mondo classico. Tornare nell'Atene e nella Roma classica è, secondo i due autori di questo libro coraggioso e anticipatorio, un itinerario della mente che ha per destinazione la sapienza degli antichi. A essa dobbiamo attingere per i nuovi esercizi spirituali. L'unico vero sovranismo è quello della mente. Non dobbiamo temere la sostituzione etnica quanto piuttosto la sostituzione tecnica, ovvero la progressiva sottrazione di facoltà e abilità all'uomo in favore di apparati tecnologici, algoritmi e reti neurali. Dell'IA "di frontiera" non sono interessanti le sempre provvisorie acquisizioni, quanto piuttosto i già effettivi sconfinamenti nel santuario della nostra interiorità. Solo la resistenza psicologica e culturale e la forza dei classici della filosofia potranno renderci più forti e in grado (speriamo) di controllare l'IA.
Bombardati di appelli e notizie allarmanti, siamo stati portati a credere che ormai ambiente e sviluppo economico siano definitivamente incompatibili. La tesi di Francesco Vecchi è che non debba per forza andare così. Ma dovremmo smetterla di farci accecare della crociata "per salvare il mondo" condotta dai fanatici dalla religione 'green': non ha senso contrapporre noi cattivi e dannosi esseri umani al povero pianeta messo a rischio, perché non è la Terra a dover essere salvata, siamo noi. Questo libro è un appello ad abbandonare riti e articoli di fede tipici del millenarismo verde alla moda, per abbracciare la scienza, e di conseguenza un ambientalismo pragmatico. Il primo passo: cominciare a basarsi su fatti e numeri per misurare - e mettere sulla bilancia con vera consapevolezza - i problemi sociali, economici ed ecologici che si intrecciano tra loro. Basterebbe questo per accantonare sia le illusioni sia il catastrofismo della religione 'green'. Scopriremmo che è impossibile affidare l'intero approvvigionamento energetico di un paese come l'Italia alle sole rinnovabili, che l'auto elettrica è di fatto controproducente in termini di impatto ambientale, che gli otto miliardi di persone che popolano il pianeta non potranno mai sfamarsi di cibo "bio". Ecco perché dovremmo accogliere senza pregiudizi ideologici le tecnologie che davvero potrebbero farci vincere la sfida contro il riscaldamento globale, senza precipitare in una decrescita economica tutt'altro che felice: in particolare, il nucleare di quarta generazione e l'agricoltura geneticamente modificata. Potrà piacere o meno, ma è l'unico modo per evitare entrambe le catastrofi: quella ambientale e quella della fame e della povertà.
«L'ultima volta che lo vidi era a casa sua sulla Cassia, sulla poltrona che era di suo nonno e poi di suo padre: avevamo intenzione di fare un libro intervista insieme. Stemmo insieme qualche ora. Poche settimane dopo, senza che nessuno potesse immaginarlo, è mancato. Ne è uscito uno zibaldone liberale che troverete in questo libro.» Essere liberali, nel vero senso della parola, in Italia, è sempre stata un'anomalia culturale e una scelta politica minoritaria. Perché in questo Paese è prevalsa sempre, con persistenza, un'egemonia statalista, fatta di spesa pubblica e consociativismo. Ma sposare il liberalismo è un'altra cosa. Neanche il partito liberale era veramente liberale. Nicola Porro riflette sul ruolo e la figura dei liberali italiani rievocando il grande maestro di questa tradizione: Antonio Martino. Ne viene fuori un ricordo spassionato, divertente, acuto, irriverente sui capisaldi, sull'essenza della cultura liberale, sui contributi dati alla crescita di questo Paese. Un libro che ha il merito di sfatare luoghi comuni e supposti miti. Attraverso aneddoti e retroscena molto personali su Berlusconi, su Montanelli e sulle figure apicali della tradizione liberale italiana, Porro riflette sul perché, quest'idea romantica tesa ad esaltare le virtù dell'essere umano, sia così tanto sfruttata, ma così poco amata e così poco profondamente seguita.
«Abita la terra e vivi con fede»: il breve e poetico versetto del salmo 37 che dà il titolo a questo libro racchiude un progetto di vita per ogni cristiano, il proposito di uno sviluppo umano integrale per migliorare il mondo che Dio ci ha affidato e portare a compimento la sua opera. Viviamo in un'epoca segnata dal disorientamento, dai timori suscitati dall'incertezza economica e lavorativa, dalla preoccupazione per le catastrofi ecologiche. Un periodo di crisi, che potrebbe apparire come una corsa verso la distruzione, ma che Massimo Camisasca ci invita invece a leggere come l'occasione per un nuovo slancio umanistico che impegni in primo luogo i credenti, ovvero coloro che sono capaci di sperare, e quindi di operare. Nelle sue riflessioni, il vescovo affronta le sfide più impegnative che toccano i singoli e le comunità: l'esperienza della fragilità e della malattia; le difficoltà dell'educare; la disumanizzazione del lavoro, asservito al profitto e al consumo; la povertà della proposta politica; l'accoglienza e l'integrazione dei migranti; il rapporto dell'uomo con l'ambiente. E mostra come soltanto aprendo il cuore alla trascendenza, a Dio che è Padre di tutti, è possibile costruire una città per l'uomo. Perché, come ricorda Stefano Zamagni nella prefazione, un'economia efficiente ma non fraterna, una società civile pluralista ma non fraterna, una politica democratica ma non fraterna non sono capaci di soddisfare quel bisogno di felicità che sola può dare senso e bellezza ai nostri giorni.
«Questo è per me, oggi, la fede: dar credito a una promessa di vita infinita, perché ho finalmente capito che non posso fare a meno di sperare in essa. E la speranza è presente in me non per obbedienza al mio credo o alla mia Chiesa, ma perché sono uomo, ho dentro l'infinito e voglio la vita.», Nella lunga confessione contenuta in queste pagine, don Antonio Mazzi dà molto spazio alla speranza, un sentimento che non invecchia, che accomuna persone di fede e non credenti, che ci aiuta a guardare a noi stessi e agli altri fiduciosi di ricevere amore e salvezza e di poterne dare a nostra volta. Rivolgendosi idealmente a un giovane interlocutore, il sacerdote che ha dedicato la vita ai "ragazzi cattivi" ripercorre alcune sue esperienze per consegnarci, in un amorevole testamento spirituale, i pensieri che più gli stanno a cuore: la dimensione vitale, corporea, universale del Vangelo; il senso di essere prete e padre; l'importanza dell'ascolto e dell'accoglienza; il ruolo del perdono; la bellezza della preghiera; la necessità di aprirsi agli insegnamenti paradossali di Gesù per vivere in pienezza. Con la passione, la schiettezza e l'energia che lo caratterizzano, don Mazzi ci trascina a scandagliare, insieme a lui, il mistero che riguarda tutti e ciascuno di noi.
Con il Covid-19 l'umanità si è riscoperta vulnerabile. Ci siamo risvegliati di colpo, sbandati, come una nave senza timone. Quando si è in mare, la sopravvivenza dell'equipaggio è il punto fondamentale per l'efficienza del "sistema-nave". Al contrario, siamo noi l'anello debole delle catene dell'interdipendenza globale: catene di informazioni, dati, denaro, merci e anche persone. Ma catene pensate per le cose e non per le persone. L'umanità deve sfruttare l'occasione della pandemia per ripensare la sua navigazione e la sua rotta. L'egemonia mondiale americana è al tramonto, oppure la sconfitta di Trump rilancerà gli Stati Uniti? La Cina, da cui si è diffuso il virus, supererà l'Occidente e diventerà il nuovo modello di riferimento? La grande svolta del "Recovery fund" potrà diventare il volano di una reale trasformazione dell'Unione Europea? Saranno i più deboli a pagare le conseguenze sociali della pandemia, o sapremo rispondere allo shock nel segno dell'equità e della sostenibilità ambientale? La democrazia riuscirà a sopravvivere al rischio di un nuovo autoritarismo, trovando un rapporto più equilibrato tra politica ed economia? Vittorio Emanuele Parsi ci guida nel futuro, accompagnandoci tra i possibili scenari della politica mondiale. Il post-pandemia potrebbe alimentare il rancore diffuso, oppure rinfocolare una nuova speranza. Potremmo ritrovarci in un clima di Restaurazione, oppure in un nuovo Rinascimento. Per questo abbiamo il dovere di metterci in gioco affinché la ricostruzione che ci attende sia paragonabile a quella del dopoguerra, non solo nella sua dimensione materiale ed economica, ma anche in quella politica e spirituale.
«Che fine hanno fatto i bambini?» chiedevano alcuni striscioni comparsi in diverse città italiane durante il primo lockdown, quando le scuole erano chiuse e i ragazzi erano spariti dal discorso pubblico. Quando il presidente del Consiglio e il comitato scientifico avevano dimenticato di decidere se un bambino, accompagnato, potesse fare almeno un giro intorno al palazzo, capire che il mondo non era scomparso, avere un'idea di quel che stava accadendo davvero. Annalisa Cuzzocrea, inviata di Repubblica, mamma di Carlo e Chiara, ha deciso di indagare sul perché bambini e i ragazzi non siano stati visti dal governo alle prese con l'emergenza Covid-19. Perché siano serviti mesi prima di rendersi conto di quanto pesante sarebbe stata la conseguenza della chiusura delle scuole, dell'isolamento nelle case, soprattutto per i più fragili e per chi vive in contesti difficili. Attraverso il dialogo con psicologi, scrittori, economisti, demografi, sociologi, registi, insegnanti, genitori, nel viaggio che la porta fino ai Quartieri spagnoli di Napoli e dentro la sezione nido del carcere di Rebibbia, l'autrice scopre le ragioni di fondo dell'invisibilità di infanzia e adolescenza nel nostro Paese. Dove le esigenze e i diritti dei più piccoli, dei più giovani, vengono sempre dopo. Messe dallo Stato a piè di lista, mentre troppo, quasi tutto, si delega alle famiglie di appartenenza. I bambini sono considerati "bagagli appresso" dei genitori, appendici affidate alle loro cure, non cittadini degli spazi che abitano, quasi mai pensati per chi ha meno di 18 anni. È solo un problema politico o è anche e soprattutto un problema culturale? Perché l'Italia stenta a vedere i suoi figli per quello che sono, e si limita a studiarli attraverso quello che consumano? Se tutto è affidato alla famiglia, cosa si fa dove l'ambiente d'origine non funziona, non aiuta, non permette di "fiorire"? "Che fine hanno fatto i bambini" è un testo necessario per capire cosa ci stiamo perdendo, come stiamo mettendo in pericolo il nostro futuro. E da dove bisogna ripartire. Un saggio a più voci, grazie ai contributi di Annalena Benini, Nadia Terranova, Giacomo Papi, Francesca Archibugi, Viola Ardone, Silvia Vegetti Finzi, Matteo Lancini, Chiara Saraceno, Alessandra Casarico, Alessandro Rosina, Wilma Mosca, Bruna Mazzoncini, Rachele Furfaro, Luigi Manconi.
Siamo abituati a pensare alla criminalità come a un problema locale o, se di tipo mafioso, tutt'al più nazionale. Ma oggi siamo di fronte a una criminalità 2.0, le cui minacce hanno portata globale perché globali sono i flussi del narcotraffico, del riciclaggio, della tratta di esseri umani e del terrorismo. E l'Europa è al centro di tutte queste minacce. Filippo Spiezia, magistrato italiano vicepresidente di Eurojust, affronta in questo libro i rischi più inquietanti per la sicurezza dei cittadini europei. Le mafie, tra cui primeggia la 'ndrangheta, si stanno espandendo in tutto il continente, dove si infiltrano nell'economia legale per reinvestire gli straordinari proventi della droga e arrivano ad allacciare rapporti con le alte sfere della politica e dell'imprenditoria. Il terrorismo islamico si rigenera senza sosta, e solo un'intensa attività di contrasto internazionale ha potuto sventare nuovi attentati. L'emergenza migratoria ha sconvolto l'UE, impreparata davanti a milioni di persone che hanno varcato illegalmente i suoi confini, spesso perché vittime di tratta. I ciberattacchi e le truffe sul web si moltiplicano, mettendo a repentaglio le nostre identità (e i nostri soldi) online. Fra tutti questi fenomeni c'è un legame molto stretto, che Spiezia ricostruisce ricorrendo anche a esempi concreti tratti dal suo impegno in prima linea. Una gigantesca questione criminale attanaglia l'Europa, ed è solo a livello europeo che può essere affrontata efficacemente, armonizzando le legislazioni e l'azione delle polizie e delle autorità giudiziarie nazionali. Prefazione di Maria Falcone. Postfazione di Franco Roberti.
Nel 1895, un comitato di donne legate al movimento suffragista statunitense mise per la prima volta in discussione l'interpretazione tradizionale dei testi sacri, che sanciva la subordinazione della donna nei confronti dell'uomo. Dal loro impegno nacque The Woman's Bible , un'opera da cui prende spunto, oltre un secolo più tardi, il lavoro di un gruppo di teologhe, pastore e donne consacrate protestanti e cattoliche che si è posto l'obiettivo di una rilettura critica della Bibbia dal punto di vista femminile. Un commento alla luce degli studi più recenti che porti il fermento della discussione dentro le Chiese, nella teologia e nelle pratiche, ovunque persistano resistenze e chiusure nei confronti delle donne. Le studiose - di differenti provenienze geografiche e culturali - affrontano vari temi legati sia al corpo, con i suoi attributi di genere, sia ai ruoli: la bellezza, il pudore, la verginità, la sterilità da un lato; la sottomissione, la responsabilità, la spiritualità dall'altro. Le loro ricerche offrono uno sguardo nuovo su alcune delle figure di donne più significative: Marta e Maria, le sorelle messe in contrapposizione nel Vangelo di Luca; Maria Maddalena, la discepola presente sul Golgota, la prima testimone della resurrezione di Cristo; e ancora la samaritana, Rut, Sara, Abigàil, Rebecca e Betsabea. Attraverso le loro storie le autrici indagano i simboli femminili del divino e mostrano che la Bibbia contiene un immenso potenziale liberatorio per le donne, «un incoraggiamento per arrivare a un'umanità piena e condivisa, scopo della Rivelazione cristiana». Presentazione: Letizia Tomassone.
Dall'"emergenza sbarchi" all'"emergenza coronavirus", le migrazioni non hanno mai smesso di restare al centro delle cronache. I popoli hanno continuato a muoversi e ad attraversare il Mediterraneo nonostante fossero al corrente della pandemia che stava investendo i paesi di primo approdo così come il resto del mondo. Perché chi fugge ha solo un obiettivo: sopravvivere. Angela Caponnetto, inviata di RaiNews24, in questi anni ha seguito il fenomeno dei flussi migratori, soprattutto attraverso il Mediterraneo. Uomini, donne, bambini che decidono di mettersi in viaggio per approdare in Europa. Le persone incontrate sui moli agli sbarchi, nei centri di accoglienza, in mare sulle navi militari e delle ONG, nei villaggi in Africa, escono così dalla lista dei numeri, delle statistiche e diventano, con il loro personale vissuto, testimoni di un fenomeno a carattere universale. Dai bambini che viaggiano da soli al giovane ivoriano scaraventato contro la sua volontà su un gommone e trasferito in un centro di accoglienza nel profondo Nord dopo l'approdo in Sicilia; dalla forza e capacità di rinascita delle donne migranti allo sfinimento fisico e psichico degli uomini in divisa costretti a raccogliere quel che resta dei cadaveri in mare, fino a quel microcosmo lampedusano dove si vive una realtà che sembra dissociata dal resto del mondo. "Attraverso i tuoi occhi" è un resoconto che dimostra come una risata strappata a un bambino salvato dal mare o i sogni di una ragazza sopravvissuta alle torture valgano più delle paure e delle reticenze dei paesi e dei popoli che alzano muri e che la solidarietà è un valore prezioso. Soprattutto quando - come ai tempi del coronavirus - si è tutti sulla stessa barca.
Nell'epoca dell'incertezza, tra i giovani serpeggia un grande malessere, mascherato da benessere. Un segnale chiarissimo è la dipendenza digitale: l'abuso dello smartphone può portare a disturbi del sonno, a stati di panico e di ansia, a isolarsi dagli amici, dalla famiglia e da ogni attività sociale o sportiva. Una vera e propria malattia che in Italia coinvolge ormai un adolescente su dieci. Paolo Del Debbio ci invita ad aprire gli occhi. Ci racconta le storie di ragazzi la cui esistenza virtuale è arrivata a confondersi con quella reale e ci insegna a riconoscere i campanelli d'allarme della dipendenza. Anche senza contare i casi patologici, troppo spesso la vita dei "nativi digitali" è tanto ricca di stimoli social quanto apatica, priva di slanci e di interessi reali: un viaggio senza meta e senza bussola. Precarietà del lavoro e mancata indipendenza economica si sommano alla crisi di valori fondanti come quelli cristiani o delle grandi ideologie politiche. E se la rete finisce per sostituire le tradizionali fonti di approvvigionamento culturale e sociale, il rischio più grande è quello di allevare generazioni deboli nelle capacità di scelta, privata e pubblica. Non è un fenomeno inesorabile, ma i divieti e i rimproveri non servono a contrastarlo. Dobbiamo invece sforzarci di far immergere i nostri figli nella vita vera, perché crescano a contatto con la strada, la natura e la gente in carne e ossa, non con le foto "filtrate" su Instagram; perché sentano la pelle d'oca dell'empatia profonda, non le emozioni artefatte dei social network. Più liti vere e più riappacificazioni vere, più amori folgoranti, più successi e più smacchi. Una volta provata la bellezza della vita, persino le sue inevitabili asperità la renderanno preferibile alla sua copia virtuale, povera e sbiadita.